रोयल्टी विवादले पुल निर्माणमा समस्या

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरमा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको चार लेनको पुलमा रोयल्टी विवाद चर्किएको छ। नेपाल सरकारसँग पुल निर्माणका लागि चाहिने गिटी, बालुवा र ढुंगामा रोयल्टी नलाग्ने सम्झौता भए पनि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायीलाई रोयल्टीबापत्को रकम माग गरेपछि विवाद चर्किएको हो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित महाकालीमा चार वर्षअघि चार लेनको पक्की पुलको निर्माण सुरु गरिएको हो। नेपाल सरकारले निर्माण कम्पनीलाई पुल निर्माण स्थलभन्दा २८ मिटर आसपासको स्थानबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा संकलन गरेमा रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरेको छ। तर, भीमदत्त नगरपालिकाले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गिटी, बालुवा र ढुंगाको रोयल्टी दाबी गरेपछि अहिले विवाद चर्किएको हो। 

भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदालीमा निर्माणाधीन पुलको २०७४ भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा निर्माण थालिएको हो। पुल निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य वस्तुको उत्खननका विषयमा भीमदत्त नगरपालिकाले रोयल्टी माग गरेपछि, निर्माण व्यवसायीले अदालत गुहारेका छन्।

पुल निर्माणको ठेक्का पाएको कुमार–सीएफईसी जेभीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको छ। कुमार–सीएफईसी जेभीले तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो। अदालतले दुवै पक्षलाई असार ३० मा छलफलका लागि बोलाएको छ। 

महाकाली पुल योजना कार्यालय महेन्द्रनगरले पनि पुलको लागत इस्टिमेटमै ढुंगा, बालुवालगायत नदीजन्य वस्तुमा रोयल्टी समावेश नभएको जनाएको छ। उसले भीमदत्त नगरपालिकालाई यसबारे पत्राचार पनि गरेको छ। तर, नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ९० लाख रकम रोयल्टी माग गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।
‘पुल निर्माण योजना कार्यालयले गिटीबाहेक अरू नदीजन्य वस्तुमा रोयल्टी समावेश छैन भनेर नगरपालिकालाई लिखित रूपमै जानकारी गराइसक्दा पनि रोयल्टीबापतको रकम माग गरियो,’ पुल निर्माण कम्पनी कुमार–सीएफईसी जेभीका इन्जिनियर किशोरराज पाण्डेले भने, ‘स्थानीय सरकारले विकासका योजनामा सहजीकरण गर्नुको सट्टा अनेकन अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दा समस्या भएको छ।’

पुल योजना कार्यालयले २०७७ फागुन २ गते भीमदत्त नगरपालिकालाई रोयल्टी समावेश नभएको विषय स्पष्ट पारेर पत्राचार गरेको छ। निर्माणस्थलको २८ सय मिटर दायाँबायाँ बाहेकको सामग्रीको रोयल्टीबापतको ४७ लाख रकम नगरपालिकालाई बुझाइसकेको इन्जिनियर पाण्डेले बताए।

नगरपालिकाले बारम्बार बाँकी रोयल्टी दिनुपर्ने भन्दै लिखित्र परिपत्र गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ। ‘नगरपालिकाबाट रोयल्टीको विषय छानबिन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको छैन,’ इन्जिनियर पाण्डेले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनले यथार्थ बाहिर ल्याएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन।’
२०७७ पुस पहिलो साता भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र भीमदत्त नगरपालिकाबीच महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ। सम्झौताको ५० नम्बर बुँदामा नदीको दुवैतिर प्रत्येकमा करिब २८ सय मिटरको ‘गाइड बन्ड’ निर्माण गरी नदी नियन्त्रण, तटबन्ध तथा पोखरी निर्माणकार्य हुने भएकाले उत्खनन नगर्न भीमदत्तले रोयल्टी ठेकेदारलाई स्पष्ट रूपमा भनेको छ।

भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले रोयल्टीको विषय दुई ठेकेदारबीचको विषय भएको बताए। ‘महालेखाले रोयल्टीबापतको रकम बेरुजु देखाएकाले हामीले पुल निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरेका हौं,’ प्रवक्ता चन्दले भने, ‘पुल योजनाले मात्रै तिर्नु पर्दैन भनेर कहाँ हुन्छ ?’

महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पुलसँगै गड्डाचौकी र दोधारातर्फ गरी ६ लेनको झन्डै ८ किलोमिटर सडकसमेत बन्दैछ। भीमदत्त नगरपालिका र भवानी कन्स्ट्रक्सनबीचको रोयल्टी सम्झौतामा साक्षी बसेका भीमदत्त नगरपालिकाका इन्जिनियर हिमालय सिंह ऐरले रोयल्टी विषयबारे अनविज्ञता प्रकट गरे। 
भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका दिवाकर भट्टले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी र भीमदत्तनगरपालिकाबीचको विवादको असर आफूहरूलाई पनि परेको बताए।