भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताजस्ता थुप्रै विषय सुशासन प्रवर्द्धनका मूल्यमान्यता हुन्
सुशासन भनेको असल शासन, कुशल प्रशासन, जनमुखी शासन र नागरिक मैत्री सेवा भन्ने बुझिन्छ। राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो।सन् १९८९ मा विश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडि ल्याएको हो। नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। सहभागितामूलक, कानुनी शासन, सहमतिमा आधारित, समता र समावेशिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता र दक्षता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि सुशासनका आधारहरू हुन्।जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, जवाफदेही शासन सञ्चालनर नागरिक सहभागितामूलक शासनजस्ता विषय नै सुशासनका आयायहरू हुन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता र नमूना भूमिका प्रदर्शनजस्ता थुप्रै विषय सुशासन प्रवर्द्धनका मूल्यमान्यता हुन्।यसका लागि नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित स्थानीय सरकारका दायित्व र भूमिकामा जोड दिनुपर्छ। जसले असल शासनको आधारभूत मान्यताको आत्मसात गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, पारदर्शी, सहभागितामूलक, जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासन, कानुनको शासन, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट सर्वसाधारणमा सेवा प्रवाह, सेवा प्रदायकबाट सुनिश्चित र भरपर्दो सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, उच्च नैतिकतामा आधारित पारदर्शी शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्याउनेजस्ता कार्यमा जोड दिनुपर्छ।नागरिकले सरकार र सेवा प्रदायकहरूको कार्यसम्पादनको नियमित मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था स्थानीय तहबाट गरिनुपर्छ।व्यवस्थापकले कर्मचारीको कार्यसम्पादन अनुगमन, पुरस्कार र दण्डजस्ता विषयमा सूचकहरू तयार गरी लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रतिवद्ध प्रशासण्को निर्माणका लागि प्रशासनमा नैतिक मूल्यमान्यता र न्यायिक पक्षको वकालत गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ऐन, नीतिनियमको पालना, नागरिक सम्बन्ध र पृष्ठपोषण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सावर्जनिक सुनुवाई, सार्वजनिक निगरानी गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिएका सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य संवैधानिक आयोगहरू, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल, नागरिक वाच आदि सबैबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिनुपर्छ।सुशासन कायम गर्नराजनीति नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्न आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोगमा राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने हुनुपर्छ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा दुरूपयोग हुन नदिन नियमनकारी निकायहरू सशक्त बनाइनुपर्छ। नियम कानुनको पालना प्रभावकारी रूपमा पालना गर्ने र अपनत्वको विकासमा जोड दिनुपर्छ। स्थायी सरकारका रूपमा हेरिने कर्मचारीका सरुवा, बढुवा,
वृत्तिविकास, पदीय जिम्मेवारी, उचित सेवा सुविधा, दण्ड पुरस्कार, क्षमता विकास, जिम्मेवारीमा राइट म्यान इन राइट प्लेसजस्ता माध्यमबाट कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउन सक्नुपर्छ।
जतिसुकै प्रचारप्रसार भएपनि यथार्थमा सुशासन कायम गर्न हामी सबै चुकेकै हो। कर्मचारीलाई स्थायी सरकारको रूपमा हेरिने गरिन्छ तर मर्यादित बनाउन सकिएको छैन। कर्मचारीको क्षमता विकास गरी उत्प्रेरित गराएर सेवा प्रवाहमा लगाउनु पर्नेमा सो हुन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कर्मचारीले काम गर्दा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, नापी, प्राविधिक, प्रशासन सबै विषयको ज्ञाता बन्नु पर्ने, जनप्रतिनिधिको भावना बुझेर कानुनी दायरामा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने जस्ता धेरै चुनौती भोगिरहेकाछन्। त्यसको मूल्यांकन हुन जरुरी छ। कर्मचारीलाई निष्पक्ष नबनाई राजनीतिक रूपमा जबरजस्ती लेभललगाउने, कर्मचारीलाई संगठनात्मक रूपमा तहसनहस बनाउने र स्थायी संरचना भत्काई पूरै नयाँ संरचना बनाउने सोचको विकास हुँदै गएको छ। त्यो विषयबाट कर्मचारीमा निरासा, अनुत्प्रेरित र कुण्ठा पैदा गर्दै गएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारीका अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, पदीय जिम्मेवारी, उचित सेवा सुविधा, दण्ड पुरस्कार, क्षमता विकास, निष्पक्षता, तटस्थता बनाउने प्रणालीको विकास आदि हुनुपर्छ। सरुवा गर्दा पारदर्शी बनाउने, ब्याच बढुवा प्रणालीको विकासजस्ता कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्मचारी देशको मुहार हो, यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने ध्यान राजनीतिक व्यक्तिमा खासै देखिँदैन। गणेश कुबेरको कथाजस्तै सुविधा सम्पन्न र चाकरी गर्नेहरूलाई सधैं सुविधायुक्त स्थानमा सरुवा, पुरस्कार, तालिम गोष्ठीमा अवसर प्रदान गर्ने र चाकरी गर्न नसक्ने, नजान्नेहरू तर काममा क्षमतावान् कर्मचारीलाई सधैं असुविधा, असजिलो र अप्ठेरो स्थानबाट मुक्त हुन नसक्नु, पुरस्कार, वैदेशिक भ्रमणजस्ता विषय धेरै टाढा भएका छन्। जति राम्रो कार्य गरेपनि पुरस्कार र विदेश भ्रमण त आकाशको फल जस्तै छ। हात्ती हात्ती, गैंडा गंैडा र डाँफे डाँफे सरुवाले प्रश्रय पाएको छ। कर्मचारीमा समायोजन पश्चात निराशा छाएको देखिन्छ। एउटै तहमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको पारिश्रमिकमा धेरै अन्तराल रहेको स्पष्ट छ, जस्तै कुनै नगरपालिका वा गाउँपालिकामा संघबाट खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निजको मातहतमा कार्य गर्ने समान तहको कर्मचारीको तलब धेरै छ। कानुनमा जुन पदमा जिम्मेवारी पाएको छ सोही पदको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था भएता पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यसतर्फ जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूबाट नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ।
जहाँ धेरै कामको जिम्मेवारी छ त्यस्ता ठाउँमा हेरिँदैन। समायोजनलाई व्यवस्थित, मर्यादित, उत्साहजनक र प्रेरणादायी बनाउनेतर्फ खासै ध्यान नदिई काम गरियो। तैपनि समायोजनपछि पनि त्यसतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा असर परेकै छ। सबै निजी स्वार्थमा हिँडिरहेको देखिन्छ। सुशासन, पारदर्शितामा खासै ध्यान पुगेको छैन। कामको जिम्मेवारी, उत्तरदायिŒव र जवाफदेहिता अत्यन्त कमी देखिन्छ। त्यसैले यसलाई सुधार गरी कर्मचारीलाई उत्पे्ररित, निष्पक्ष, मर्यादित, व्यवस्थित, क्षमतावान् बनाउने र उचित कार्यमूल्यांकन गरी सेवा प्रवाहमा छिटो बनाउनु अति जरुरी छ।
अवैज्ञानिक सरुवाले विकास निर्माणमा ठूलो असर पार्दछ। ठूलो विकासे रकम फ्रिजहुने, बेरुजुको अंक बढ्दै जाने, गुणस्तरीय कार्य नहुने, सेवा प्रवाहमा जवाफदेही र अपनत्वको कमी हुने हुन्छ। चाकडी र चाप्लुसी गर्न नसक्ने वा नजान्नेहरू सधैं निरासा र कुण्ठा लिएर हिँड्ने हँुदा काम पन्छाउने प्रवृत्तिको विकास हुने हुन्छ। यस्तै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने, आर्थिक व्ययभार थप हँुदै जाने र सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने आदि थुप्रै असरहरू पर्दछन् भन्ने विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरू गम्भीर बन्न सकेका छैनन्। यस्ता प्रवृत्तिको समयानुकूल परिमार्जन, जिम्मेवार र व्यवस्थित गरिनु आवश्यक छ।
सुधारका लागि सुझावहरू
राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद् अनुभूति दिलाउन सर्वप्रथम कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउन जरुरी छ। यसका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गरी ऐनमा नै कर्मचारीका अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास, पदीय जिम्मेवारी, उचित सेवा सुविधा, दण्ड पुरस्कार, क्षमता विकास, निष्पक्षता, तटस्थता बनाउने प्रणालीको विकास हुनुपर्छ। सरुवा गर्दा पारदर्शी बनाउने, ब्याच बढुवा प्रणालीको विकासजस्ता कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता हुने, चाकडीवादको अन्त्य हुने, कार्यक्षमताका आधारमा मिल्दो स्थानमा सरुवा गर्ने, हिमाल पहाड तराई मधेसमा अनुभव दिलाउने हिसाबले सरुवा गर्ने, चुनौतीपूर्णकार्य गरेकाहरूको उचित मूल्यांकन गरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने, विदेश जाने स्थानमा मात्र सरुवा गरी पटक–पटक कर्मचारी विदेश जाने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, अवसरमा समान व्यवहार गर्ने किसिमको प्रणाली लागू गर्न ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ।
कर्मचारी सरुवाबाट उत्प्रेरित, मर्यादित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, जवाफदेही बनाउन यहाँ उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयन गरेमा सुशासनमा केही हदसम्म प्रभावकारिता कायम हुनसक्छ। सुशासनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको विश्वासको वातावरण र सुशासनमैत्री देश बनाउन सबै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिवद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानुनको रीत पुर्याई सरुवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यता समेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्छ। कानुन र विवेकसम्मत कुरालाई अनावश्यकरूपमा इन्कार गर्ने र कानुन प्रतिकूलको विषयलाई पनि इन्कार गर्न नसक्ने दुवै प्रवृत्ति सुशासन र कानुनी शासनको लागि आपत्तिजनक कुराहरू हुन्। सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन र खासगरी सरुवा र विभागीय कारबाही जस्तो विषयमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी कानुनबमोजिम गर्नुपर्छ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिई कार्यान्वयन हुन सकेमा कर्मचारीतन्त्रका गुनासा केही हदसम्म कमी हुनेछन्। सुशासनका आयायहरूलाई सबैले जिम्मेवारपूर्ण ढंगले बुझेमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुनेछ। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक सम्बन्धमा प्रभावकारी सुधार हुने एवं माथि उल्लेखित विषयमा कानुनी र संस्थागत, कार्यगत, शासकीय, नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत, प्रकृयागत, व्यवस्थापकीय, व्यवहारगत क्षेत्रमा सुधार हुन सकेमा व्यवस्थित र कम गुनासोयुक्त हुन गई सुशासन कायम हुन जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
- लेखक सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
