अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा कर्णाली प्रदेश

सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरिएको छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राती १२ बजेबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। प्रदेश संसदको आठौं अर्थात बजेट अधिवेशन बजेटमाथि छलफल नै नगरी अन्त्य भएको हो।

    
बजेट अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अब प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल नै हुन नपाएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। एमालेको लगातार अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको र बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि प्रदेश सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको जनाएको छ।

कर्णालीमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद छ। यही विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छ। एमालेभित्रको यही विवादको असर संसदमा पनि परेको हो। एमालेका तर्फबाट फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा हाल सरकारमा सहभागी छन्। उनीहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै एमाले संसदीय दलले एक महिनासम्म संसद बैठक चल्न दिएन। जसले गर्दा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल नै हुन पाएन।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन एकदिन मात्र बाँकी रहँदा संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नरहेपछि बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु परेको सरकारी पक्षको दाबी छ। माओवादी संसदीय दलका सचेतक ठम्मर विष्टले साउन १ गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यो कदम चालिएको बताए। अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने सरकारी तयारी छ। तर एमालेले भने रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ। एमाले सांसद दल रावलले सरकार निरकुंश शैलीमा अगाडि बढेको आरोप लगाए। संसदमा बजेट प्रस्तुत भएयता एमालेको अवरोधका कारण १० वटा बैठक स्थगित भएका छन्। बैठक नै चल्न नसकेपछि संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.