कसैले नसोचेको भइदिएपछि...

कसैले नसोचेको भइदिएपछि...

दमौलीः

मितिः असार १७ गते
समयः बिहान ४ बजे

छाब्दी खोलामा आएको बाढीले पक्की मोटरेबल पुलका दुवै छेउ विस्तारै भत्काउन थाल्यो। हेर्दा हेर्दै केही बेरमै दुवैतिरका भाग खोलाले बगाउन थाले। अनि बचेको बीचको भाग सर्लक्कै खोलामा खस्यो। त्यसयता व्यास १ र १३ वडा मात्र नभएर सो पुल हुँदै जाने व्यास नगरपालिकासहित बन्दीपुर, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिकाको आवतजावतमा ब्रेक लाग्यो। 

जिल्लाको दक्षिणपूर्वी भेगको ‘लाइफ लाइन’ मानिने सहिद बुद्धसिं मार्गमा एउटा सानो छाब्दी खोलाले त्यति ठूलो क्षति गर्ला भनेर कसैले सोचेनन्। ‘तर कसैले नसोचेको भइदियो,’ घटनाका प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय एवं कांग्रेस जिल्ला सचिव विश्व बाँस्तोलाले त्यतिबेला अन्नपूर्णसँग भनेका थिए। 

यो कुरा उनी र स्थानीय मात्र होइन। पुल निर्माणमा संलग्न ठेकेदार र इन्जिनियर कसैले सोचेका थिएनन्। कसैले पनि ‘नसोचेको’ त्यो घटनापछि जिल्लामा बेलिब्रिज ल्याउने अनि डाइभर्सन बनाउने र अहिले आएर पक्की पुल नै बनाउने राजनीति नै चल्यो। तर पुल कसरी भत्कियो भनेर खोतल्ने दुःख कसैले गरेनन्। 

‘सबै भागमा उत्तिकै मेहनत पुगेन’
पुल भत्किएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको पूर्वाधार कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी अनुगमनका लागि गएका थिए। 

सरकारले प्रतिवेदन र अनुसन्धान गर्न कुनै निर्देशन नदिए पनि नयाँ पुल बनाउनका लागि ठाउँ हेर्न गएका प्राविधिकहरुले छेउका संरचनामा फलामको प्रयोग नहुनुलाई कारक ठानेको छ। 

‘पुलको स्ल्याब र बीचको भागको जगमा पर्‍याप्त मेहनत परेको देखिन्छ,’ कार्यालयका सिनियर ईञ्जिनियर ओमराज ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर छेउमा भने पर्याप्त जग अनि फलाम नै प्रयोग भएन।’ त्यही भएर बीचका संरचना रहँदा छेउमा के थियो भनेर हेर्न पनि नपाएको उनको भनाइ छ। 

‘यत्तिको बाढी आउला भन्ने सोचिएन’
अर्का इञ्जिनियर पवन न्यौपाने संरचना पुल हो वा कल्भर्ट भन्ने केही पत्ता लगाउनै गाह्रो भएको बताउँछन्। ‘कल्भर्ट नै हुनुपर्छ तर हामीले हेर्दा बीचको भाग मात्र थियो ,’ उनले भने, ‘सायद यत्तिको बाढी आउला भन्ने नसोचिएको हुनुपर्छ।’ 

उनले बीचमा पानी बगिरहने भएकाले धेरै बलियो संरचना बने पनि छेउमा त्यतिखेर पानी नपुगेकाले तुलनात्मक रुपमा कम मेहनत परेको हुन सक्ने बताए। 

एक वर्षका लागि जिम्मा हो तर १६ वर्ष टिक्यो

पुल स्थानीय घाँसीकुवा कन्स्ट्रक्सनले २०६० सालमा काम थालेर २०६१ मंसीरमा सकेको थियो। त्यतिखेर २१ लाखमा पुल तयार भएको थियो। 

कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक वेदनाथ कैनी निर्माणमा कुनै खोट नभए पनि अत्यधिक बाढीले असर पारेको बताउँछन्। ‘हाम्रो जिम्मा एक वर्ष हुन्छ। त्यति लागतमा बनेको पुल अहिले चार करोड पर्छ’ उनले भने, ‘धेरै वर्ष त राम्रैसँग टिक्यो।’

पानीको अत्यधिक बहाव
उनले बीचको भागमा पानी बगिरहने भएकाले धेरै मेहनत गरेको बताए। छेउमा पनि उत्तिकै ध्यान दिए पनि फलाम भने प्रयोग नभएकाले केही बढी क्षति भएको बताए। तर उनले पानीको अत्यधिक बहाव थुनिएकाले पुल भत्काएको बताए। ‘त्यतिधेरै पानी पर्‍यो अनि सबै थुनिएपछि जग भत्काउन थालेर पुल बगेको हो,’ उनले भने। 

प्राविधिकले पनि त्यसबेला पुल बनाउँदा खोलाले धार फेर्ला र पानी धेरै जम्मा होला भन्ने नसोचिएको हुन सक्ने बताए। ‘यति धेरै पानी जम्मा होला भन्ने कसैले सोचेन,’ इञ्जिनियर ढुंगानाले भने।
 
सरकारी कार्यालयसँग त पुल कसले बनाएको र कति लागतमा पनि कुनै रेकर्ड भेटिएन। प्राविधिक कार्यालयले सडक वा जीवीस कसले बनाएको थाहा नभएको बतायो। अन्नपूर्णले धेरै सोधखोज गरे पछि मात्र सडक डिभिजनको रकममा पुल बनेको खुलेको थियो। यसले पनि पुल बनेपछि त्यसका बारेमा कत्तिको ध्यान पुग्दो रहेछ देखाउँछ।

भत्केपछि जस लिने राजनीति 
पुल रहँदासम्म चासो नदिने राजनीतिक दल भत्केपछि भने बनाउने मेसोमा राजनीतिक लाभ लिनमा लागे। एमालेका निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले संघ सरकारबाट बेलिब्रिज ल्याउने भने। उता कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई पुल बनाउन निर्देशन दिँदै थिए। 

यता, व्यास नगरपालिका भने आफ्नै बजेटमा डाइभर्सन बनाएर जस लिने योजनामा लाग्यो। केही दिनको अन्रालमा बेलिब्रिज पनि आउने भयो। 

प्रदेश सरकारले ४६ लाख ३७ हजारमा पुल बनाउन पनि थाल्यो अनि व्यास नगरपालिकाले डाइभर्सन बनाएर यातायात पनि चल्न थाल्यो। तर संरचना बन्दा नै दिगो समयसम्म नसोच्ने र दुर्घटना भएपछि प्रकृतिलाई दोष दिने प्रचलनले देशमा प्राकृतिक विपद्का बेला धेरै नागरिकले दुःख पाउने र ज्यान अनि धनसमेत गुमाउनु पर्ने अवस्था कहिल्यै फेरिन सकेको छैन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.