सुर्खेत : लामो रस्साकस्सीपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट प्रदेश संसदमा पेश भएको थियो। तर एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
संसदमा बजेट पेश भएयता एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको थियो। संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले बुधबार राती १२ बजे संसदको बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेको र संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन्।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो। त्यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुख कलौनीले बिहीवार नै स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारलाई अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट र योजना नै अध्यादेशमार्फत समेटिएको सरकारले जनाएको छ। बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी, कृषिमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यस्तै सहिदका परिवार र आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता, छोरीको बैंक खाता, प्रादेशिक रंगशाला, अन्तरजिल्ला जोड्ने सडक र जलविद्युत उत्पादनमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए। यसअघि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति १२ बजेबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
कर्णालीमा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी ओली र नेता माधव नेपाल पक्षबीच विवाद छ। यही विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा छ। एमालेभित्रको यही विवादको असर संसदमा परेको हो। एमालेका तर्फबाट फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसद अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा सहभागी छन्। उनीहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै एमाले संसदीय दलले एक महिनासम्म संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। जसले गर्दा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटमाथि छलफल नै हुन पाएन।
‘संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नै भएनं’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्,‘एमालेले आफ्नो दलभित्रको विवाद संसदमा ल्याएर बैठक नै चल्न दिएन, बजेटमाथि छलफल नै नभएपछि पारित गर्ने समय नै घर्कियो। बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसकारण सरकारले बाध्यात्मक कदम चालेको हो।’ तर एमालेले भने रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर सरकारले असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने,‘संसद अवरुद्ध भए पेश्की बजेट ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर सरकारले त्यसलाई कुल्चेर अध्यादेशको बाटो राज्यो। यो संविधानविपरित छ, अब हामी यसको कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्छौं।’
एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन। ३९ सदस्यीय प्रदेश संसदमा एमालेका सभामुखसहित २० जना सांसद छन्। यो प्रदेश सरकार गठनका लागि एकल बहुमत हो। तर पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण ओली पक्ष प्रतिपक्षमा छ भने नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागि छ।
एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। हाल कर्णालीमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षको संयुक्त सरकार छ। माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
