व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब

व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब

काठमाडौं : स्वदेशी उत्पादनमा गिरावट आउँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ।  चालू आर्थिक वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८)को ११ महिना (जेठसम्म)मा नेपालको व्यापार घाटा २४.६ प्रतिशतले बढेको छ। ११ महिनाको अवधिमा व्यापार घाटा १२ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड पुगेको छ। 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा १६.४ प्रतिशतले घटेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात आयात अनुपात ८.० प्रतिशत रहेकोमा समीक्षा अवधिमा यो अनुपात ८.८ प्रतिशत पुगेको छ।  पछिल्लो तीन महिनामा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वैशाखसम्म यस्तो व्यापार घाटा २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड पुगेको थियो भने चैत्रसम्म १२.५ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १६ अर्ब ६३ करोड पुगेको थियो। 

कोभिड—१९ को दोस्रो भेरियन्टका कारण  वैशाख १६ गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक गतिविधि थप्प भएपछि व्यापार घाटा चुलिएको हो। पछिल्लो समयमा उत्पादन घटेका कारण निर्यात घट्नुका साथै आयात भने उकालो लागिरहेको छ। गत फागुनदेखि मेक इन नेपाल–स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिए पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।  जेठसम्ममा २५.७ प्रतिशतले आयात वृद्धि भई  १३ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोडको आयात भएको छ। गत आवको सोही अवधिमा १५.३ प्रतिशतले घटेको थियो।  वैशाखसम्म कुल आयात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड र चैतसम्म १३.१ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

आयातको हिस्सा धेरै भारतसँग निर्भर छ। भारतबाट ३२.८ प्रतिशत, चीनबाट २४ प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट ९.९ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ। यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयबिन तेल, एमएस बिलेट, चामल, दूर सञ्चारका उपकरण तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात बढेको छ। हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तुको आयात घटेको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३७.८ ले निर्यात वृद्धि भई १ खर्ब २१ अर्ब २५ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा  ०.२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको थियो। वैशाखसम्म कुल वस्तुको निर्यात ३२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई  १ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोडको र चैत्रसम्म ९४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो। निर्यातमा झिनोे सुधार भएको देखिए पनि आयात भने धमाधम भइरहेको छ। 

सोयबिन तेल, अलैंची, जुटका सामान, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), पश्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ। पाम तेल, दाल, जस्तापाता, तार, चोकरलगायतको निर्यात घटेको छ। निर्याततर्फ भारतमा ४३.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने चीनमा १७.४ प्रतिशतले कमी आएको छ। चीनसँगको पछिल्लो एक वर्षयता व्यापार ठप्प प्रायः छ। 

देशमा उत्पादन घट्दै गएपछि आयात गर्नुपर्दा चालू खाता घाटा बढ्न थालेको छ। जेठसम्म २ खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड चालू खाता घाटा पुगेको छ।  अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता ६२ अर्ब ६९ करोडले घाटा थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा  ५७ करोड ८५ लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५१ करोडले घाटामा छ। 

शोधनान्तर बचत पनि क्रमशः खुम्चिन थालेको छ। समीक्षा अवधिमा शोधान्तर बचत १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधान्तर स्थिति १ खर्ब ५७ अर्ब ३७ करोडले बचतमा थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्न थालेको छ। असार मसान्तसम्म १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड सञ्चिति रहेकोमा जेठसम्म १३ खर्ब ६५ अर्ब ६५ करोड छ। 

जेठसम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.५४ प्रतिशत थियो। खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ६.२२ र गैरखाद्य तथा सेवासमूहको मुद्रास्फीति २.६३ प्रतिशत छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार घिउ तथा तेलको ३०.९८ मूल्यवृद्धि भएको छ। वैशाखसम्म यो समूहको २८.२० मूल्यवृद्धि भएको थियो। लगातार मूल्य बढ्दा उपभोक्ता मारमा छन्।  सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८४, गैर मदिराजन्य पेयपदार्थको ९.८१ र यातायात उपसमूहको मूल्यवृद्धि ९.७० पुगेको छ।

सरकारले जेठसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब ८५ करोड खर्च गरेको छ। वैशाखसम्म ८ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो। त्यस्तै  चैत्रसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो। अव्यवस्थित र भद्रगोल व्यवस्थापनका कारण सुरुका दुई त्रैमासको तुलनामा अन्तिम त्रैमासमा अत्यधिक खर्च हुदैँ आएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठसम्म चालू खर्च ७ खर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्च १ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ७३ अर्ब १५ खर्च भएको छ। यस्तो खर्च वैशाखमा सरकारले जेठसम्म ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड राजस्व परिचालन गरेको छ। वैशाखसम्म ७ खर्ब ३१ अर्ब र चैत्रसम्म ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड राजस्व परिचालन भएको थियो। समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप १५.३ ले बढेको छ। वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा १ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ। वैशाखमा १४.३ प्रतिशतले बढेको थियो। अघिल्लो वर्षको जेठसम्म यस्तो निक्षेप १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा जेठ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २२.८ प्रतिशतले बढेको छ। 

समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २४.९ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १०.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढेको छ। आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३ खर्ब ३ अर्ब २९ करोड तरलता प्रशोचन  गरिएको छ।  राष्ट्र बैंकले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा जेठसम्म १ खर्ब ४८ अर्ब ३५ करोड स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड लगानी भएको छ।  त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कर्जा ९६ हजार ८ सय ५२ जनाले १ खर्ब ५० अर्ब ९६ करोड कर्जा लगानी भएको छ। असन्तुलित रूपमा भए पनि सहुलियत कर्जा लिनेको संख्या अघिल्ला दुई महिनाका तुलनामा बढेका छन्। 

कोभिडले वैदेशिक रोजगार प्रभावित भए पनि रेमिट्यान्स बढेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधि (जेठसम्म) १२.६ प्रतिशतले रेमिट्यान्समा वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३.२ प्रतिशतले घटेको थियो।

वैशाखसम्म १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ९ अर्ब ८९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने चैत्रमा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब २९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको थियो।

अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ५.२ प्रतिशतले घटेको थियो।  पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ५९.९ प्रतिशतले घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले संस्थागत (म्यानपावर), व्यक्तिगत, नयाँ र वैधानिकरण (पहिला स्वीकृति नलिएर गएका र पछि दोस्रो पटक जाँदा दिइने स्वीकृति) अन्तिम स्वीकृति दिने गर्छ। 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४७.१ प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३१.१ प्रतिशतले घटेको थियो। कोरोनाका कारण पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्केका फेरि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम हुँदै गएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.