काठमाडौं : सरकारले तामझामका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि अस्पष्टता भएको भन्दै अधिकांश रोजगारदाता सामेल हुन सकेका छैनन्। युगान्तकारी परिवर्तन हुने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले घोषणा गरे पनि अहिले रोजगारदाता मात्र नभई श्रमिकहरूले समेत विरोध जनाइरहेछन्।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोष र यसले दिने सेवासुविधामा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। खासगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले कोषको विरोध जनाइरहेका छन्। बैंकबाहेकका क्षेत्रका श्रमिकको पनि कोषमा रुची देखिएको छैन। बैंकको असन्तुष्टि सतहमा आए पनि अन्य क्षेत्रका रोजगारदाता मात्र नभई श्रमिकसमेत कोष र कोषले ल्याएका कार्यक्रमप्रति प्रष्ट छैनन्। उनीहरूले केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन् तर हालसम्म १४ हजार मात्रै रोजगारदाता कोषमा सामेल भएका छन्। ३४ लाख बढी श्रमिक रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।
कोषले जबर्जस्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी पुगेको छ। यस विषयमा साउन ४ गते पेसी तोकिएको छ। यसअघि केही समयअघि सर्वोच्चमा मुद्दा चले पनि सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थिएन। नीतिगत व्याख्या सर्वोच्चले गरेपछि प्रष्ट हुने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षाको रूपमा प्राथमिकता दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याए पनि अधिकांशको यसमा संशय र रोष प्रकट गर्छन्। ६० वर्ष पूरा नभई पेन्सन नपाउने व्यवस्थाले धेरै आजित भएका छन्। निश्चित वर्ष रोजगारी गरी छोडेमा त्यसपछि व्यवसाय तथा उद्यममा लाग्न सहज हुनेगरी स्किम ल्याउनुपर्ने श्रमविज्ञहरू बताउँछन्। ६० वर्ष नपुगी पेन्सन नपाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पर्र्ने धेरैको बुझाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो।
बैंकका कर्मचारीले योगदान रकमको बाँडफाँड गर्दा उपदानबापतको रकम अवकाशका बखतमा दिने र सञ्चय कोषबापतको रकम निवृत्तभरण योजनामा कुन आधारमा दिने भन्ने स्पष्ट आधार र मापदण्ड नभएको बताउँछन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको ऐन, नियमावली र कार्यविधिका कतिपय प्रावधान संविधानको प्रतिकूल भएकाले संशोधन गरी श्रमिक मैत्री बनाउनुपर्ने, कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा घटाउन नहुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुनेगरी व्यवस्था हुनुपर्ने, दोहोरो करको खारेज, योगदानअघिको उपलब्धि गुम्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। निवृत्तभरण कोष ऐन २०७५ को व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताले पनि पाउनुपर्ने, योगदानकर्ताले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि १ सय ८० महिना निवृत्तभरण नपाउँदै निजको मृत्यु भएमा पनि आश्रित परिवार वैकल्पिक रोजगारी भए पनि इच्छाएको व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चिता गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
बैंकका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई जुनसुकै बेला स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा अन्योल सिर्जना गरेकाले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी स्थगन नहुने प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। कर्मचारीको रकममा साहुको दाबी नलाग्ने, फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व जफत हुने फैसला भएमा वा सरकारी बाँकी असुल गर्नुपर्ने भएमा पनि कोषमा जम्मा भएको रकमबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, कार्यविधिमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा कोषको योजनाको स्थायित्वका लागि ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी ९० प्रतिशतसम्म जुनसुकै बेलामा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले गाँस खोसेर राम्रो सुविधा नदिएर भविष्यसमेत अन्धकार पार्न खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कोषमा आबद्धताको विषय स्वेच्छिक हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, कार्यविधि तथा नियमावलीमा कर्मचारी युनियनको सुझावअनुसार संशोधन भए मात्र एक वर्षसम्म सूचीकृत हुने उल्लेख गरिएको छ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्ताको मृत्यु भए श्रीमान् वा श्रीमतीलाई अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले जीवित रहेसम्म मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिने व्यवस्था छ। २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति दिने व्यवस्था छ। हकवालालाई २५ हजार किरिया खर्च कोषले दिन्छ। योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा आश्रित बाबुआमालाई जीवित रहँदासम्म मासिक ६० प्रतिशत रकम पाइने व्यवस्था छ।
तर वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ प्राप्त गर्न १५ वर्ष योगदान गर्नुपर्छ। ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै लाभ पाइने भएकाले धेरैले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गरी अवकाश योजनामा फोकस गर्नुपर्ने ठान्छन्। निजी क्षेत्रमा रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदैन। केही वर्ष रोजगारीमा रहेर आफैं उद्यम गर्न चाहनेको जमात बढी नै छ। उनीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी कोषले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने युवाहरू बताउँछन्। कोषका प्रवक्ता रोहित रेग्मीले संशोधन गरी ६० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको बताउँछन्। ‘अवकाश प्राप्तपश्चात् कर्मचारीले सबै पैसा लैजान पाउँछन्’ उनले भने, ‘दोस्रो संशोधनबाट ६० वर्षे अवधि हटाइएको छ।’ २०७८ असारसम्म योगदान गर्नेले जम्मा रकम र प्रतिफल रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछन्। तर साउनदेखि आबद्ध हुने योगदानकर्ताले अवकाश हुँदा आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणा मात्र जम्मा हुनेगरी अरू एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ।
पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालका लागि नितान्त कार्यक्रम भएकाले प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा केही अलमल देखिएको उनको भनाइ छ। गम्भीरतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन्। कारखानामा काम गर्ने श्रमिकदेखि बैंकको सीईओसँग यसमा जोडिएको र अनौपचारिक श्रमिकलाई पनि समेट्ने भनिएकाले गञ्जागोल देखिएकाले गम्भीरतापूर्वक चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘त्यो फरकपनलाई कोषले रेस्पोन्स गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा चुनौती छ।’ लक्षित समूह धेरै फरक प्रकृतिका भएको कारणले कन्फ्युजन देखिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
