प्रधानमन्त्री देउवाले केही दूरदृष्टि देखाउन सक्नुपर्छ अनि कर्मचारीतन्त्र सुधार्न र भ्रष्टाचारको जालो फोड्न निर्मम हुनुपर्छ
पाँच वर्षको पूर्णकालीन म्याद लिएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली समय अगावै पदच्युत हुनुपरेको छ। सुरुआती कालमा गहिरो समर्थन गर्ने उनका अनेकन सारथी एकपछि अर्को गर्दै असहयोगी दस्तामा रूपान्तरण भए। भद्र भनिएका सहमतिका अभ्रद पीडाहरूले देशलाई दिने गरेका व्यथा अनि वेदनाको ताजा नजिर बन्दै असम्मानपूर्वक सत्ताबाट बाहिरिए। सत्तारोहणको सुरुमा निकै सकारात्मक परिवर्तनको आशा गराएर केही महŒवाकांक्षी योजनासमेत ल्याएका उनी पछिल्लो पटक पद जोगाउने विलासी बाध्यता तथा उच्च तिकडमबाजीमा रुमलिँदा नागरिकमा भने निराशा बढ्न लागेको थियो।
ओलीको अवतरणपछि कांग्रेससभापति देउवा दलीय राजनीति र संसदीय मर्यादामाथि बहुपक्षीय हाँसीमजाक तथा संगीन आक्रमणको माध्यमबाट पाँचौं पटक अनि देशको ४२औं प्रधानमन्त्री बने। उनले आज संसद्बाट विश्वासको मत पनि पाएका छन्। बहुदलीय व्यवस्थाको ३० वर्षमा २५औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुनः सत्तारोहण गरेका उनले नयाँ केही गर्लान् त भन्ने प्रश्न सबैलाई खड्किनु स्वाभाविक हो। अझ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सबैभन्दा पुरानो अनि अहिलेको राजनीतिक समीकरणको एक प्रमुख घटक भएका कारण पनि उनले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि नयाँ आशा हुनु जायज हो। यद्यपि मन्त्रिपरिषद् समेत विस्तार हुन नसक्नु, विश्वासको मत पाउने आधार स्पस्ट नहुनु, गठबन्धनमा अन्य आन्तरिक मतान्तर प्रस्ट देखिनु र उनको विगतको बृहंगम असफलता अनि अलोकप्रियताका कारण नागरिकमा कुनै उत्साह नआउनु पनि स्वाभाविकै हो।
पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशका विकासमा योगदान पुग्नेगरी छक्का हान्न नसके देउवालाई राजनीतिको ब्याटले आउट हान्न सक्छ। यदि त्यस्तो भए नागरिकको बुझाइ सही साबित हुनेछ कि ओली सही थिए।
संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकको जीवनमा समुल परिवर्तनको अपेक्षा थियो। विगतको निराश तथा लाचारी संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा प्रमुख पात्रको हैसियतमा थिए। पजेरो काण्ड, सुत्केरी भत्ता अनि सुरासुन्दरी काण्डजस्ता विषयमा जोडिए। प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाए। चौथोे पटक प्रधानमन्त्री हुने दौरानमा पनि संविधानको आधारहीन संशोधन, प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधान न्यायाधीशमाथि हठात ल्याइएको महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनीमाथि नागरिक सम्मानमा सघन गिरावट आएको थियो। सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्व देखिएका थिए। उक्त नजीर भएका उनी फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन्। पुराना गल्तीलाई सच्याउने मौका पाएका छन्। गुम्न लागेको प्रतिष्ठा पुनर्निर्माणको समय पाएका छन््। कुनै पनि बहानामा उनी अल्झनु हुन्न, निराशा बल्झनु हुन्न। त्यसका लागि कम्तिमा उनले कतै÷केहीमा नअल्झी तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन महŒवका केही काम गर्नुपर्छ।
खड्किएका आवश्यकता
कोरोना कहालीका कारण आमनागरिक उच्चतम खराबीमा बाँच्न अभिशप्त छन्। तत्काल उनीहरू सबैलाई खोपको प्रबन्ध गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई पूर्ण चलायमान गर्नुपर्ने चुनौति उनीसामु अजंग पहाडजस्तै बनेको छ। देशभर विभिन्न प्रकारका प्रकोप तथा विपत्मा रहेका थुप्रै नागरिकहरू सरकार खोई ? भनिरहेका छन्। संघीयताको संस्थागतीकरण अनि कतिपय परिवर्तित मुद्दाहरूका कार्यान्वयनमा अभैm अनेकन मतभेद तथा असहजता व्याप्त छन्। अहिले पनि संघीयताभित्र स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रका क्षेत्राधिकार तय गर्ने कुराहरू विवादकै अवस्थामा छन्। कर, राजस्व तथा स्रोत परिचालनका समस्या छन्। संक्रमणको समयमा राज्यका हरेक निकायलाई चुस्त तथा कामयावी बनाउन नयाँ प्रावधान तथा कानुनहरू आवश्यक पर्छन्। फरक प्रकारका प्रशासनिक अभ्यासमा सम्बन्धित निकायहरूलाई यथेष्ठ जानकारी तथा आवश्यक कार्यसम्पादन शैलीको क्षमता अभिवृद्धिमा समेत सरकारले गज्जब अक्कल देखाउनुपर्छ। यी विषयहरूमा उनले सघन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विगतमा छिमेकीप्रति सन्तुलित नीति बनाउन उनले लिएको प्रयास त्यति फलदायी भएको देखिँदैन। लामो समय सन्तुलित विदेश नीति नभएका कारण नाकाबन्दीजस्तो घटनासमेत खेप्नु पर्यो। यसलाई सन्तुलित बनाउनेमा उनीबाट सघन प्रयास हुनुपर्छ। चीनले विश्वबजार नियन्त्रण गर्नेगरी ओबर नामक व्यापारिक परियोजना ल्याएको छ। यसबाट देशले पाउनसक्ने अधिक सम्भावना खोतल्नुपर्छ। तत्कालीन आवश्यकताका यी सूचीहरूमा उल्लेख्य उपलब्धीहरू दर्ज गर्न सके राजनीति उनीप्रति पुनः सकारात्मक बन्नेछ र निराशा बल्झने छैन।
सकारात्मक सुरुआतको स्वरूप
संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनासँगै राजनीतिक क्रान्तिका चरणहरू सकिए। अब राजनीतिमा उनका विषय र मुद्दाहरू फरक हुनुपर्छ। पछिल्ला सिद्घान्तहरूमा प्रजातन्त्र भनेकै विकास प्रजातन्त्र मानिन्छ। सदियौंदेखि निकै स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन÷अमेरिकन देशहरूलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ। आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तासुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन्। बेलायत, जापान, सिंगापुर, साउदी अरेबियामा राजतन्त्र सफल छ। अमेरिका, भारत, स्वीट्जरल्यान्डमा गणतन्त्र उत्तिकै सघन छ। अधिकांश युरोपियन देशमा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था छ। पुँजीवादी भनेर चिनिने र उच्च घराना मात्रको संरक्षण गर्ने आरोप लाग्ने युरोपका देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, सामाजिक सुरक्षा भरपर्दो छ। त्यही भएर नागरिकले त्यहाँको राजनीतिलाई आत्मसात गर्छन्, सम्मान दिन्छन्। आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै पनि राजनीतिक सिद्घान्त अफापसिद्घ हँुदैन। अमेरिकामा सन् १९६३ कोे अश्वेतवादी आन्दोलनका नेता मार्टिन लुथर किङ जुनियरले त्यसभन्दा केही पहिलेका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले गरेको ‘कालाहरू’को स्वतन्त्रताको घोषणालाई खराब चेकको संज्ञा दिए। किनकि त्यसले अश्वेतहरूको स्थान र भूमिकालाई कुनै नयाँ मोड दिएन, जीवनमा तात्विक परिवर्तन महसुस गराएन। देउवाले पनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वलाई खराब चेक मात्र बन्न सक्ने खतरालाई आत्मसात गर्दै केही ठोस परिवर्तनको थालनी गर्नुपर्छ। समृद्ध नेपालको अपेक्षामा विश्व चकित पार्नेगरी बेलायतको गौरवमय क्रान्ति अनुकरण गर्दै नागरिकहरू सडकमा ओर्लिए। नयाँ संविधान र देशकोे कल्पना गरे। देउवा यस परिवर्तनको एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थिए। त्यसैले उनले यो जिम्मेवारीमा नागरिक सपना सार्थक गर्न केही सम्झन लायक योगदान गर्नैपर्छ। त्यस्ता पात्र प्रधानमन्त्री भएपछि देशकोे झन्झन् वर्वादीको दिशातिर लम्किरहेको यात्रा रोकिनुपर्छ। चरम बेरोजगारी, बेइमानी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्घि अलिकत्ति मात्र भए पनि हट्नुपर्छ। नागरिकलाई सुख, मनोरञ्जन, न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासनको खास अनुभव गराउनुपर्छ। विश्वसामु नेपाल एउटा सवल, सक्षम र उदाहरणीय मुलुक बन्ने आधार बन्नुपर्छ।
रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय अनि नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकास गतिविधिमा उनले केही फड्को मार्न सक्नुपर्छ। सन् २००३ मा अर्थनीतिसम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका एक प्रस्तोता ज्योफ्रि स्याक्सले चीन २०५० सम्ममा संसारको बलियो अर्थतन्त्रका दृष्टिले प्रथम हुने अनुमान सुनाएका थिए। २०१५ मा नैै चीन नागरिकको आधार क्रयशक्ति (पीपीपीपी)को हिसाबले पहिलो शक्ति भइसक्यो। एसियाका अधिकांश देशले राजनीतिक विविधताका बावजुद दु्रत आर्थिक विकास गरेका छन्। यी अनुसन्धानहरूमा निरन्तर सक्रिय अमेरिकी शोधार्थीद्घय इयान होलिडे र पल वेल्डिङले एसियाका थुप्रै देशलाई ‘बाघ अर्थतन्त्र’ भन्छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको सहजीकरणमा एस एसुफले गरेको अनुसन्धानमा एसियाका थुप्रै देशले एकाइसौं शताब्दीको सुरुमा चमत्कार नै गरेको व्याख्या छ। ती देशहरू ‘किटन इकोनोमी’बाट ‘टाइगर इकोनोमी’ भएको बताइन्छ। आज उनीहरू संसारका सामरिक शक्ति भएका छन्। हामीचाहिँ केवल थोरै जनसंख्या वा कम क्षेत्रफल भएर हेपिएका हैनौं। संसारमा नेपाल ९४औं ठूलो देश हो। दक्षिण कोरिया, ताइवान, डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड पनि हामीभन्दा साना छन्। यद्यपि उनीहरू सफल र सवल छन् किनकि उनीहरू आर्थिक हिसाबले सशक्त छन्। यसैले राष्ट्रको आर्थिक समृद्घिमा देउवाले प्रचण्ड प्रयास लगाउनैपर्छ। अठार महिना मात्र समय भए पनि नागरिकका खास आशा पूरा गर्ने सवालमा केही दूरदृष्टि देखाउन सक्नुपर्छ।
गच्छदार तथा अलाम प्रवृत्तिमाथिको लचकता तोड्नुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र सुधार्न र भ्रष्टाचारको जालो फोड्न निर्मम हुनुपर्छ। विज्ञ र प्राज्ञिकहरूको सघन संलग्नतामा हरेक क्षेत्रको विकासको व्यापक मार्गचित्र नागरिकलाई दिन सक्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने सोचमा योजना निर्माण गर्नुपर्छ। कर्तव्यनिष्ठ र योग्य मानिसलाई राज्यका निकायहरूमा नियुक्त गरी काम लगाउनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको आभास गराउनुपर्छ। अन्यथा उनी पुनः असफलताको सिँढी चढ्नेछन्।
सबै खाले स्वतन्त्रता÷समानताको एउटै अन्तिम सत्यमापक आर्थिक सबलता हो। तसर्थ पाचौंपटक मौका पाउँदा देउवाले ती पक्षहरूमा सकारात्मक सुधारार्थ बढी ध्यान दिनुपर्र्छ। मन्तव्यभन्दा नागरिकलाई अपेक्षित गन्तव्यको महŒव बढी छ। माथि उल्लेखित महŒवपूर्ण सुचकांकहरूमा सघन योगदान गर्न नसकेचाहिँ नागरिक विश्वास झन् गुम्नेछ। पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत देशका विकासमा योगदान पुग्नेगरी छक्का हान्न नसके उनलाई राजनीतिको ब्याटले आउट हान्न सक्छ। यदि त्यस्तो भए नागरिकको बुझाइ सही साबित हुनेछ कि ओली सही थिए। शुभेच्छा, देउवा नअल्झिउन्, निराशा नबल्झिउन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
