नेपालमा रेल सञ्चालनको विषयमा धेरै चर्चा हुन्छ। यात्रा छिटो, सहज र सस्तो हुने भएकाले विश्वका जुनकुनै देशहरूले रेल सञ्चालनलाई प्राथमिकता पनि दिएका छन्। रेल सेवा सञ्चालन गर्नुलाई देश विकासको गतिसँग जोड्ने पनि गरिन्छ। नेपालले पनि रेल सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा धेरै प्रयास गरेको पाइन्छ। नेपालले आफैं किनेका दुईवटा रेल सेट अहिले जनकपुरमा छ। तर, सञ्चालन नहुँदा किनेर ल्याउँदा नेपालीमा जति उत्साह थियो त्यो घट्दै गएको छ। करोडौंमा किनेको रेल त्यतिकै थन्किने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि उतिकै छ।
नेपालमा रेल सञ्चालनको इतिहास पुरानो छ। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालमा भएको चुनावमा रेललाई मुख्य नाराको रूपमा प्रचार गरेसँगै रेलप्रति धेरैको चासो बढेको थियो। सन् १९२७ मा नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको मानिन्छ। उक्त रेल नेपाल सरकार रेलवे (एनजीआर) मातहतमा सञ्चालित थियो। नेपालको पहिलो रेल रेलवे ७६२ एमएम न्यारो गेज हो। तत्कालीन बेलायती सरकारले भारतको रक्सौल–अमलेखगन्ज ३९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गरेको थियो। यसले अमलेखगन्ज–भीमफेदी हुँदै काठमाडौं सम्मको पैदलयात्रालाई सहज बनाएको थियो। यो रेल सेवाले नै नेपालमा पनि रेल सञ्चालनको भोक जगाएको हो।
रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल सन् १९६५ सम्म सञ्चालन भयो। महेन्द्र राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो रेलमार्ग इतिहास भयो । पहिले सञ्चालन भएको रेल बाफ (स्टिम) इन्जिनबाट चल्थ्यो। अहिले यस्ता इन्जिनहरू परिवर्तन र विकास भएर पनि आइसकेका छन्। अहिले चर्चामा रहेको रेल जयनगर–जनकपुरको हो। सन् १९३७ मा सञ्चालनमा आएको यो रेल जयनगरदेखि विजलपुरासम्म सञ्चालनमा थियो। तत्कालीन बेलायत सरकारले नेपालबाट जडिबुटी, काठ तथा खनिज पदार्थ लैजानका लागि रेल सञ्चालन गरेको थियो। उक्त रेल पनि न्यारो गेजकै थियो। सो समय रेललाई बढी भारी बोक्नमा प्रयोग हुँदा चढ्न कमै मात्र नेपालीले पाए। हेर्नका लागि भने महत्वपूर्ण बन्यो। जनकपुर–विजलपुरा २२ किलोमिटरको रेलवे ट्रयाक र दुईवटा पुल बाढीले बगाएपछि सन् २००१ बाट रेल सञ्चालन ठप्प भएको थियो। अहिले रेलमार्गलाई जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा–बर्दिबाससम्म ६९ किमीमा विस्तार गरिएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिरहेको ६९ किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमी भारतीय भूमिमा पर्छ। नेपाल सरकारले महत्व र गौरवको आयोजनामा राखेको यो रेल सेवा सञ्चालन गर्न अर्बौं खर्च समेत भइसकेको छ।
जनकपुर जयनगर रेल सुरुमा निर्माण हुँदा न्यारो गेजमा थियो भने २०१८ मा यसलाई ब्रोड गेजमा विस्तार गरिएको हो। सरकारले २०७५ मा रेल किन्न ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। सो बजेटबाट जनकपुर–जयनगर खण्डमा चलाउन खरिद गरेर ल्याइएको रेल अत्याधुनिक विद्युतीय प्रणालीयुक्त हो। अहिले यो पालले छोपेर प्रहरी निगरानीमा राखिएको छ। रेलवे ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएर रेल पनि किनेको सरकारले सञ्चालन गर्न भने चासो नदिएको देखिन्छ। रेलवे ट्रयाकको पनि भारतीय रेलको इन्जिनबाट आइतबार परीक्षण सफल भएको छ। अब रेल सञ्चालन गर्न ट्रयाक सुरक्षित भए पनि सञ्चालनको अनिश्चितता भने कायमै छ। रेल्वेलाई व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा नेपाल यातायात संस्थानअन्तर्गत राखियो थियो भने २०२५ सालदेखि भने यसको नाम जनकपुर–जयनगर रेल्वे भएको थियो। २०६१ मा यसलाई नेपाल रेल्वे बनाइएको हो। नेपालमा रेल सेवालाई विश्वसनीय र भरपर्दो यातायातको साधन बनाउने उद्देश्यले १ असार २०६८ देखि भने रेल विभागको स्थापना गरेर रेलमार्ग निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रमा काम पनि भएको छ। तर, कर्मचारी व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि भने योजना र कानुन अझै बनेको छैन।
भौतिक पूर्वाधारको कमीलाई वर्षेनि बजेट विनियोजन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ। तर, कानुनी बाटो भने समयमा फुकाउनु पर्छ। त्यसलाई सल्टाउन तत्काल राजनीतिक तहमा रेलको औचित्यदेखि गेज, गति अनि प्रविधि लगायतका विषयमा छलफल गरेर स्पष्ट खाका तयार पार्न जरुरी छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा रेल खरिद भयो अब नयाँ सरकारले यसको सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाओस्। धेरै अप्ठ्यारा कुरालाई अध्यादेशबाट पनि सम्बोधन गरिएको छ। रेल सञ्चालनको विषय पनि नेपालको गौरव र समृद्धिसँग जोडिएकाले समयमा समस्या समाधानमा सरकारको चासो पुगोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
