लगानी निराशाजनक

लगानी निराशाजनक

काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी क्रमशः घटिरहेको छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको दाबी गरे पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन। 

सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न लगानीसम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत नीति खुकुलो बनाएर विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको योजना खासै सफल हुन सकेको छैन। त्यस्तै निजी क्षेत्र तथा सरकारले मेक इन नेपाल स्वदेशी उत्पादन अभियान सुरु गरेका छन्। गत फागुनदेखि नै अभियान सुरु गरिए पनि आयात घट्न सकेको छैन। जसले गर्दा उद्योगमा लगानी घट्नुका साथै आयातको मात्रा बढ्दै गएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको जानकारहरू बताउँछन्। स्वदेशी उत्पादनभन्दा पनि विदेशी सामान बेच्ने क्रम बढेसँगै नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ। 

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४९ अर्ब २४ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५० अर्ब ७४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। गत वर्षको तुलनामा ३ प्रतिशत कम विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ८३ उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छ। गत आवमा २ सय २३ उद्योगमा ५० अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। 

विभागका अनुसार ४ वटा ऊर्जा क्षेत्रमा १९ अर्ब ५४ करोड, १ सय १ पर्यटन क्षेत्रमा १८ अर्ब ३८ करोड, १९ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब २३ करोड, ४१ वटा सेवा क्षेत्रमा ६ अर्ब १८ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। ३ वटा कृृषि तथा वनमा ५६ करोड, १३ वटा सूचना तथा प्रविधिमा १३ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। ती उद्योगहरूले ५ हजार ८ सय ३३ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गत वर्ष १० हजार ८ सय ३९ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। 

स्वीकृतिका क्रममा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता गरे पनि उद्योग विभागले वास्तविक तथ्यांक राख्न सकेको छैन। प्रतिबद्धताअनुसार कति उद्योग दर्ता भयो। कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा तथ्यांक राख्न नसकेको उद्योग विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी व्यापारघाटा कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि कृषिमा दुई खर्बभन्दा बढीको आयात हुनु विडम्बना भएको उनी ठान्छन्। कृषि मात्र नभई नेपालमै सजिलै उत्पादन गर्न सकिने अन्य वस्तु उत्पादनभन्दा आयातमै अर्थतन्त्र निर्भार हुँदा व्यापार असन्तुलन बढिरहेको छ। कृषिमा ६७ प्रतिशत जनता आश्रित छन्। तर कृषि आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्दा उल्लेख्य मात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। कृषिलगायत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी पर्याप्त नहुँदा उत्पादन घट्नुका साथै व्यापारघाटा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन्। 

एक अध्ययनअनुसार विदेशी लगानी प्रस्तावको ३४ प्रतिशत मात्रै लगानी आउने गरेको छ। उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृति गरेको तुलनामा ३४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको केही समयअघिको अध्ययनले देखाएको थियो। लगानीमैत्री वातावरण नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधार अभावलगायतका कारणले विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालमा हालसम्म १ खर्ब ८३ अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। आव २०७४/०७५ सम्म विदेशी लगानी २ खर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा पछिल्लो समयमा ८.८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९३ अर्ब विदेशी लगानी पुगेको हो। कम्पनीहरूको विदेशी लगानीको सञ्चिति रकममा ह्रास आएसँगै विदेशी लगानी घटेको अध्ययनले देखाएको थियो। 

अध्ययनअनुसार चुक्ता पुँजी ८८ अर्ब (४८.२ प्रतिशत), सञ्चितिका रूपमा ७८ अर्ब रुपैयाँ (४२.८ प्रतिशत) र ऋणका रूपमा १६ अर्ब रुपैयाँ (९ प्रतिशत) विदेशी लगानी रहेको प्रतिवेदनमा थियो। नेपालमा लगानी गर्ने मुख्य देशमा भारत र चीन छन्। 

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड— १९) का कारण पनि विदेशी लगानीमा कमी आएको छ। यसअघि प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ता पनि आउन सकेका छैनन्। त्यस्तै नयाँ लगानीकर्ता पनि प्रतिबद्धता जनाउन आइपुगेका छैनन्। लकडाउनकै बीच मुख्य विदेशी लगानीकर्ता नआएर पनि स्वदेशमै उनीहरूका प्रतिनिधि खटाएर लगानी उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले लगानी भिœयाउन अझै ललिचो नीति ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.