धनगढी/ जनकपुरधाम : २०७७ सालको भदौ २ गते अछामको रामारोसन गाउँपालिका–५ को शैनिबजार बाढीले क्षत विक्षत बनायो। स्थानीय कैलाश खोलामा आएको बाढीमा परी घरभित्र सुतेका १७ जना मानिस बेपत्ता भए। तीमध्ये ९ जनाको मात्रै शव फेला पर्यो भने त्यहाँका दर्जन बढी पसल र घरहरू बाढीले बगायो। स्थानीयको सयौं रोपनी खेतीयोग्य जमिन पनि बाढीले बगर बनायो।
प्रदेश सरकार भदौदेखि असारको ७ गतेसम्म सुती राख्यो। असार ७ गते मात्रै प्रदेश सरकारले रामारोसनका लागि झण्डै तीन करोडका ५० योजनामा विविध शीर्षकबाट बजेट पठायो। असारको भेलमा ती योजनाहरू केही सम्पन्न भए भने केही कागजमा मात्रै पूरा भएका छन्।
‘संघदेखि प्रदेश सरकारका सबैलाई थाहा थियो कि रामारोसन बगेको छ, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भनेर तर १० महिनासम्म किन बजेट आएन ? असारमा आएको बजेटले कसरी पुनर्निर्माण हुन्छ ?’, रामारोसन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती रावलले आक्रोश पोखिन्।
असारमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएका यी प्रतिनिधि घटना हुन्। वर्षभरि, चुप लागेर बस्ने र असार आएपछि कार्यकर्ता खोज्दै, कमिसनका लागि बजेट हाल्ने प्रवृत्तिले, प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को २८ प्रतिशत बजेट असारमा मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का ११ महिना (साउन २०७७ देखि जेठ २०७८ सम्म) मा कुल बजेट ३४ अर्बको ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। ३४ अर्बको बजेटमा १३ अर्ब मात्रै ११ महिनामा खर्च भएको हो। तर, असारमा भने ९ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ। ‘असारको एक महिनामा मात्रै साढे नौ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ’, प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले भने।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असारमा मात्रै चालू र पुँजीगत गरी आधाभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ। उसले, जेठसम्मका ११ महिनामा १३ करोड खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै थप १४ करोड खर्च गरेको छ।
यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्यालयले जेठसम्मका ११ महिनामा १२ करोड खर्च गरेकोमा असारमा मात्रै थप ४ करोड खर्च गरी १६ करोड पुर्याएको छ। उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले जेठसम्मका ११ महिनामा १ अर्ब १३ करोड खर्च गरेकोमा १ महिनामा मात्रै उसले १ अर्ब बढी रकम खर्च गरेको छ। तत्कालीन उद्योग, वन वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री माया भट्टले, जेठमा मात्रै झण्डै ११ करोड बजेट रकमान्तर गरी दार्चुला र बैतडीमा पठाएकी हुन्।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक महिनामा १ अर्ब ४८ करोड रकम खर्च गरेको छ। जेठसम्मका ११ महिनामा उसले १ अर्ब १६ करोड खर्च गरेकोमा असारसम्ममा २ अर्ब ६४ करोड रकम खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जेठसम्म ३७ करोड खर्च गरेकोमा असारसम्ममा ४७ करोड रकम खर्च गरेको छ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले असारमा मात्रै सवा ४ अर्ब रकम खर्च गरेको छ। २०७८ को जेठसम्ममा ५ अर्ब २६ करोड रकम खर्च गरेको मन्त्रालयले, असारमा कुल खर्च ९ अर्ब ५८ करोड पुर्याएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठसम्ममा ३ अर्ब २० करोड रकम खर्च गरेकोमा असारसम्ममा ५ अर्ब ३० करोड रकम खर्च पुर्याएको छ। यस मन्त्रालयले एक महिनामा २ अर्ब १० करोड रकम खर्च गरेको छ।
अर्थशास्त्रीहरू, प्रदेश सरकारको यसरी हुने खर्चले भ्रष्टाचार मात्रै मौलाउने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डाक्टर राजेन्द्रवीर चन्द भन्छन्, ‘असारमा मात्रै ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यो भनेको चिन्ताको विषय हो। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि रकम सक्काएको देखिन्छ।’
प्रदेश सरकारको बजेटको खर्च गराई प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रवक्ता डिल्लीराज पन्त भन्छन्, ‘असारमा खर्च हुने बजेटमा आधा भ्रष्टाचार हुन्छ। धेरै कामको चाप देखाएर, कमिसन खाने प्रवृत्ति नै असारे विकास हो’, सांसद पन्तले भने।
त्यस्तै, प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ६५.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि छुट्ट्याइएको ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेटमध्ये २२ अर्ब करोड ३६ लाख ६३ हजार १ सय १८ खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारको लगभग ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल ३१.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने अन्तिम महिना असारमा ३४.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले चालूतर्फ ३४.९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने वर्षको अन्तिम महिनामा २७.१ प्रतिशत खर्च गरेर कुल ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यस्तै पुँजीगततर्फ गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। असार महिनामा ३९.७७ प्रतिशत खर्च गरेर कुल ६९ प्रतिशत खर्च गरेको हो। प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ खर्च गर्न सकेको छ भने चालूतर्फ ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ खर्च भएको छ। वित्तीयतर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
