‘अब २५ वर्ष कांग्रेसले सत्तामा आँखा नलगाए हुन्छ,’ तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको साढे तीन वर्षमै कांग्रेस सत्तामा फर्केको छ । त्यो पनि, कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको विभाजन, द्वन्द्व र गुटबन्दीका कारण ।
निर्वाचनबाट ५ वर्ष विपक्षमा बस्न जनादेश प्राप्त भएको भन्दै पटक-पटक भाषण गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थनमा । देउवाले आइतबार विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र र ओलीकै पार्टीका २२ सांसदले मत दिएका छन् ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त थियो, एमाले र माओवादीको कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई । चुनावी परिणाम लगत्तै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भई दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनेको घोषणा गरियो । तर, पार्टीभित्र बढदो द्वन्द्व र सत्ता संघर्षले करिब तीन वर्षमै नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने अवस्था आएन ।
चर्को आन्तरिक द्वन्द्वबीच सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकतालाई भंग गरेर एमाले र माओवादीलाई अलग-अलग बनाइदियो । माओवादीबाट अलग भएको एमाले भित्रैको विवाद पनि साम्य भएन । दुईतिहाइबाट ओली सरकार एकाएक अल्पमतमा पर्यो । ओलीले पुस ५ मा संसद विघटन गरी चुनावमा जाने घोषणा गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरिदियो ।
वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँगको अन्र्तद्वन्द्व र संघर्षले पुनस्थापित संसदमा ओलीले आफ्नै दलका सांसदको भोट नपाउने अवस्था सिर्जना भयो । ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै एमालेकै २३ सांसदसहित बहुमत सर्वोच्चमा पुगे । सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले आइतबार संसदमा विश्वासको मत मागे । नेपाल खेमाका र ओली खेमाकै केही सांसदले देउवाका पक्षमा मतदान गरे । अध्यक्ष ओलीले विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशनलाई पार्टीकै केही सांसदहरूले लत्याइदिए र पार्टी विवादमा यसले घ्यु थप्ने काम गर्यो । जसपाले देउवालाई भोट दिएर बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएपछि नेपाल खनाल पक्षका सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
कसैलाई फापेन बहुमत
२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार कांग्रेसकै कारण अल्पमतमा पर्यो । साढे तीन वर्षमै कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । कोइरालाले भारतमा गएर महाकाली बाँधलाई वैधानिकता दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आन्दोलन चर्कायो भने सत्तासीन कांग्रेसकै नेताहरू सरकारविरुद्ध खरो उत्रिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा राजालाई धन्यवादको प्रस्तावमाथिको मतदानका क्रममा ३६ जना कांग्रेसका सांसद संसद्मा अनुपस्थित भए र कांग्रेसमा छत्तीसे र बहत्तरे सुुरु भयो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आफ्नै पार्टीका कारण फेल भएपछि कोइरालाले संसद् विघटनको बाटो रोजेर मध्यावधि घोषणा गरे ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले पुनः बहुमत पायो । कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) ०५६ जेठ १७ गते बहुमतको प्रधानमन्त्री बने । तर, पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको द्वन्द्वले किसुनजीको सरकार ८ महिनामै ढल्यो । आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेको भन्दै किसुनजीले संसदमा गरेको भाबुक भाषण आज पनि चर्चामा छ।
सतीले सरापेको देश भन्दै किसुनजीले भाषणमा प्रयोग गरेको विम्ब आज पनि राजनीतिवृत्तमा चर्चित छ । किसुनजीलाई सत्ताबाट ढालेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने, झण्डै दुई वर्ष । त्यसपछि सत्ताको नेतृत्वमा पुगे देउवा । देउवाले चुनाव गर्न नसकेपछि संकटकालको घोषणा गरे । पार्टीले त्यसलाई अनुमोदन गर्न नमानेपछि देउवाले पार्टी विभाजन गरी कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नै गठन गरे ।
कांग्रेसले दुई पटक बहुमत प्राप्त गरे पनि कम्युनिष्टहरूले भने ०७४ सालमा झण्डै दुईतिहाइ मत हासिल गरेका थिए । २००६ सालमा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले झण्डै ६८ वर्षपछि बहुमत पाए पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा सत्ताको चाबी पुनः कांग्रेसको हातमा पुगेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको विभाजन, टुटफुट र द्वन्द्वले कम्युनिष्ट पार्टीका स-साना नाङ्ला पसल पुनः च्याउसरी खुल्ने देखिन्छ ।
प्रशासनविद् भोजराज पोखरेल कुनै पनि पार्टीको सत्ता पूरा कार्यकाल नटिक्नुको एउटै कारण देख्छन्, त्यो हो, दलहरू संस्थागत नहुनु । सत्तामा पुगेपछि आफूखुसी मात्र सञ्चालन हुन खोज्ने, संस्थागत निर्णय नगर्ने र आसेपासेको हालीमुहाली गराउने प्रवृत्तिले कसैको पनि सत्ता ५ वर्ष नटिकेको पोखरेलको बुझाई छ ।
एमालेका विघटन बदर, कांग्रेसका सदर
संयोग नै मान्नुपर्छ, एमाले प्रधानमन्त्रीले गरेका संसद् विघटनका सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएका छन् । ०५२ मा पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको होस् कि, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक सिफारिस गरेको विघटन होस्, सर्वोच्चको आदेशले बदर घोषणा भएका छन् । तर, ०५१ मा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालाले गरेको सिफारिस र ०६१ मा देउवाले गरेको संसद् विघटन सदर भएका थिए । देउवाले गरेको संसद् विघटन भने ०६२, ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित भएको थियो ।
कांग्रेसको एकमना सरकारले ५ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्न नसकेपछि ०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई ठूलो दलका रूपमा संसदमा पठाए । २०५१ मंसिर १४ गते एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अल्पमतको सरकारको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बने । तर, संसद्मा विश्वासको मत पाउने अवस्था नआएपछि अधिकारीले संसद् विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरे । तर, ०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गरी पुनस्र्थापना गरिदियो ।
४ वर्षमै राजावादी सत्तामा
कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको संयुक्त आन्दोलनले २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी दलहरू मिलेर मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व र विकासको बाटोमा लैजाने सपना जनतामा बाँडेका थिए । तर, २०४८ सालमै कांग्रेसले आफ्नो एकमना सरकार टिकाउन सकेन । सत्ताका लागि लुछाचुंँडी, आरोप प्रत्यारोप र घृणित खेल भए । ०५२ मा एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि संसदीय राजनीतिका विकृत र भद्दा खेल भए । अनुदारवादी पूर्वपञ्चहरू प्रजातन्त्रवादीका काँधमा चढेर सत्तामा पुगेपछि जनतामा संसदीय प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा भयो ।
०५२ मा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको सत्ता ढालेर कांग्रेसले पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपालाई साथमा लिएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा सरकार ढाल्न एमालेले पूर्वपञ्चहरूको पार्टी लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । संसदीय प्रणालीको माहिर खेलाडी कांग्रेस पनि के कम थियो र उसले पनि चन्दलाई ढाल्न सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्यो । सत्ताको लुछाचुँडीमा राप्रपा पनि फुट्यो ।
सत्ता टिकाउन अनेक जालझेल र फोहोरी खेल भए । कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू पूर्वपञ्चसँग संघर्ष गरेर आएको ऐतिहासिक विगत बिर्सेर सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार भइसकेका थिए । प्रजातन्त्रका लागि लडेकाहरू पाखा लाग्ने र प्रजातन्त्रविरुद्ध राजाका पक्षमा उभिएकाहरूको सत्तामा हालीमुहाली हुन थाल्यो । संसदीय राजनीतिलाई छोटै समयमा विकृत बनाउन कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले त्यतिबेला ऐतिहासिक भुल गरेको नेताहरू बताउँछन् । सत्तालिप्साका फोहोरी खेलले कम्युनिष्ट र कांग्रेसले पार्टी मात्र विभाजन गरेनन्, व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गरे ।
देउवाको धुमिल छवि
२०५९ जेठ ८ गते देउवाले संसद् विघटन गरे । त्यही निहुँमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ गते देउवालाई अक्षम घोषणा गर्र्दै सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्रीमा स्वच्छ छविको व्यक्तिको नाममा दरखास्त माग्न लगाएर संसदीय अभ्यासको खिल्ली उडाए । राजाको निरंकुश शैलीविरुद्ध दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रे । ०६२, ०६३ को जनआन्दोलनको बलमा संसद पुनस्र्थापना भयो । राजाका अधिकार खोसेर मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजान त्यो संसदले महत्वपूर्ण आधार तय गर्यो । २०६३ जेठ ४ को ऐतिहासिक प्रतिनिधिसभा घोषणाले राजालाई निलम्बन गरी संसद्लाई सार्वभौम र राजकीय सत्ताको केन्द्र घोषणा गरेको थियो ।
३० वर्षमा २५ सरकार
वि.सं. १८६३ मा भीमसेन थापा मुुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुख्तियार नियुक्त भएका थिए । त्यसयता ३८ जना प्रधानमन्त्री बनेका छन् । जब कि ०४८ साल यताको ३० वर्षमा मुलुकले २५ वटा सरकार पाएको छ । सबैभन्दा बढी ५ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका देउवाले नै पाएका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला ४ पटक, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २ पटक, एमाले अध्यक्ष केपी ओली २ पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
मुलुकमा ६ जना (त्यतिबेला डा.बाबुराम भट्टराई पनि कम्युनिष्ट पार्टीमै थिए) कम्युनिष्ट नेताहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाइसकेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ०६९ मा चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए भने सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि प्रजातान्त्रिक कार्यकालमै दुई÷दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका किसुनजी ०५६ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, आन्तरिक किचलोले किसुनजीको सत्ता पनि लामो गएन ।
कांग्रेसको मोह र कम्युनिष्टको आलोचना
कम्युनिष्टहरू संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थान हो भन्छन् । संसदीय प्रणालीमा अनेक जालझेल, तिकडम, षड्यन्त्र, विकृतिले जनताको मुक्ति हुँदैन र शासन प्रणालीमा जनताको स्वामित्व स्थापित हुँदैन भन्ने कम्युनिष्टहरूको मन्त्र नै थियो । लेनिनको यो भनाइलाई कम्युनिष्टहरू आदर्श नै मान्थे र संसदीय प्रणालीको विरोध गर्थे ।
नेपालका कम्युनिष्टहरूले पनि विगतमा संसद्मै उभिएर संसदीय प्रणालीको विरोध जनाएका थुप्रै उदाहरण छन् । तर, संसदीय प्रणालीलाई पूर्णरूपमा अंगिकार गरेका नेपालका कम्युनिष्टहरूको पनि संसदीय प्रणाली विकृत बनाउन कम्ती भूमिका छैन । लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने कार्यमा कम्युनिष्टहरू नै संलग्न थिए ।
संसदीय प्रणालीप्रति कांग्रेसको निकै मोह देखिए पनि प्रणाली बलियो बनाउने र विकृतिलाई अन्त्य गर्नेतर्फ उसको कहिल्यै ध्यान गएन । दुई पटक बहुमत पाएको आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नेदेखि सत्तामा पुग्न पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सांसदलाई बैंकक भ्रमण जस्ता विकृति कांग्रेसकै पालामा भएका थिए ।
मुलुकको संसदीय प्रणालीको इतिहास लामो छैन । तर, जे जति समय संसदीय प्रणाली कायम भयो, सुखद् अवस्था छैन । विगतमा राजाले समर्थक, आफ्ना भारदार र साहू महाजनसँग परामर्श लिने गर्थे । २००९ सालमा राजाले सल्लाहकार सभा गठन गरी एक प्रकारले संसदीय प्रणालीको अभ्यास गरेका थिए । २०१६ सालको पहिलो संसद पनि दलीय झैझगडाकै कारण एक वर्ष पनि गएन । तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रमाथि (कु) गरेका थिए । त्यसपछि ०४६ सालको आन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भई संसदीय प्रणाली पुनः सुरु भयो । तर, दलीय झैझगडाका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले (कु) गरी प्रजातन्त्र अपहरण गरेका थिए ।
सुधारिएको प्रणालीको हुर्मत
संविधानसभाबाट बनेको संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र संसदीय विकृति रोक्न केही महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गर्यो । बहुमतको प्रधानमन्त्रीले अकालमा संसद्को हत्या गर्न नपाउने, कुनै सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने, एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न नपाउने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति त्यो कार्यकाभरि मन्त्री बनाउन नपाउने लगायतका व्यवस्था गर्यो । तर, दलहरूले छिद्र खोज्दै छोटै समयमा सुधारिएको प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम गरे ।
पुरानै संसदीय मोडेलतर्फ मुलुकलाई लैजान खोजे । आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनेदेखि सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने खराब प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् । व्यवस्था फेरिए पनि नेताहरूको कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन नआएका कारण सुधारिएको संसदीय प्रणाली पनि बेकामे बन्ने अवस्था देखा पर्दैछ । यसले जनतामा शासन व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतराका संकेत देखा पर्दैछन, यो मुलुक र जनताका लागि पक्कै पनि सुखद् होइन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
