आयात घटाऊ, निर्यात बढाऊ

नयाँ संविधानको मर्मअनुरूप २०७६ सालमा नयाँ ऐनका रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा भयो। यो कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । हाल नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुरूप उद्योग प्रशासन तीन तहका सरकारमार्फत सञ्चालित छ। आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही औद्योगिक नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् । गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन एवम् उत्पादकत्व अभिवृद्धिबाट राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरीसहित औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउनु औद्योगिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हो। तर, यस्तो उदेश्य राखेर नीति र ऐन बने पनि औद्योगिक क्षेत्रको सुधार भने अझै हुन सकेको छैन।

विगत एक दस वर्षको नेपालको औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी बढोत्तरी र निर्यात विश्लेषण गर्दा प्रगति सन्तोषजनक छैन । अझै पछिल्लो वर्ष फैलिएको कोरोना महामारीले घस्रिँदै गरेको औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि असर पुर्‍याएको छ। त्यसपछि त अझै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी क्रमशः घटिरहेको छ। सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न लगानीसम्बन्धी नीति खुकुलो बनाएको दाबी गर्दै आए पनि लगानीको तथ्यांक बढेको देखिँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा प्रमुख उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको दस वर्षपछि २०७६/७७ मा ४८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा पनि औद्योगिक उत्पादन उत्साहजनक छैन ।

निजीक्षेत्र तथा सरकारले ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी उत्पादन अभियान सुरु गरेका छन्। गत फागुनदेखि नै अभियान सुरु गरिए पनि आयात घट्न सकेको छैन। नेपालका उद्योग विस्थापित हुने र विदेशी उत्पादनले बजार पाउने क्रम अझै बढ्दो अवस्थामै छ। जसले गर्दा उद्योगमा लगानी घट्नुका साथै आयातको मात्रा बढ्दै गएको हो। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा उद्योग क्षेत्रमा लगानी घटेको जानकारहरू बताउँछन्। आर्थिक नीति, राजस्व नीति, स्थानीय कर र अन्य क्षेत्रगत नीतिबीच छुट तथा सहुलियतका सम्बन्धमा कतिपय अन्तरविरोध कायमै छन् । यसले पनि लगानी घट्नमा सघाएको पाइन्छ। औद्योगिक सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन औद्योगिक सुरक्षाको आवाज पनि समय समयमा उठ्ने गरेको छ। यो अवधारणालाई कानुनी आधार दिइए पनि व्यावहारिक रूपले उद्योगको मागअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकेको उद्योगी गुनासो गर्छन्। अझै पनि लगानीकर्ता सुरक्षाको कारण देखाउँदै लगानी गर्नबाट पन्छिएको पाइन्छ।

उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४९ अर्ब २४ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५० अर्ब ७४ करोड लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ८३ उद्योगमा विदेशी लगानी आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ सय २३ उद्योगमा ५० अर्बभन्दा बढी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यो तथ्यांकले वर्षेनी विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घट्दै आएको देखाउँछ। व्यापार घाटा र असुरक्षा भए औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी कम हुन्छ। यो समस्या समाधान गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। लगानी र उद्योगको सुरक्षा गर्दै स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी सन्तुलित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकासमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सके औद्योगिक क्षेत्र र यसमा लगानी घट्दैन। विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र भित्रिने लगानीबीच अझै पनि ठूलो अन्तर छ । यो पुरानो समस्या हो। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी गर्ने मुलुकस्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोगमा औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिको प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता गरे पनि उद्योग विभागले वास्तविक तथ्यांक राख्न सकेको छैन। प्रतिबद्धताअनुसार कति उद्योग दर्ता भयो ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? भन्ने विषयमा तथ्यांक भेटिँदैन। नेपाल कृषि प्रधान देश भए तापनि कृषिमा दुई खर्बभन्दा बढीको आयात हुनु विडम्बनाको विषय हो। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कृषि कच्चा पदार्थका लागि पनि विदेशकै भर पर्नु परेको छ। नेपालमै सजिलै उत्पादन गर्न सकिने अन्य वस्तु उत्पादनभन्दा आयातमै अर्थतन्त्र निर्भार हुँदा व्यापार असन्तुलन बढिरहेको छ। कृषिमा ६७ प्रतिशत जनता आश्रित भए पनि कृषि आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण हुन नसक्दा उल्लेख्य मात्रामा कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको हो। अब यो क्रम रोक्न सरकारले नीति बनाउने मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्न चासो दिनुपर्छ। यसअघि प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ता अहिले पनि आउन सकेका छैनन् भने नयाँ लगानीकर्ता पनि प्रतिबद्धता जनाउन आइपुगेका छैनन्। नयाँ सरकारले हराएका र नयाँ लगानी भित्र्याउन मात्रै होइन, टिकाउन पनि सकोस्।