काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै २ वर्ष लगाएर नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरी गत वर्ष नै प्रतिनिधिसभामा पठायो।
मुख्य गैरवैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि समितिले प्रक्रियामा लगेर विधेयकलाई टुंगो लगाएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले २०७७ असार ९ गते समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन्।
तर, समितिले टुंगो लगाएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्नेतर्र्फ निवर्तमान सरकार इच्छुक देखिएन। विधेयक एक वर्षसम्म जहीँको त्यहीँ रह्यो। केपी ओली सरकारले एकाएक २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्यो। आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि जसपालाई फकाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
झण्डै दुई वर्षअघि सरकारले रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्यो। ०७६ पुस १८ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक सरकारले पहल नगर्दा राष्ट्रियसभाबाट अघि बढ्न सकेन। भारतसँग रेल किने पनि सञ्चालन गर्न कानुनी अभाव भएको भन्दै सरकारले ०७८ वैशाख २२ गते रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद् विघटनका बेला सरकारले १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
संसद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठक (साउन ३) गते १५ वटा अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेश भएका छन्। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेश कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
१५ वटा अध्यादेश भने देउवा सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रियसभामा भने असार १७ गते नै १६ वटा अध्यादेश पेश भएका थिए।
संसद नभएको बेला जारी हुने अध्यादेशहरू संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र सरकारले विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ। तर, संसदमै विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने कि पुरानैलाई जगाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण बिडारी नयाँ सरकारले कुन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने र कुनलाई निष्क्रिय बनाउने भन्ने कुरा टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले त्यस विषयमा तत्काल संसदले केही गर्न नमिल्ने, संवैधानिकपरिषद् अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिएका कारण प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक नपर्ने र बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्कालै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बिडारी बताउँछन्।
राष्ट्रियसभाका सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी अध्यादेशबाट आएका विषयलाई संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा समेटेर मिलाउन सकिने बताउँछन्। ‘नागरिकता ऐनमा संशोधनलगायत अध्यादेशहरूमा आएका विषयलाई संसदमा विचाराधीन विधेयकमा समेटेर पारित गर्न सकिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइराख्नु पर्दैन।’
संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेश फिर्ता लिए पनि सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि के कति गणपूरक संख्या(कोरम) मान्ने भन्नेमा नयाँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्। ओली सरकारले जारी गरेका अध्यादेशबारे कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा देउवा सरकारले विज्ञहरूसँग छलफलको तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो। संविधानविद् एवं जसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई दलीय सहमतिमा पारित गरे छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। ‘अदालतले फैसला छिटो गरिदियो भने नागरिकता विधेयकका विषयमा पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ,’ कर्ण भन्छन्।
अध्यादेशबाट आएका विषयलाई संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकमा समेट्न सरकार र दलहरू तयार भए, छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक नचाहिने कर्णको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सरकारले बजेटसम्वन्धी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। सरकारले पुरानै बजेटमा केही थपघट गरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारीस्रोतको भनाइ छ। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल ३६ र राष्ट्रियसभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
