स्याङजामा ९० प्रतिशत रोपाईं सकियो

स्याङजामा ९० प्रतिशत रोपाईं  सकियो

स्याङजा : साउनको पहिलो साताभित्रै स्याङजामा ९० प्रतिशत धान रोपाईं सकिएको छ। धान रोपाईं हुने कुल क्षेत्रफलको ९० प्रतिशत भू-भागमा रोपाइँ सकिएको हो।

झण्डैं १८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाईं गरिने स्याङजाका मकै रहेका खेत बाहेक सबैमा रोपाइँ भइसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख बिनोद हमालले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार चापाकोट र गल्याङ्तर्फका करिब ७ प्रतिशत भू-भाग र आँधीखोला फेदिखोला र पुतलीबजारका करिब ३ प्रतिशत भू-भागमा मकै र चैते धान पाकिनसकेका कारण रोपाईं हुन बाँकी रहेको हो। साउनको दोश्रो सातासम्ममा यसबर्षको धान रोपाई सकिने उनको भनाइ छ। 

यसपटक छिटै पर्याप्त बर्षा भएका कारण किसानले समयमै धान रोप्न पाए। साउनको अन्तिमदिन सम्म रोपिने टारी खेत पनि यसपटक रोपिसकिएका छन्। सिचाइँ पुगेका खेतमा जेठ महिनादेखि रोपाइँ सुरु गरिन्छ।

सिंचाईंका सुबिधा नपुगेका खेतमा पनि यसपटक नियमित आएको वर्षाले किसानलाई सहज बनाएको कृष्ण पौडेलको भनाई छ।स्याङ्जाका आँधीखोला किनार, कालीगण्डकी नदी किनार, ज्याग्दीखोला किनार, चापाकोट टार, रत्नपुर, कुवाकोट , गल्याङका क्षेत्र, सेतीदोभान फाँटहरु र बिरुवा फाँटहरु धानका उर्वर क्षेत्र हुन। 
यसैगरी, दहथुम, स्वरेक, खिलुङ, पुतलीबजार नगरपालिका वालिङ नगरपालिका, चापाकोट, रत्नपुर, मल्यांकोट, चिन्नेवास, सेतीदोभान, बिरुवा, बिर्घा, अर्जुनचौपारी, राङभाङ, तुलसीभन्ज्याङ, जगतभन्ज्याङ, गल्याङमा पनि धानको उत्पादन राम्रो हुन्छ।  

यसपटक जिल्लामा रामधान, सावित्री, सुनौलो सुगन्धा लगायतका उन्नत जात र हाइव्रीड धान रोपिएका छन्।अघिल्ला वर्षका तुलनामा यसबर्ष धान रोपाईंका क्षेत्र केही बढेको छ। कोरोनाका कारण घर फर्केका जनशक्ति अहिले कृषिमा जुटेका छन्। स्याङजामा गत बर्ष ५६ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा यसबर्ष ५८ देखि ५९ मेट्रिक टन उत्पादन बृद्धि हुने ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.