प्रदेश १ मा मन्त्रीलाई क्वाटरमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइयो। त्यत्तिबेला मन्त्रीका आसेपासेले पनि फाइदा उठाए। मन्त्रीको तोक आदेशमा कार्यकर्ताले पनि खोप पाएका छन्। पहुँचवाला दलका नेता र उद्योगी व्यवसायीलाई पनि खुसी पार्न घरमै खोप लगाइयो। उनीहरूका परिवारका सदस्य र आफन्त खोप पाउने भाग्यमानी बने। प्रदेश २ मा लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क खोप स्वास्थ्यकर्मीले चर्को मोलमा बिक्री गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। शिक्षकको नामको खोप निजी शिक्षकका नाममा गैरशिक्षकले र चालकका लागि आएको खोप लाइसेन्स भएका तर गाडी नचलाउने लगाएका छन्। लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका व्यक्ति हावी भएपछि देशका धेरै ठाउँमा खोप कार्यक्रम नै स्थगित भएका छन्। देशैभर खोप दुरूपयोग भएको छ। जेष्ठ नागरिक लगायतका लक्षित वर्ग भने घन्टौं लाम लागे पनि खोप नपाएर घर फर्कन बाध्य छन्।
चीन र भारतबाट अनुदान र खरिद गरेर नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप ल्याइएको छ। सरकारले अर्डर गरेको खोप आउने क्रम जारी छ। पहिलो चरणमा कोरोनाको फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरेर खोप लगाइएको थियो। पछि क्रमशः लक्षित वर्गको क्षेत्र फराकिलो बनाइँदै गइयो। जेष्ठ नागरिक, शिक्षक र चालक र सहचालकलाई पनि खोपको लक्षित वर्गमा समेटिएको छ। उमेर, वर्ग र पेशाका आधारमा लक्षित समूह तोकेर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन जारी छ। प्र्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीले क्रमशः सबै नागरिकलाई खोपमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। ढिलो चाँडो पक्कै सबैले खोप लगाउने पालो आउँछ। त्यसैैले अलिकति धैर्यताको खाँचो छ। संयमित बन्न जरुरी छ। सरकारले सुरु गरेको अभियानमा शतप्रतिशत प्रभावकारी बनाउन सघाउनु पनि हामी नागरिकको दायित्व हो।
खोपमा तछाडमछाड गर्नेभन्दा कोरोनाबाट जोगिनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नसक्छौं। नियमित मास्क लगाऔं, बेला बेलामा साबुनपानीले हात धुने गरौं, स्यानीटाइजर प्रयोग गरौं, कम्तीमा पनि दुई मिटरको भौतिक दूरी पालना गरौंर रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने पोसिला खानेकुरा खाने हो भने कोरोना खोप नै लगाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। सहर बजारमा अनावश्यक भीड बढाउने अनि खोप मात्र खोज्नुको कुनै औचित्य हुँदैन। लक्षित वर्गका लागि आएको खोप सोर्स, फोर्सका आधारमा लगाउनु पक्कै बुद्धिमत्ता होइन।
खोप केन्द्रमा मापदण्ड पालना नगरेको बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग जानकार छन्। यति हुँदाहुँदै पनि एकपछि अर्को दुरूपयोगका खबर सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्य नै हो। मन्त्रालय र विभागका अधिकारी पद र शक्तिका आडमा खोपमा भइरहेको मनोमानी रोक्न नसक्नु दुःखद् कुरा हो। सरकारले सक्ने भए सबै नागरिकलाई खोप सुनिश्चित गर्नुपर्छ। होइन भने नीतिगत व्यवस्था गरेर लक्षित वर्ग भनिसकेपछि उनीहरूलाई छुट्याएर पहुँचका आधारमा भइरहेको बेथिति रोक्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक छ भने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
