आफ्नो हात जगन्नाथ !

आफ्नो हात जगन्नाथ !

काठमाडौं : नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू केही दिनयता एउटा फरक विषयले आन्दोलनरत छन्। यही क्रममा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीलाई एक रात कार्यकक्षमै थुनेका छन्। आन्दोलनको कारण छ– कार्यसम्पाद कमजोर सावित भएर बर्खास्तीको स्थितिमा पुगेका प्रबन्ध निर्देशकले उल्टै वर्षौं पदमा बस्न अनुकूल बनाउँदै कर्मचारी बिनियमावली संशोधन गर्नु। 

तीन वर्षअघि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छ। तर, उनले टेलिकममै जीवन बिताउने गरी आफूअनुकुल कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेका छन्। 

टेलिकम लाग्यो ओरालो

एउटा उदाहरण हेरौं। यसअघिकी प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको कार्यकाल (आर्थिक वर्ष २०७४/०७५) मा टेलिकमको १७ अर्ब ४० करोड नाफा भएको थियो। २०७५ मा अधिकारी आएपछि यसको आर्थिक जीवन ओरालो लाग्न थाल्यो। उनको पहिलो वर्षै २०७५/०७६ मा ७ अर्ब २० करोडले घटेर १० अर्ब २० करोडमा झर्‍यो। ०७६/०७७ मा अझ तल ८ अर्ब ५५ करोडमा आइपुग्यो। २०७७/०७८ मा ८ अर्ब ९० करोडमा सीमित रह्यो।  अधिकारीले नाफा वृद्धि गर्न सकेको भए २.२५ अंक पाउँथे। तर, त्यो उल्टो झर्‍यो, नम्बर पनि मिलेन। उनले प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति लिँदा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए। त्यसमा ईबीआईटीडीए (अर्निङ्स बिफोर इन्टरेस्ट, ट्याक्सेस, डिप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन) वृद्धवापत २.५ अंक राखिएको थियो। 

त्यस्तै राजश्व वृद्धिमा २.५, ग्राहक वृद्धिमा ३.७५ र सम्पत्ति वृद्धिमा भारित अंक १ तोकिएको थियो। ती सबैको औसतमा उनले ५० प्रतिशत पनि अंक ल्याउन सफल नभएको टेलिकमले जनाएको छ। यस्तै कमजोर कार्यसम्पादनमा यसअघि कामिनी राजभण्डारीले प्रबन्ध निर्देशकबाट हट्नु परेको थियो।

झ्यालबाट विनियमावली  
सञ्चारमन्त्री तथा सचिव नभएको बेला प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले विनियमावली संशोधन गराएका छन्। यसमा कर्मचारीहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन्।  ‘एमडी भइसकेको मान्छे १० औं तहमा फर्किेने योजना बनाउनुभएको छ’, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले भने, ‘यसले विकृति निम्त्याउँछ।’ विनियमावलीको दफा १३७ (२) मा अन्ठाउन्न वर्षे प्रावधान हटाएर ६० वर्ष बनाइएको छ। प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले १० औं तहको कर्मचारीमै पुनः फर्कने उद्देश्यसाथ उक्त प्रावधान राखिएको कर्मचारीको गुनासो छ। जोशीले आफ्नो अनुकुल विनियमावली संशोधन गर्दा टेलिकममा कार्यरत ४ हजार २ सय कर्मचारीको वृतिविकास रोकिने बताए। उनले विनियमवली संशोधन गर्दा कर्मचारी युनियनसँग कुनै छलफल नगरिएको बताए। ‘प्रबन्ध निर्देशकले युनियनसँग गरिएका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नुभएको छैन’, उनले भने,‘त्यसकारण हामीले धर्ना दिएका हौं।’  २०७४ सालदेखि उठाएका विषय संशोधन नभएको उनले बताए। ‘माथिल्लो निकायका विषय सम्बोधन हुने तर तल्लो तहका कर्मचारीको वृतिविकासमा ध्यान दिइएको छैन’, उनले भने। 

टेलिकम व्यवस्थापनको अवरोधका कारण आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन समेत डेढ वर्षदेखि प्रभावित हुन पुगेको नेपाल दुरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष तेजबहादुर शाहीले बताए। २०७५ मा प्रवन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुुनुअघिसम्म अधिकारी नेपाल टेलिकममै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर रुपमा कार्यरत थिए। टेलिकममा १६ वर्षअघि प्रवेश गरेका उनी विनियमावली संशोधन गरेर आफू टेलिकममै टिकिरहने दाउ गरेका छन्। 

प्रबन्ध निर्देशक, उप प्रबन्ध निर्देशक, निर्देशक जस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ। उप प्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक ८ वर्ष पछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था लत्याउँदै सीमित व्यक्ति पोस्न विनियमावली संशोधन गरिएको संगठनका अध्यक्षले बताए। अधिकारीले विनियमावली संशोधन गरी क्यापिङ हटाएका छन्। ‘अनन्तकालसम्म एउटै पदमा बसिरहेपछि अरु कर्मचारीले कहिले अवसर पाउने ?’ कर्मचारी प्रश्न गर्छन्। 

तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनहरूले त्यसको विरोध गर्दै मंगलबार प्रबन्ध निर्देशकलाई रातभर कार्यालयमै थुनेका थिए। बिहीबार पनि उनीहरू टेलिकम भ्रदकाली परिसरमा धर्नामा थिए। अन्य निकायमा ९ तहसम्म ट्रेड युनियन राख्न छुट दिएपनि टेलिकममा ट्रेड युनियनमा क्याप लगाइएको कर्मचारीको गुनासो छ।  प्रबन्ध निर्देशक भइसकेको मान्छे तल फर्किदा अस्थिरता निम्तिने भन्दै कर्मचारीहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। अधिकारी प्रवेश गर्दा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत राजस्व बढाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि उल्टै राजस्व घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ।  टेलिकममा तीनवटा ट्रेड युनियन छन्। उनीहरूले राजस्वमा सुधार, कर्मचारीको वृति विकास तथा सेवामा गुणस्तरीयता सुधारका विषयमा सुझाव दिएपनि व्यवस्थापनले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। लामो समयमा विनियमावली पास हुन नसक्दा धेरै कर्मचारीको पदोन्नति सहितको नियुक्त प्रक्रिया रोकिएको छ। 

टेलिकमले तीन वर्षदेखि कर्मचारी बढुवाका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छैन। ११ औं तहमा ११ कर्मचारी ९ जनालाई १० तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिइएको छ। ९ औ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू १० औं तहमा बढुवा हुनबाट बञ्चित भए पनि उनीहरूका लागि सहज बनाइएको छैन। कार्मचारी बिनियम लागू नगरेकै कारण ११ औं तहमा बढुवा नभई अवकाश पाएका थिए। 

नेपाल दुरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरुले कर्मचारी विनियमावली संशोधन नगर्दा दरबन्दी हुदाहुँदै निमित्त दिइएको बताए। माथिल्लो तहको  क्याप हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको जाम भएर बढुवा नभई  अवकासको स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए। अध्यक्ष पनेरुले कर्मचारीको वृतिविकाससँगै राजस्व, अधुरा आयोजनालगायतका विषयमा तीन संगठनले संयुक्त रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताए।  

अधिकारी नियुक्त हुनुअघि प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा कामिनी राजभण्डारी थिइन्। तत्कालीन सरकारले चित्तबुझ्दो कार्य नभएको भन्दै उनलाई हटाएको थियो। तर अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि झन् टेलिमकको गुणस्तर खस्किरहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.