अंकमा अडिएको राजनीति

भनिरहनु परेन, नेपालको राजनीति विगत ७१ वर्षदेखि अस्थिरताको पर्यायवाची भएको छ।

अलि अघिका हिन्दी फिल्ममा एउटा अन्तिम फाइट हुन्थ्यो। त्यहाँ फिल्मका भएभरका ल्याउन सकिनेजति पात्रलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लड्ने प्लट बनाइन्थ्यो। र अन्त्यमा लामो संघर्षपछि हिरो पक्षले जित्थ्यो। भिलेन पक्षको सर्वनाश हुन्थ्यो– कि उसले ज्यान गुमाउँथ्यो कि पछुतो र माफीमा उसको रोल टुंगिन्थ्यो। हाम्रो अवचेतनमा यस्ता कथाहरूका सुखान्त उदाहरणले यति जरो गाडेका छन् कि हामी वास्तविक समाजका हरेक घर्षणहरूलाई यसैगरी कालो र सेतोमा बुझ्छौं। त्यस्तै गरी प्लट विकसित भएको हेर्ने चाहना राख्छौं। कता कता अहिलेको नेपाली बौद्धिक समाजले त्यस्तै कालो र सेतोमा राजनीतिलाई हेरिरहेको छनक देखाएको छ भने ‘कन्सेन्सस बाएस’को कारण त्यो एकतर्फी हेराई अकाट्य सत्य जस्तै गरी स्थापित भएको मान्न थालिएको छ।

यसै साता संसद्मा रोमाञ्चक नाटक मञ्चन भएको छ। ६१ सिट मात्र ल्याएर प्रतिपक्षको स्वीकृति पाएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले झन्डै झन्डै उपस्थितमध्ये दुईतिहाईको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। र यो उथल पुथलको केन्द्रमा छन्, सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट राजनीतिमा स्थापित भएका माओवादी नेता प्रचण्ड। नेपालको राजनीतिले विगत ३१ वर्षमा २८ पटक सरकार फेरेको छ। यही अवधिमा भारतमा मात्र सातपटक सरकार फेरियो भने मात्र ५ जना प्रधानमन्त्री भए। मोदी, मनमोहन सिंह र अटल विहारी वाजपेयीको दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा भएको छ। यही अवधिमा अमेरिकाले मात्र ६ वटा राष्ट्रपति पाएको छ।

भनिरहनु परेन, नेपालको राजनीति विगत ७१ वर्षदेखि अस्थिरताको पर्यायवाची भएको छ। जंगबहादुर राणाले वंश आधारित श्री ३ प्रमुख प्रशासकको व्यवस्था सुरु गर्नुअघि राजा प्रभावशाली भएको बेला वर्षेनी पजनी गरिन्थ्यो र मुख्तियार, सेना प्रमुखलगायत अन्य काजीहरू फेरिन्थ्यो। यसरी श्रीपेचका लागि आफ्नो अधिकार र प्रभाव जमाइराख्ने माध्यम हो बनेको थियो भने सत्तामा नजिक हुन चाहनेहरूका लागि यो षड्यन्त्रको मुख्य कारण बन्ने गथ्र्यो। राणाकालको अन्त्यपछि आएको नयाँ शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्र संस्थागत हुन पाएन। समाज सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषमा नै रिंगिरह्यो भने राजाले जनताबाट निर्वाचित संसद्लाई कूमार्फत अन्त्य गरेर आफ्नो प्रभाव बढी रहने गरी पञ्चायतको नाममा निर्दलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रयास गरे।

राजाको आशय स्पष्ट थियो : निर्दलीय निर्वाचनले समाजका टाठाबाठालाई नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने गरी संगठित हुन कहिल्यै दिँदैन। त्यसले गर्दा श्रीपेचको प्रभाव जारी राख्न मद्दत पुग्छ। एक हिसाबले यो राणाहरूको प्रभावको युगभन्दा अगाडिका शाह प्रभावको समयमा फर्काउने धोकोले प्रेरित थियो। भाइभारदार शैलीमा गरिने शासन ब्युत्याइएको जस्तै भयो र आधुनिक युगको सत्ताको लडाइँ फेरि उस्तै घिनलाग्दो हुन थाल्यो। पञ्चायतको ३० वर्ष पनि एक्का दुई प्रधानमन्त्रीको कार्यकालबाहेक पूर्ण स्थिर थिएन। यसले संस्थागत अभ्यासको कमी राजकाजमा रहिरह्यो। जनआन्दोलनमार्फत स्थापित भएको संवैधानिक राजतन्त्रको पहिलो संसद्मा जब नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित हुन नदिएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नै सरकार तीन वर्षमै ढलायो– अस्थिरताको कडी सुरु भयो। त्यहीँबाट हुँदै ३१ वर्षमा २८ वटा सरकारको चरम अनुत्पादक र चरम अस्थिरतामा देशको तीन दशक खेर गयो।
गहिरिएर हेर्ने हो भने यो तीन दशकमा तीन फरक फरक चरण देखिन्छन्। पहिलो चरणमा कांग्रेसभित्रको सत्ता संघर्षले राजनीतिलाई दिशाविहीन बनाएको देखाउँछ भने दोस्रो चरणमा माओवादीको सशस्त्र सत्ता संघर्षले गर्दा राज्य संयन्त्र रक्षात्मक भएको देखिन्छ। अनिर्णायक अलमलमा रहेको समयलाई दरबार हत्याकाण्डले नयाँ निर्णायक मोडमा धकेलेको देखिन्छ। तेस्रो चरणमा संक्रमणकालको अवस्था छ जहाँ क्षेत्रीयताको आन्दोलनले माओवादी अवसरवादिता भन्दा बाहिर आफ्नो छुट्टै भूमिका बनाउँदै संविधानसभामा उल्लेख्य शक्ति आर्जन गर्दै नेपालको राजनीतिको मुख्य निर्णायक घटकमध्ये एक भएर स्थापित हुन सफल भएको थियो।

ओलीको चरम लोकप्रियताको छनक स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले नै देखाएको थियो। त्यसैलाई हतियार बनाउने र आफ्नो निख्रिन लागेको राजनीतिक प्रभावलाई जोगाउनका लागि बाटो निकाल्ने क्रममा प्रचण्डले पार्टी एकताको सूत्र निकालेका थिए।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा पुगेपछि नेपालको राजनीतिमा मियो पात्र बनेका प्रचण्डको दोस्रो संविधानसभासम्म तेस्रो दलका नेताको हैसियत बन्यो। तर राजनीतिमा उनको प्रभाव भने कम भएन। संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्दा पनि नजित्ने भएपछि मतपत्र च्यात्ने तिकडम गरेर छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाएका उनले लगत्तै चार महिनामा एमालेसँग गठबन्धन र बामएकताको चमत्कार फ्याँकेका थिए। ओलीको चरम लोकप्रियताको छनक स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले नै देखाएको थियो। त्यसैलाई हतियार बनाउने र आफ्नो निख्रिन लागेको राजनीतिक प्रभावलाई जोगाउनका लागि बाटो निकाल्ने क्रममा प्रचण्डले पार्टी एकताको सूत्र निकालेका थिए। तर उनको ध्येय एमालेमा गएर ओलीको ‘सेकेन्ड म्यान’ भनेर बस्ने थिएन। एमालेमा शीर्ष तीन नेताहरूको फाटोलाई मलजल गर्दै आफू बलियो हुँदै एमाले नेतृत्व कब्जा गर्ने उनको रणनीति थियो।

उता ओलीलाई भने बाम एकताको नाममा आउन सक्ने पूर्ण बहुमतको लोभ थियो। यसरी बनेको समीकरणमा उनले आधा–आधा अवधि सरकार चलाउने गोप्य सत्ता साझेदारीसमेत गर्न भ्याए। दुई तिहाईको बलियो सरकार बाहिरबाट देखियो। तर भित्र भित्रै भने प्रचण्डले आफ्ना चाल चलिरहेका थिए। सुरुकै दिनदेखि प्रचण्डको प्रभावमा रहेका भनिएका दुई मिडिया हाउस– कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकाले अप्रत्यक्ष प्रोपोगान्डा सुरु गरिसकेका थिए। प्रचण्डको रणनीति पार्टी बलियो बनाउने, सरकारको लोकप्रियता नियन्त्रणमा राख्ने र उचित मौका आउँदा प्रहार गर्न मिल्ने गरी जनमत प्रभावित पार्ने साधनहरू तैयार राखेर ओली सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नै रहेको देखियो।

यो लडाईंको समीकरण राम्ररी बुझेका ओली पहिलो दिनदेखि नै प्रतिक्रियात्मक भए। एकातिर प्रचण्डकै उक्साहटमा शीर्ष दुई नेतालाई नजरअन्दाज गर्ने खालको रवैया पार्टीमा बन्नुका कारण उनीहरू रुष्ट हुन थाले। अर्कोतिर तिनैलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले दबाब बनाउन थाले। तर प्रचण्डले सोचेअनुरूप सरकार वा पार्टीको नेतृत्व कसैगरी पनि नछाड्ने अड्डी कसेका ओलीले त्यही लडाईंमा एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गए। यो अवस्थासम्म मिडियाको अप्रत्यक्ष प्रभावले सुस्त–सुस्त म्यानीपुलेट हुन थालेको स्वतन्त्र बौद्धिक समूह पूर्णतः ओलीविरुद्ध खनिन थाल्यो।

दुई पटकसम्म सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरेर एकातिर ओलीको नयाँ जनादेशमा जानु नै उचित राजनीतिक समाधान हो भन्ने कुरालाई कमजोर बनाइदियो भने हिंसाहत्या, जालझेल र मतपत्र च्यात्ने र निर्वाचनको नतिजा नमानेर मतादेश र जनादेशको व्याख्या अगाडि सार्ने प्रयास गरेका हिजोका गल्तीहरूलाई बिर्संदै अहिलेको नेपाली समाजले लोकतन्त्रको रक्षकका रूपमा प्रचण्डलाई उभ्याउन खोजेको छ। संसद्मा बोल्दै प्रचण्डले हरेक दल हत्याहिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएको तर्क गरेका छन्– तर बिर्सन नहुने कुरा के हो भने हिजो राज्य संयन्त्र निरंकुश भएको अवस्थामा कुनै पनि लोकतान्त्रिक संघर्षको विकल्प नै नहुँदा गरिएको शक्ति संघर्ष र लोकतान्त्रिक समयमा गरिएको हिंसाउद्यमलाई सँगै राखेर दाँज्न मिल्दैन।
यसरी हेर्दा अहिले नेपालको राजनीतिको विगत दुई दशकमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रचण्डको खलनायकी उपस्थिति रहेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा अंकको खेल, जनमत प्रभावित पार्ने साधन, धनको प्रभाव र प्रोपोगान्डा मसिनको प्रयोगमा माहिर प्रचण्ड जनताको आँखामा धुलो फ्याँकेर आफूलाई नायकको रूपमा प्रतिस्थापित गर्ने प्रयासमा निरन्तर छन्। तर इतिहास युद्धमैदानको तात्कालिक धुलो बसेपछि समयले लेख्नेछ। त्यतिबेला लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट कहिल्यै निर्वाचन सामना नगरी पार्टी नेतृत्वमा तीन दशक हैकम जमाएका प्रचण्डको चातुर्यभन्दा भित्र पसेर समयले उनको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको निर्मम समीक्षा गर्नेछ।