दौरा सुरुवाल लिएर गएका डोबाटे रित्तै घर फर्किए

दौरा सुरुवाल लिएर गएका डोबाटे रित्तै घर फर्किए

दमौली : बिहीबार प्रदेश सरकार विस्तार हुने चर्चा चल्दै गर्दा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य डोबाटे बिकको घरमा खुशीयाली थियो। ४२ वर्षदेखि कांग्रेसी राजनीतिमा सक्रिय अनि दलित समुदायका अगुवाको पहिचान बनाएका डोबाटे एक मात्र दलित मन्त्री बन्दै थिए। उनले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदाय अनि पुरानो योगदान आदिका कारण पनि डोबाटेको मन्त्री पद करिब निश्चित थियो। 

यस्तैमा उनलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री सचिवालयबाट फोन आयो,‘आज सपथ ग्रहण हुँदैछ तयार भएर आउनु।’सपथ ग्रहणका लागि दौरा सुरुवाल सिलाए।  जोरजाम गरेर पोखरा यात्रा तय गरे।

२०३६ सालदेखि निरन्तर कांग्रेसी राजनीतिमा सक्रिय डोबाटे विश्वकर्मा समानुपातिकबाट प्रदेश सभासद बने। जब पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकार ढलेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेदेखि नै उनी मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको हो।

दलित आन्दोलनबाट उदाएका र प्रदेश सभामा अब्बल प्रस्तुति अनि पार्टीका पुराना दलित नेता भएका कारण उनको सम्भावना अधिक रहेको चर्चा चलि नै रहन्थ्यो। दोश्रो पटक मन्त्रीपरिषद विस्तारका क्रममा पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एक मात्र नाम दिएकाले बिक नै मन्त्री हुने चर्चा थियो। मुख्यमन्त्री नेपाली पार्टीमा पौडेल समूहका मानिन्छन्। उनी आफैं पनि तनहुँमा जन्मेर लामो समय राजनीति गरेकाले आफ्नै पिताले पार्टी सदस्यता दिलाएका डोबाटेबारे जानकार भएकाले पनि उनको मन्त्री निश्चित भएको चर्चा थियो।

बिहीबार विस्तार नभएपछि शुक्रबार सरेको सपथ ग्रहणका लागि डोबाटे आशावादी भएर बिहानै फेरि पोखरा हानिएका थिए। कतिपय अनलाइनले उनी मन्त्री भैसकेको समाचार दिएबाट पनि उनको नाम टुंगो लागिसकेको कुरामा शंका छैन। तर अन्तिम समयमा उनको नाम काटियो अनि बिन्दु थापा मन्त्री बने।

दौरा सुरुवाल अनि पोखरा यात्रा

नाम करिब निश्चित भएकाले उनले दौरा सुरुवाल नै लिएर बिहीबार पोखरा गएका थिए। किनकि कतिपयले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने आँकलन गरिरहेका थिए। ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएको थियो’, उनले भने,‘अनि तयारी भएर गएको थिएँ।’

तर बिहीबार हुने भने विस्तार शुक्रबार सरेसँगै ‘चलखेल’भयो। अनि सपथ ग्रहणभन्दा केही मिनेट अघि मात्र थापाको नाउँ सार्वजनिक भयो। तर बिकलाई त्यही दिन बिहानबाटै केही संकेतले आशंका बढाएको थियो।‘पार्टीमा एउटा अपराध भयो’, उनले भने,‘यत्रो समय पार्टीमा मैले दिएको योगदान अनि टु्ंगिसकेको नाममा पनि चलखेल भयो।’

यसअघि पार्टीका उच्च नेतासँग सम्वाद हुँदा नाम पक्का भैसक्यो भन्ने धेरै खबरले हौसिएर पोखरा गएका बिक निराश भएर तनहुँ फर्केका छन्। 
 
डोबाटे विश्वकर्मा तनहुँको राजनीति र दलित आन्दोलनमा परिचित नाउँ हो। २०३६ सालमा गोवर्द्धन शर्मा पोखरेलबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएका डोबाटे विश्वकर्मा त्यसयता कांग्रेसका हरेक आन्दोलन र आरोह अवरोहमा निरन्तर संलग्न रहे।

व्यास ११ तनहुँसुर अर्चलचौरमाम जन्मिएका बिक तनहुँमा कांग्रेसका दलित नेतामध्येका पुराना र अनुभवी अनि पार्टीको उच्च तहमा पुग्ने नेता हुन्। पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक प्रदेश सांसद बन्नुअघि उनी पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहे। १२ र १३ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका उनी पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग अति निकट सम्बन्ध भएका व्यक्ति हुन्।

उनलाई पौडेलले कान्छा भनेर सम्बोधन गर्छन्। प्रदेशमा मन्त्रीको नाम सिफारिसमा पौडेलले आफ्नो एक मात्र प्रतिनिधिका रुपमा बिकको नाम सिफारिस गरेको चर्चा राजनीतिवृत्तमा थियो।

राजनीतिक आन्दोलन

गोवर्द्धन शर्मा, श्रीभद्र शर्मा, सूर्यभक्त अधिकारी लगायतसँग आन्दोलनमा सक्रिय उनी २०४२ को जनमत सत्याग्रह, २०४६ साल जन आन्दोलन तथा २०६२/२०६३ को आन्दोलनमा सहभागी भइ समय समयमा गिरफ्तारीमा परे।

२०४९ –२०५४ सालमा व्यास न.पा.को २ कार्यकाल वडा सदस्य बनेका उनी २०५४–२०५९ दलित बिकास समितिको बोर्ड सदस्य, २०५४ देखि नै ३ कार्यकाल तनहुँ दलित संघको सभापति हुँदै राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यसम्म बने।
 
पार्टीका हरेक आन्दोलनमा उनी निरन्तर सक्रिय रहेकाले धेरैले उनलाई ईमान्दार मान्छन्। उनले दलित आन्दोलनका अलावा पार्टीका फोरमहरुमा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिका पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन्।
 
बिकले गण्डकी प्रदेश सभाका बैठकहरुमा प्रतिपक्षी भूमिकामा रहँदा सरकारको आलोचना गर्ने काम गरे। प्रदेश सभा बैठकमा कडा अडान राखेर मिडियामा चर्चामा आउने सीमित कांग्रेस सभासदमा उनी पनि पर्छन्।

लामो समय निरन्तर ईमान्दार कार्यकर्ताको छवि बनाएका बिकलाई मन्त्री नबनाइनुले दलित आन्दोलनका अलावा निष्ठाको राजनीति गर्ने एउटा तप्काले
अन्याय महसुस गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.