गुमनाम गौरव

गुमनाम गौरव

१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले दरबार हाईस्कुल खोले। सो विद्यालयलाई नै अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा पुरानो स्कुल भनेर भनिन्छ। यसकै चर्चा हुन्छ र संरक्षणका लागि सरकारबाट बन्ने योजना र बजेटमा पनि यो नै प्राथमिकतामा पर्छ। तर, दरबार हाईस्कुलको नामनिशान नहुँदै ३०३ वर्ष पहिले महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा १७७५ सालमा लक्ष्मीनारायण मठबाट संस्कृत गुरुकुल सञ्चालन गरिएको थियो। गुरुकुलको भौतिक संरचना जति जीर्ण छ, त्योभन्दा अब्बल यसको इतिहास छ, तर राज्यको नजरमा अझै पनि पर्न सकेको छैन। पुरातात्त्विक विभागको अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजमा पनि यो देशकै जेठो गुरुकुल अटाउन अझै सकेको छैन।

शिक्षा विभागको तथ्यांकमा यो विद्यालयको स्थापना १८६८ सालमा भएको उल्लेख छ। शिक्षा सेवा आयोगको प्रश्नमा ‘नेपालको पहिलो विद्यालय कुन हो ?’ भनेर २०७२ सालबाट सोध्न थालिएको छ। उत्तरमा ‘राजकीय संस्कृत मावि मटिहानी हो’ भनेर दिइन्छ। यो विद्यालयको प्रचार र सरकारको प्राथमिकताको स्थान अझै पनि शिक्षा सेवा आयोगको प्रश्न र उत्तरमा सीमित छ। १५ कठ्ठामा इतिहास बोकेर फैलिएको गुरुकुलका हरेक वस्तु अध्ययन गर्न योग्य छन्। पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई यसको इतिहास लोरी, कथा, कहानीमा सुनाउँछन्। जीवित पाँच पुस्ताको जिब्रोमै यो विद्यालयको नाम छ, कति पुस्ता माटोमा मिलिसके। यसको खोज र अनुसन्धानमा अझै सरकारको चासो छैन।

नेपालमा शिक्षाको इतिहास बोकेको मटिहानीको संरक्षणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगे पनि शिक्षा दिने क्रम रोकिएको छैन। कक्षा ८ देखि १२ सम्म अझै पढाइ हुन्छ। अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक गरी पाँच सय पूर्णांक अनिवार्य छ। जनसंख्याको बदला अनिवार्य संस्कृत भाषा पढाइन्छ। ब्राह्मण बटुकहरू देव तथा पितृकार्यका लागि कर्मकाण्ड पढ्छन् भने अन्यले ऐच्छिक गणित र शिक्षा पढ्छन्। भौतिक संरचना जीर्ण भए पनि देशका कर्णधार जन्माउनमा गुरुकुलका गुरुहरूले हार मानेका छैनन्। हजारौं बटुकहरूलाई शिक्षाको ज्योति दिएको यसले बालगुरु षडानन्दजस्ता विद्वान्समेत जन्माएको छ। विद्धान् उत्पादन गर्ने गुरुकुल भने अझै भिक्षाटनबाट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो दुर्भाग्य हो।

देशको राजनीतिले सबै क्षेत्रमा असर गर्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही सुधार त भयो। तर, भाषाको क्षेत्रमा नकारात्मक असर पनि परेको छ। संस्कृत भाषालाई बुर्जुवाहरूको शिक्षा भन्ने समय पनि आयो। यस्तै अन्य भाषा पनि अहिले संरक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा पुगे। साधारण स्कुलबाट संस्कृतको पाठ्यक्रम हट्यो। आधुनिक शिक्षा पद्वतिले संस्कृत संकटमा पर्दा अहिले भाषाको जननी मानिने संस्कृतको संरक्षणमा यस्ता गुरुकुलले भग्नावशेष भित्रैबाट भए पनि मुख्य योगदान दिएका छन्। गुठीको सम्पत्तिमा अहिले ब्रह्मलुट छ। मठद्वारा जन्माइएको संस्कृत स्कुलको हरिबिजोग छ। बटुकहरू कहिले आधा पेट खान्छन् त कहिले भोकै हुन्छ। यो समस्या अझै कहिले सम्म लम्बिन्छ टुंगो छैन।

मानिसलाई जीवनोपयोगी, समय र युगसापेक्ष शिक्षाले सुसज्जित पारेर सभ्य, सुसंस्कृत र सक्षम बनाउँछ। शिक्षा पुरानो हुँदैन, ग्रहण गर्न जाने हरेक क्षेत्रबाट नयाँ कुरा सिक्न सकिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने संवैधानिक मौलिक हकको प्रबन्ध पनि गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै सरकारले हरेक वर्ष योजना पनि बनाउँछ। सामुदायिक र पुराना विद्यालयको भौतिक तथा गुणस्तर विकासको नारा चुनाव होस् या अन्य समय नेताको भाषणको विषय बन्छन्। तर, सुधार अझै नारामानै सीमित छन्। विद्धान् उत्पादन गर्ने र इतिहास बोकेका विद्यालय क्रमश यसरी जीर्ण बन्दा विद्यार्थी नै असुरक्षित बन्दैछन् भने भाषा हराउने समस्या थपिँदै छ।

सामुदायिक विद्यालय सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ। नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक (२०७६–२०८५) नामक १० वर्षे कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले नीतिगत र कार्यगत रूपमा शिक्षाप्रतिको राज्य दायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायी भएको पुष्टि गर्न खोजे पनि इतिहास बोकेका विद्यालय विकास, अध्ययन र प्रचारको ओझेलमा छन्। १८२५ सालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुभन्दा ५० वर्ष पहिले मटिहानीमा स्थापना भएको गुरुकुलको संरक्षण र विकास गर्न अझै मौका छ। यो मौका सरकारकाले गुमाउनु हुँदैन। यसको इतिहास अब लोरी, कथा र कहानीमा सीमित नबनोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.