खोपमा देखाऔं हाम्रै हिम्मत

खोपमा देखाऔं हाम्रै हिम्मत

नेपालमा खोप उद्योग सफल पार्न व्यवस्थापनमा पनि भूमिका रहने गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ


विश्वमा नेपाल जनसंख्याको हिसाबले उनन्चासौं ठूलो, कूल गार्हस्थको हिसाबले उनान्सयौं र सम्पन्नताको हिसाबले एक सय चौधौं ठूलो देश हो। ठूला देशले मात्र होइन, जनसंख्यामा नेपालभन्दा साना देशहरू पनि खोप उत्पादन गर्दैछन्। थोरै जनसंख्या रहेका अष्ट्रेलिया (२ करोड ५५ लाख), सर्बिया (८७ लाख), स्वीडेन (१ करोड १ लाख), बेल्जियम (१ करोड १६ लाख), स्विट्जरल्यान्ड (८६ लाख), क्युबा (१ करोड १३ लाख), बुल्गेरिया (६९ लाख) ले खोप उत्पादन गरिरहेका छन्। ताइवान (२ करोड ३८ लाख) ले नयाँ प्रविधिको खोप उत्पादनमा सहकार्यका लागि मोडर्नासित कुरा उठाएको छ। नेपालमा एकथरि मानिस भन्छन्, खोप उत्पादनमा देशको आर्थिक हैसियत र आकार मात्र होइन, हासिल गरेको प्राविधिक क्षमता निर्णायक हुने भएकाले नेपाल खोप उत्पादन गर्न सक्दैन। सो भनाइमा सत्यता छ, आंशिक मात्र।

दुई दशक अघिसम्म नेपालजस्तै भियतनाम पनि आफैंमा खोप बनाउन सक्षम देश थिएन। सन् २००३ मा भियतनामले जापानी सहयोगमा दादुरा खोप उत्पादनको पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्‍यो। सन् २००९ सम्म आइपुग्दा दादुरा खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भयो। सन् २०१३ मा जापानबाट संयुक्त दादुरा–रुबेला खोप बनाउने प्रविधि प्राप्त गरिसकेको भियतनामले सन् २०१४ मा दक्षिणपूर्व एसियामा देखिएको महामारीलाई ठूलो मात्रामा खोप उत्पादन गर्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्‍यो। खोप उत्पादनमा क्युबा गुणस्तर र मूल्य दुवै हिसाबले अग्रपंक्तिमा छ। उसले आफ्नो मात्र आवश्यकता मात्र पूरा गरेको होइन, सस्तो मूल्यमा स्तरीय बायोटेक्नोलोजिकल उत्पादन निर्यात गरेर मित्र कमाउने र आर्थिक आम्दानी गर्ने काम पनि गरेको छ। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी विरुद्ध विश्वको पहिलो सिन्थेटिक खोप विकास गरेकोमा हवाना विश्वविद्यालयको केमिस्ट्री संकायअन्तर्गतको एउटा सानो ‘सिन्थेटिक एन्टिजन प्रयोगशाला’ ले सन् २००५ मा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (विपो) बाट स्वर्ण पदक पाएको थियो। क्युबामा विकास गरिएको फोक्सोको क्यान्सरको औषधिलाई सन् २०१६ मा नराख्ने क्युबाप्रति मैत्रीभाव अमेरिकामा परीक्षण गर्ने अनुमति दिइयो। 

सन् १९६२ देखि अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दी झेलेको क्युबाले आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई बीमाको भारी नबोकाई निःशुल्क पूर्ण स्वास्थ्य सेवा दिएको छ, त्यो सेवा गुणस्तरीय छ, लोभलाग्दो छ, अनुकरणीय छ। कोरोना संकटमा क्युबाले रुस वा चीनबाट खोप आयात गर्न अस्वीकार गर्‍यो। कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वसमुदायले निःशुल्क उपलब्ध गराउने खोप पनि लिएन। यस्तो स्वावलम्बनबारे हवानाको जेनेटिक इन्जिनियरिङ र बायोटेक्नोलोजी केन्द्रका बायोमेडिकल अनुसन्धान निर्देशक प्रख्यात वैज्ञानिक गुइलेन निएतो भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा छ कि अन्त्यमा हामी आफैंमा, आफ्नै बल र क्षमतामा निर्भर रहनुपर्छ। फलतः हामीले यस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माण गरेका छौं जुन निःशुल्क मात्र छैन, केन्द्रीय नियन्त्रणमा पनि छ। यसले विपत्तिमा तुरुन्त प्रतिक्रिया गर्ने क्षमतालाई पूर्णता दिएको छ, क्लिनिकल परीक्षणमा होस् वा खोप अभियान वा खोप उत्पादनमा होस्।’ कोरोना भाइरसविरुद्ध पनि उसले ५ वटा खोपहरू बनाएको छ जसमध्ये ‘आब्दाला’ र ‘सोबेराना–२’ तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् र सफलताको निकै नजिक पुगेका छन्। तेस्रो चरणको अध्ययनबाट प्रभावकारिता संसारको पहिलो कन्जुगेट कोरोना खोप आब्दालाको ९२ प्रतिशत र सोबेराना–२ खोपको ९१ प्रतिशत रहेको दाबी गरिएको छ, जुन मोडर्ना र फाइजरको हाराहारी हो।

क्युबाले नागरिकलाई परीक्षणको रूपमा यिनै खोप दिएको छ। देशमा दर्ता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृति लिने क्रममा रहेका क्युबाका खोपप्रति बोलिभिया, जमैका, भेनेजुएला, अर्जेन्टिना र मेक्सिकोले उत्सुकता देखाइसकेका छन्। ताइवानले पछिल्लो समय खोप उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ताइवानमा सन् २०१२ मा मेडिगेन बायोटेक्नोलोजी कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी मेडिगेन भ्याक्सिन बायोलजिक्स कर्पोरेसन (एमभीसी) स्थापना गरिएको छ। एमभीसीले ताइवान र दक्षिणपूर्वी एसियामा संक्रामक रोग रोक्न जीवकोषमा आधारित आधुनिक खोपहरू र विद्यमान औषधिका सस्तो मूल्यमा बनाउन सकिने बायोटेक्नोलोजिकल उत्पादनहरू विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ। एमभीसीले सिन्चु बायोमेडिकल विज्ञान पार्कमा पीआइसीएस÷जीएमपी मानकअनुसारको ताइवानको पहिलो जीवकोषमा आधारित खोप र बायोलजिक्स सो उद्योग उच्च गुणस्तरीय खोपहरूको पर्याप्त आपूर्ति र ताइवानमा स्थानीय रूपमा खोपहरू उत्पादन सुनिश्चित गर्न खोलेको हो। एमभीसीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रको एक प्रमुख औषधि कम्पनी बन्ने सोच राखेको छ। हामी खोप उत्पादनमा भारतबाट पनि सिक्न सक्छौं। सन् १९७० को दशकमा हल्याण्ड सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा सुरु गरिएको विकासोन्मुख देशका विद्यार्थीहरूलाई खोप विकासको बारेमा सिकाउने एक कार्यक्रममा सहभागी भयो। भारतका डा. साइरस पूनावाला पनि एक लाभग्राही थिए। उनले नेदरल्याण्ड भ्याक्सिन इन्स्टिच्यूट, बिल्थोभनमा प्रशिक्षण पाए। प्रशिक्षण पूरा भएपछि उनको नेतृत्वमा भारतको सेरम इन्स्टिट्यूट निर्माण भयो जुन अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी बनेको छ। अफ्रिकी देशहरू पनि खोप विकास र उत्पादन गर्ने कोशिस गर्दैछन्। यही जुलाई २१ मा फाइजर र बायोएनटेकले घोषणा गरेका छन्। उनीहरू सन् २०२२ मा दक्षिण अफ्रिकामा कोभिड–१९ खोप उत्पादन गर्नेछन् र वितरण गर्नेछन्। पूर्णरूपमा सञ्चालन हुँदा वार्षिक खोप उत्पादनले १० करोड मात्रा नाघ्नेछ। उनीहरूको केप टाउनस्थित बायोभ्याक संस्थानसित भएको समझदारीअनुसार फाइजर र बायोएनटेकले प्रविधि हस्तान्तरण, उपकरण स्थापन र उत्पादन क्षमता विकास गर्नेछन्। खोपका लागि कच्चा पदार्थ युरोपबाट ल्याइनेछ।

नेपालमा खोप उत्पादनको बहस
बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामीले वैशाख ६ गते अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा ‘जोखिममा स्कुले विद्यार्थी’ शीर्षकको लेखमा नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनतिर सोच्न प्रस्ताव राखेका थियौं, ‘निर्माता कम्पनीसितको सहकार्यमा नेपालमै उत्पादन गर्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ। कोरोना खोपको प्रसंगमा यसरी देशमै खोप उत्पादन गर्ने सामथ्र्य विकास गरियो भने पछि अन्य रोगविरुद्धका खोप उत्पादनमा पनि त्यही संरचना काम लाग्न सक्छ।’ जेठ २१ गते स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदा नेपालीलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविकै थियो। त्यसयता सरकारको तर्फबाट खोप उत्पादनसम्बन्धी कुनै योजना सुन्नमा आएको छैन। निजीक्षेत्रका केही उत्पादकबाट चाहिँ सरकारी प्रयास भए छुट्टै कुरा नत्र तत्काल नेपालमा खोप उत्पादनबारे सोच्न नसकिने झिना अभिव्यक्ति आएका छन्। कोरोना सन्त्रासमा हातमुख जोड्न मुस्किल परेका व्यक्ति र न्यूनतम गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाई भोगेका साना उद्योगव्यवसायीको ध्यान संरचना निर्माण वा राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारणमा नजानुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर, देशको योजना हेर्ने, राष्ट्रिय पुँजी र गर्व निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका विशिष्ट व्यक्तित्व र निकायले दूरदृष्टि नदेखाउनु अनौठो कुरा हो। विदेशी खोप कम्पनीको सहकार्यमा नेपालमा खोप उत्पादन आवश्यक र सम्भव छ भन्ने कुरा त दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरणबाट पुष्टि भइसकेको छ।

नेपालमा खोप बनाउने कसरी ?
सरकारी लगानीका उद्योग व्यवसाय नेपालमा फस्टाउन सकेका छैनन्। निजी हवाई कम्पनी नाफामा जाँदा नेपाल एयरलाइन्स घाटामा छ। औषधि उद्योग, जुत्ता कारखाना, कागज कारखाना, अस्पताल, साझा यातायात– घाटामा गएका सरकारी उद्योगव्यवसायको विवरण लामो छ। घाटामा गए पनि सेवा राम्रो भए त ठीकै हुन्थ्यो। निजीका दाँजोमा अधिकांश सरकारी स्कूल, कलेज खाली छन् ! जबसम्म वैज्ञानिकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई ‘एक व्यक्ति एक संस्था’ नीति लागू गर्न सकिँदैन, हरेक संस्थालाई बलियाको आसेपासे भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्न सकिँदैन, निष्पक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सोअनुसार प्रोत्साहनको स्थिति सिर्जना हुँदैन, तबसम्म सरकारी स्वामित्वका व्यवसाय फस्टाउँदैनन्।

यसर्थ, अहिले गर्न सकिने भनेको सरकारी सक्रियतामा स्वदेशीविदेशी प्रविधि र लगानी समेटेर खोलिने उद्योग नै हो। खोप उद्योगलाई सफल पार्न व्यवस्थापनमा पनि भूमिका रहने गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। नेपाली निजीक्षेत्रलाई पनि यस प्रयासमा समेट्न सकिए कालान्तरमा प्रविधि हस्तान्तरण हुन सहज हुन्छ। जहाँसम्म जनशक्तिको कुरा छ, मौका पाए विदेशमा खोप उत्पादनसम्बन्धी काम गरिरहेका कतिपय नेपाली वैज्ञानिक फर्किएर आउनेछन्। खोप उत्पादनका लागि केही नेपालीलाई विदेशमा पठाएर तालिम दिन पनि सकिन्छ। नेपालीले नै बनाउन सक्ने सडक, पुल र विमानस्थल बनाउन त हामीले विदेशीलाई ठेक्का दिने गरेका छौं भने देशले प्राविधिक फड्को मार्ने सवालमा आवश्यक परे विदेशी वैज्ञानिकलाई स्वागत किन नगर्ने ? खोप उत्पादन भन्नेबित्तिकै त्यससम्बन्धी सबै काम नेपालमै गर्नुपर्ने पनि होइन। थाइल्याण्ड, बंगलादेश र पाकिस्तान पनि त अरूको सहयोगमा खोप उत्पादन गर्दैछन्। हाम्रा औषधि उद्योगका अधिकांश कच्चापदार्थ विदेशबाट आउँछन्, नेपाली उद्योगका औषधि आफैंले अनुसन्धान गरेका अणुहरू पनि होइनन्। खोप उत्पादनमा पनि हामीले अहिल्यै आफैं आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। दक्षिण अफ्रिकी वा भियतनामी मोडेल अपनाए भइहाल्छ।

अर्को कुरा, स्तरीय खोप बन्न मात्र पर्छ, नेपाललाई बजारको अभाव छैन। विश्वका सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दुई देश हाम्रा दुइतिर छन्। सामान्यतया महँगो मूल्यमा बिक्ने र हवाई ढुवानी गरिने भएकाले भूपरिवेष्ठितताले निकासीमा हुने प्रतिकूल प्रभाव खोपको हकमा नगन्य हुन्छ। नेपालको भन्दा कम जनसंख्या भएका देशले खोप अनुसन्धान र व्यापारबाट प्रशस्त फाइदा उठाइरहेका छन्। यसर्थ, नेपालले खोप उत्पादन र सोको निर्याततर्फ सोच्नु नितान्त आवश्यक छ। यस्तो प्रयासबाट नेपाललाई दीर्घकालीन फाइदा पुग्नेछ। 

मौका पाए विदेशमा खोप उत्पादनसम्बन्धी काम गरिरहेका कतिपय नेपाली वैज्ञानिक फर्किएर आउनेछन्। खोप उत्पादनका लागि केही नेपालीलाई विदेशमा पठाएर तालिम दिन पनि सकिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.