सामान्य अन्य कुनै कार्यालयको कर्मचारीको हिसाबले हेर्दा त ठिकै पनि होला तर बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा धेरै सेवा सुविधा दिन्छ भने
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी आन्दोलित छन्। उनीहरू आआफ्नो कार्यालय अगाडि विरोध र गुनासो अंकित कालो ब्यानरहरू झुन्ड्याएर विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ जारी गरी ऐन बमोजिमको नियम २०७५ जारी भएपश्चात कोषको सञ्चालन समितिले २०७८ साउन १ गतेदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
यसरी सूचीकृत भएका बैंक वित्तीय संस्था अथवा कम्पनीहरूले आफूले रोजगारदाताको रूपमा रोजगारी दिएका सबै कर्मचारीको नामावली सूचीकृत गर्नुपर्ने र त्यसरी सूचीकृत गरिएका कर्मचारीले नियुक्ति पाएदेखि उनीहरूले प्राप्त गर्ने उपदान तथा सञ्चय कोषका रकम, बीमा वापतका रकम अथवा निवृत्त भएपछि प्राप्त गर्ने सबै किसिमका सुविधाहरू यही कोषबाट नै प्राप्त गर्ने गरी सबै रकमलाई कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सो व्यवस्था उल्टै घाँडो हुने देखिएको छ। ऐनमा भएको व्यवस्था, त्यसको सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड र निर्देशनले नै बैंकका कर्मचारी आन्दोलित हुन पुगेका छन्। यसरी आन्दोलित हुनुका पछाडि विभिन्न कारण देखिएका छन्। त्यसका लागि कोषको कार्यविधिलाई केलाउनु आवश्यक छ। पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुष्ट झिक्न पाउने व्यवस्था छ। अर्थात् सुविधा पाउन उसले ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्छ अन्यथा जागिर नै छाड्नुपर्छ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नी जागिरे छ वा कतैबाट पेन्सन पाइरहेको छ भने उसले कोषबाट पेन्सन पाउने अवस्था रहँदैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा बैंकका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भएको बुँदा नै यही हो।
त्यस्तै कोष अन्तर्गतको अर्को व्यवस्था पेन्सन सुरु भएपछि अर्थात् ६० वर्ष पुगेपछि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नी जागिर गर्छन् वा पेन्सन लिइरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा यो सुविधा पाइँदैन। कार्यविधिको २४(ग) मा पेन्सन पाउन सुरु गरेपछि अर्थात् ६० वर्ष पुगेपछि १८० महिना नपुग्दै अर्थात् ७५ वर्ष उमेरसम्म योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा रकम पाउने व्यवस्था छ। जसमा उसको पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगार नभएको वा पेन्सन पाउने अवस्था नभएमा मात्रै योगदानकर्ताले पाइरहेको निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदान हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नी जागिरे छ वा कतैबाट पेन्सन पाइरहेको छ भने उसले कोषबाट पेन्सन पाउने अवस्था रहँदैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा र सुन्दा बैंकका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट भएको बुँदा नै यही हो। अर्को कुरा बीचमै सामाजिक सुरक्षा स्थगित हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ। कार्यविधिको ३४ नम्बर बुँदामा बीचमै सामाजिक सुरक्षा योजना स्थगित हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। योजना नै स्थगित भएपछि रकम नपाइने अवस्था आउन सक्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठित कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक नै हो।
साथै कोषमा आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन गरी ९० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मात्र उनीहरूले राखेका छन्। साथै जुनसुकै बेला कर्जा लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूले बताइरहेको सुनिन्छ। त्यस्तै कोषले दिने पेन्सन प्रचलित व्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था छ भने रोजगार सुरु गरेकै दिनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को कुरा उनीहरूले कोषको कानुन बमोजिम पाउने सुविधा बैंकबाट पाउने सुविधा भन्दा निकै कम देखिन्छ। त्यसैले पनि उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। बैंकमा बैंकिङ कानुनका आधारमा बैंकले प्रदान गर्ने सुविधा र कोषले दिने सुविधामा धेरै अन्तर छ।
जस्तो कि २०५९ सालमा एउटा अधिकृत तह प्रवेश गरेको बैंकको कर्मचारीले अहिलेसम्म काम गरेर अवकाश लिन्छ भने उसले झन्डै एक करोड बराबरको उपदान लिएर निस्किन्छ। तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन जाँदा पहिलो कुरा उसले रकम पाउन ६० वर्ष उमेर पार गर्नुपर्छ। पार गरिसकेपछि पनि त्यो रकम उसले सिधै निकाल्न पाउँदैन। ६० वर्षको उमेरसम्ममा उसको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कति रकम जम्मा भएको छ त्यसलाई १८० ले भाग गरेको रकम उसले प्रत्येक महिना प्राप्त गर्छ। अर्थात् ७५ वर्षसम्म हरेक महिना उसले थोरै थोरै गरेर रकम प्राप्त गर्छ।
सामान्य अन्य कुनै कार्यालयको कर्मचारीको हिसाबले हेर्दा त ठिकै पनि होला तर बैंकले सामाजिक सुरक्षा कोषभन्दा धेरै सेवा सुविधा दिन्छ भने। त्यसमा कार्यरत कर्मचारीलाई किन जबरजस्ती योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तामा घिसार्नु ? त्यस विषयमा सरकारले ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। अर्को हिसाबले हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानु पर्दैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरेर बैंकिङ कारोबार गरिरहेका कम्पनीहरू हुन्। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने कम्पनीहरू हुन्। श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यस विषयमा प्रष्ट हुन सकिन्छ।
श्रम ऐनको दफा १०८ को उपदफा ३ को देहायको खण्ड तर पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्याएको मानिने छैन भनिएको छ। यस अनुसार बैंकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन। बैंक ऐन कानुनले छुट्टै सेवा शर्त उपलब्ध गराएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष सुविधा प्रदान गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि यो ऐन लागू हुने भन्न सकिन्छ।
श्रम ऐनको दफा १८० मा श्रम ऐन नलाग्ने भनेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन भनिएको छ। त्यस्तै निजामती सेवाको हकमा प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी कानुनको व्यवस्था लागू हुनेछ भनिएको छ। उपदफा २ मा हेर्ने हो भने विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानुनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोही बमोजिम हुनेछ। अब नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरेर बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमालाई पनि राखेको छ।
नेपाल सरकारको समय समयमा हुने फैसलाले पनि बैंक वित्तीय संस्था र बीमाका क्षेत्रहरूलाई बन्द हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। जनतालाई सेवा दिन निरन्तर सुचारु राख्नुपर्ने भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको छ। यसरी बुझ्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र विषेश आर्थिक क्षेत्रभित्र पर्ने संस्था बुझिन्छ। त्यस्तै विषेश सुविधा प्रदान गर्ने र राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने, छुट्टै विशेष कानुनद्धारा सेवा सुविधा र शर्त तोकिएका कारण बैंकका कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन लागू नहुने र उनीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन अनिवार्य देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
