विदेशबाट बाकसमा

विदेशबाट बाकसमा

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली प्रायः युवा (१८ देखि ४० वर्षसम्मका) छन्। यसमा पनि २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका अधिक जान्छन्। त्यसमाथि स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगी पुष्टि भएपछि मात्र विदेशको ढोका खुल्छ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुगेर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन्। तर, वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्यु घटेको छैन। 

बरु पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मृतकको संख्या दोब्बर बढेको छ। मलेसियाबाट शनिबार मात्रै एकै दिन तीन अस्तु र २४ वटा शव बाकसमा ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार २ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस हिसाबले दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या औसत तीन जना हुन आउँछ। जब कि अघिल्लो आवमा ६ सय ७४ जनाले ज्यान गुमाएको बोर्डको तथ्यांक छ। बोर्डका अनुसार पछिल्लो १३ वर्षमा ९ हजार ४ सय २४ जनाको निधन भएको छ। 

बोर्डले श्रमस्वीकृति लिई गएको समयभित्रै निधन भएका श्रमिकको मात्रै तथ्यांक राख्ने गरेको छ। श्रमस्वीकृति नलिई गएका, ओभरस्टे बसेका, कम्पनी छोडेर भागेका, अलेखबद्ध कामदारको पनि दैनिक औसत दुई जनाको मृत्यु भएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्या यकिन हुन नसकेको हो। 

त्यसमाथि पोस्टमार्टम नगरी शव पठाउने भएकाले मृत्युको खास कारण पहिचान हुन सकेको छैन। मृत्युको कारण थाहा नभएको, प्राकृतिक, अन्य, अनुसन्धान भइरहेको लगायतका कारण लेखेर शव पठाउने गरिन्छ। यसबाहेक हृदयघात, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटनाबाट पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले ज्यान गुमाइरहेका छन्। श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने मृत्युको वास्तविक पहिचान हुन नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताउँछन्। ‘पोस्टमार्टम नगरी स्वदेश पठाइने गरेकाले मृत्युको वास्तविक कारण खुल्न नसकेको हो’, डा. गुरुङ भन्छन्। उनका अनुसार पोस्टमार्टमको व्यवस्था गर्न सके मात्रै पनि मृत्युको वास्तविक तथ्य पत्ता लाग्छ। 

अर्का श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई पोस्टपार्टममा गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको बताउँछन्। ‘स्वस्थ भनेर पठाएका कामदारको त्यसरी हुने मृत्युदर ज्यादा हो’, श्रमविज्ञ भट्टराई भन्छन्, ‘हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुँदैन। जोखिमप्रति सचेत रहनुपर्छ। सावधानीपूर्वक काम गर्नुपर्छ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७४ कात्तिकमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको कारण खोज्न आदेश दिएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. केदार बरालको संयोजकत्वमा २०७४ सालमा कार्यदल गठन गरिए पनि त्यसले निचोड निकाल्न सकेन। उक्त कार्यदलले मलेसियामा अध्ययन गरेको थियो। खाडी मुलुकमा मृत्युको वास्तविक कारण खोजिएको छैन। सर्वोच्चले श्रम गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रूपमा पोस्टमार्टम गराउन आदेश दिएको थियो। 

सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरूप तदारुकता नदेखाउनु आपत्तिजनक भएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल बताउँछन्।  ‘आदेशका बाबजुत कुनै कदम नचालिनु विडम्बना हो’, उनी भन्छन्, ‘अब निधनको कारण खुलाउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ।’

श्रमविज्ञ भट्टराई श्रमिकले हेलचेक्र्याइँ गर्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा निधन हुने गरेको बताउँछन्। जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुनुपर्ने तर सावधानी नअपनाउने गरेको श्रमविज्ञ भट्टराईको भनाइ छ। ‘अभिमुखीकरणको समयसीमा बढाएर श्रमिकलाई त्यसबारे पूर्ण जानकारी दिन आवश्यक छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, श्रमिकले समय दिएर अभिमुखीकरणमा बस्न नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।’ 

एजेन्ट तथा म्यानपावरले ६ महिनाभन्दा बढी झुलाउँदा श्रमिक छिटो जान पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच राख्छन्। त्यही हतारले आफू जाने देशको हावापानी, रहनसहन र कानुनबारे जानकारी नलिने, अभिमुखीकरण तालिमलाई महत्व नदिने गरेको जानकार बताउँछन्। 

भट्टराईका अनुसार मृत्युको अर्को कारणमा पारिवारिक तनाव पनि हो। ‘परिवारका सदस्यले चाहिने/नचाहिने कुरा सुनाउँछन्’, उनी भन्छन्, ‘धन कमाउनुपर्ने दबाब हुने भएकाले स्वास्थ्यको ख्यालै नगर्दा पनि निधनको मात्रा बढेको छ।’ 

नेपालीको औसत आयु ७०.५ वर्ष छ। तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएकै कारण  आधा उमेरमै ज्यान गुमाउन बाध्य हुन पुगेका छन्। सीप नसिकी जाँदा सोचेजस्तो कमाइ नहुँदा पनि प्रायः कामदार तनावमा पर्छन्। उनीहरूलाई सीप सिकाएर, पर्याप्त प्रशिक्षण दिएर पठाउन आवश्यक देखिएको छ। 

अनुसन्धानकर्ता नेपाल सुतेको सुत्यै, गाडी दुर्घटना र कार्यस्थल दुर्घटना (माथिबाट खसेर, मेसिनले किचेर)का कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको निधन भइरहेको बताउँछन्। ‘राज्यले राम्रोसँग पढाएर पठाउन सके धेरै मात्रामा मृत्यु रोक्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यहाँको ट्राफिक नियम, कार्यस्थलबारे, हावापानी तथा रहनसहनका बारेमा राम्रोसँग पढाउनुपर्छ।’ 

श्रमिकको सुरक्षामा विशेष जोड दिने गरी द्विपक्षीय सम्झौता अपरिहार्य देखिएको छ। ‘सरकारको उच्चस्तरबाट मात्रै यस विषयमा ठोस कदम चाल्न सकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब राजदूतावासबाट त्यो सम्भव छैन।’ 

दिनभर ५५ डिग्रीसम्ममा काम गर्ने र राति एसीको अनियन्त्रित चिसोमा सुत्ने प्रवृत्तिले गर्दा बिहान उठ्दा कतिपयको मृत्यु हुने गरेकोे छ। हृदयाघातलगायत, खानपानमा ध्यान नपुर्‍याउँदा पनि निधन हुने गरेको छ। कार्यस्थलको असुरक्षा तथा अव्यवस्थित बसाइका कारण बर्सेनि नेपालीको ज्यान गइरहेको  छ। 

कार्यस्थलमा सुरक्षा, खानपान, बस्ने व्यवस्था, कामको प्रकृतिमा सुधार ल्याउन सरकारले कदम चाल्न ढिला भइसकेको जानकार बताउँछन्। काम गर्दा सुरक्षा अपनाउने, बासस्थानको वातावरण, भेन्टिलेटर भए/नभएको, खानेकुरा हाइजेनिक छ/छैन भन्ने विषयमा कामदार सचेत हुनुपर्छ। ठूल्ठूला अग्ला टावरमा चढ्नुपर्दा सुरक्षा र प्रशिक्षण दिनुपर्ने, जतिसुकै अनुभवी भए पनि लापरवाही नगर्ने बानीको विकास गर्न सके वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु रोक्न सकिने जानकार बताउँछन्। काम गर्दा सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरे/नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने, दूतावासले कामदारसँग समय–समयमा अन्तर्क्रिया गर्न सके पनि मृत्यु रोक्न सकिन्छ। 

बोर्डले कार्यस्थल सुरक्षा, तनाव व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षामा श्रमिकलाई अध्यापन गराउने योजना बनाएको छ। बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी यस आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको मृत्यु रोक्न तालिम आयोजना गरिने बताउँछन्। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरे पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा बर्सेनि ४ लाख ५० हजार व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। तर, पछिल्लो समय कोभिडका कारण १ लाख पनि श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएका छैनन्। स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदा पनि श्रमिक थप चिन्तामा परेको श्रमविज्ञहरू बताउँछन्।  बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारीमा हुने निधनको वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन बोर्डले अध्ययन सुरु गरेको बताउँछन्। मृत्युको कारण, कुन जिल्लाको कुन पालिकाको, लैंगिक तथा कुन वर्गको व्यक्तिको निधन भइरहेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

‘असोजसम्म प्रतिवेदन आउने गरी अध्ययन सुरु भएको छ’, उनी भन्छन्। बोर्डले हरेक वर्ष दिने आर्थिक सहायताका आधारमा निधन भएको गलत हुने र विदेशमा त्योभन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए पनि बोर्डले तथ्यांक नराखेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.