विकासमा राजनीति

राज्य व्यवस्था साधु र सरलताले पनि चल्दैन। असल नीतिले राजनीति सञ्चालित हुनुपर्छ। धर्म नीतिबिना राजनीति कहिल्यै सफल हुँदैन।

देशमा मनसुनी विकास मौलाएको छ। यस्ता कामले दिगो विकासलाई भने ठाडै चुनौती दिएको छ। असारमा बग्ने खहरेभैंm यहाँ विकास पोखिन्छन्। तीन दशकको प्रयासले काठमाडौंमा मेलाम्ची आइकन लुकामारी खेलेजस्तै भएको छ यहाँको विकास। त्यसो त देश समृद्ध हुन नेतृत्व गतिलो हुनुपर्छ। भारत, चीन, मलेसिया, सिंगापुरको जस्तो नेतृत्व नेपालमा खोजेर नहुने रहेछ। हामी प्रविधिमा विकसित देशको नक्कल गर्न खोज्छौं, तर देशको समृद्धिमा हाम्रो देश विश्वको ११४औं स्थानमा रहेको थाहै हुन्न। हामीभन्दा कम जनसंख्या हुने देश अष्ट्रेलिया, सर्विया, स्वीडेन, बेल्जियम, स्वीट्जरल्यान्ड, क्युबा, बुल्गेरिया, ताइवानले कोभिडविरुद्धको खोप उत्पादन गरिसके तर हामी यसैमा भिक्षार्थी छौं।

जनसंख्याको हिसाबले नेपाल संसारको ४९औं स्तरमा पुग्दा जीडीपीमा ९९औं स्थानमा परेका छौं। ‘मागी मागी छोराको बिहे’ भनेझैं तीन वर्षमा तेब्बर विदेशी ऋण बढाएर हामी बजेटको आकार बढाउँछौं तर विकास खर्च भने त्यही रफ्तारमा घटाउँछौं। खर्चिलो संघीयतालाई धान्न विदेशीहरूले डलर खन्याइदिनु पर्छ र त कहिले हामीलाई एमसीसीको रडाको पर्र्छ, कहिले के को।

महालेखा परीक्षकको तथ्यांकअनुसार गएको असार महिनामा पुँजीगत खर्च २४.१५ प्रतिशत भयो। जबकि यसअघिको ११ महिनामा यो खर्च जम्मा ४०.५४ प्रतिशतको मात्रै थियो। पुँजीगत खर्च गर्ने हिउँदको समय राजनीतिक चतुर्‍याइँले गर्दा नै भ्याइनभ्याई भयो। यो समय सत्ताको अंक गणितमा रहँदै दिन ढले, रात बिते। विकास गर्ने वार्षिक कार्ययोजना, कार्यसम्पादन भएको १५ दिनभित्र बिल तयारी, भुक्तानी, समयमै डीपीआर, कार्ययोजनाको पूर्वतयारी गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र निस्कृय भइदिए, विकासको जगै भत्कने गरी लामो समय देशलाई बन्दाबन्दीमा राखियो।

असार लाग्दा रोपाइँको चटारो परेजस्तै बजेट सक्न टालटुले विकास देखाएर वर्षाको खहरेजस्तै गरियो विकासलाई। जेठ मसान्तमा ४० प्रतिशत देखाइएको विकास खर्च असार सकिँदा ६५ प्रतिशत देखिनुले यही संकेत गर्छ। नेतृत्वदायी राजनीतिले यतिबेला नै कोल्टो फेरेको छ। दलभित्रको शक्ति सन्तुलनको अभाव, दिगो शान्ति दिन नसकेको, निर्मलाहरूले न्याय नपाएको, सुशासनको नौटंकी गर्दै प्रशासन संयन्त्र शिथिल गराएको, पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको घाँटी चुँुडिएको, परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित भएको, घरघरै राजदूतहरूले चहारेको, कानुनी शासनको अभाव भएको, कोरोनाले डल्लो परेका जनताप्रति उदासीन बनेको, गरिबी र भोकमरी बढाएको जस्ता आरोप खेपिरहन्छन् सत्तामा हुनेहरू। हालै चिठ्ठा परेर भित्रिएको सरकारलाई पनि खपिसक्नु समस्या छैन, सचिवहरूदेखि राजदूतहरूको फेरबदल, पचासौं जनालाई होलसेलमा मन्त्री दिनु पर्ने माग, सुतेका राजनीतिका भ्रातृ संगठनहरू ब्युझेको अवस्था, आफ्नै महाधिवेशनहरूको तयारी अनगिन्ती छन्।

विगत ३१ वर्षमा भारतमा जम्मा सातपटक मात्र सरकार फेरिए। पाँचजना मात्रै प्रधानमन्त्री भएछन्। अमेरिकामा जम्मा पाँच जनामात्र राष्ट्रपति भएछन् तर नेपालमा यो अवधिमा २८ पटक सरकार फेरिएछ। प्रधानमन्त्रीको लस्कर हेर्दा सबैलाई जितिएको देखिएछ। संक्रमण राजनीतिमा सधैं अब्बल हुने हामी विदेशी ऋण र व्यापार घाटामा पनि निकै माथि छौं, त्यति मात्रै नभएर नागरिकको रगत बेचिएको विप्रेषणमा पनि अब्बल छौं। गरिबी र बेरोजगारी संख्या बढोत्तरी हुँदै गर्दा हाम्रो कृषि उब्जनी भुइँभन्दा तलै छ। अझै खाद्यान्न सामग्रीमा पनि विदेशीमा निर्भरता छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेका नेतृत्वको ओठेभक्तिले सर्वसाधारण निराश मात्रै होइन, आँसु पनि बगाइरहेका छन्।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण छैन। द्वन्द्वकालदेखि नै श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्बन्ध बिग्रँदै आएको हो। औद्योगिक सुलभ वातावरण भएको भए नेपालीले खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनुपर्ने थिएन। लगानी सुरक्षित नभएर औद्योगिक कलकारखानाहरू विस्थापित भएरै धेरै समस्या आएको हो। जताततै बन्द, हड्ताल, आगजानी, तोडफोड भए विगतमा। व्यक्तिगत भवन, भौतिक सम्पत्ति ठूलो मात्रामा नष्ट भयो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अर्र्बौं, खर्बौंको सम्पत्ति नोक्सान भयो। आयात–निर्यातको ठूलो खाडलमा मुलुक फसेको छ। दैनिक खाद्यान्न चामलकै लागि मात्र पनि अर्बौं रकम विदेशिएको छ। विप्रेषणबाट आएको रकम विलासितामा खर्च भइरहेको छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि औद्योगिक कलकारखानाहरू र तिनले ओगटेका जमिन, भवनहरू कौडीको मोलमा बिक्री भए। बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर इँट्टा, टायल कारखाना जस्ता उत्पादनमूलक ठूला उद्योगहरू विस्तारै विस्थापित भए। कच्चा पदार्थ आफ्नै मुलुकमा भएका घरेलु एवं साना उद्योगहरू विस्थापित हुँदैछन्। 

मुलुकमा कुनै पनि अभियानले स्थिरता पाएन। वर्षाको भेलझैं अभियानहरू, योजनाहरू उर्लेर आउँछन् अनि हिउँदका खहरे खोलाझैं सुकेर जान्छन्। सामाजिक सुरक्षा अभियान पनि यस्तै भए। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि उद्घाटन भयो, अहिले ती कारखानामा थन्किएका छन्, जनकपुरको रेल त्यस्तै छ, भर्खरै सवारी व्यवसायीले सरकारलाई साँचो बुझाए, मनपरि भाडा बढाउन पाउँ भनेर। मुलुकमा राजनीतिक ठूला परिवर्तनसँगै औद्योगिक उत्पादन दरमा निराशा छ। राज्य व्यवस्था साधु र सरलताले पनि चल्दैन। असल नीतिले राजनीति सञ्चालित हुनुपर्छ। धर्म नीतिबिना राजनीति कहिल्यै सफल हुँदैन।