अमेरिकाले इराक मिसनबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने

अमेरिकाले इराक मिसनबाट आफ्ना सेना फिर्ता बोलाउने

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी लडाकू सैनिकहरूले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा इराक छाडिसक्ने बताएका छन्। तर पनि इराकी सेनालाई तालिम र सल्लाह दिनका लागि त्यहाँ अमेरिकी सेनाहरू रहिरहने बताइएको छ। इराकी प्रधानमन्त्रीको वासिङ्टन भ्रमणका बेला बोल्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

इराकी प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल–खादिमीसँग ह्वाइट हाउसमा कुराकानी गरेपछि बाइडनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

इराकमा हाल २५ सय अमेरिकी सैनिकहरू रहेका छन्। ती सैनिकहरूले इराकी फौजलाई बाँकी रहेका इस्लामिक स्टेट लडाकूसँग लड्न सहयोग गरिरहेको बताइएको छ। यो घोषणापछि पनि कैयौँ अमेरिकी सैनिकहरू इराकमै रहनेछन्।

बाइडेनको घोषणालाई इराकी प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पु¥याउनका लागि गरिएको कार्यका रूपमा हेरिएको छ।

गत वर्ष बग्दादमा गरिएको अमेरिकी ड्रोन हमलामा एकजना उच्च इरानी सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी र इरानको समर्थन पाएको शिया मुस्लिम मिलिसिया समूहका एक जना नेता मारिएपछि इराकमा अमेरिकी उपस्थिति प्रमुख मुद्दा बनेको छ।

इरानसँग सम्बन्ध भएका राजनीतिक दलहरूले अमेरिकी नेतृत्वमा आईएसविरुद्ध लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय फौज हट्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। त्यहाँ आईएसको खतरा जारी रहेको बताइन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणालाई राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसका बेला सुरु भएको अर्को युद्ध अन्त्य भएको रूपमा हेरिनेछ। उनले यसै वर्ष अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फौज हटिसक्ने बताएका थिए र अहिले त्यहाँबाट विदेशी सेनाहरू फिर्ता भएका छन्।

ह्वाइट हाउसमा इराकी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दै बाइडनले भने, 'हामी यो नयाँ चरणमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो प्रतिआतङ्कवाद साझेदारी जारी रहनेछ।'

खादिमीले प्रतिउत्तरमा भने, 'आज हाम्रो सम्बन्ध पहिलेकोभन्दा निकै बलियो छ। अर्थतन्त्र, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति र त्यसभन्दा धेरैका लागि हामीबीच साझेदारी छ।' उनले इराकमा कुनै पनि विदेशी फौज आवश्यक नभएकोमा जोड दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.