बुवाआमालाई सास्ती

बुवाआमालाई सास्ती

जेष्ठ नागरिक आफैं श्रम गर्न सक्दैनन्। बुढेसकालमा शरीरमा बल हराएको हुन्छ। यो समय हरेक कुराको सहारा अरूसँग लिनुपर्ने बाध्यता हो। रोगले पनि यसै उमेरमा बढी सताउँने हुँदा औषधि सेवन गर्नैपर्छ। क्रियाशील उमेर सकिएर बसेर दिन बिताउनुपर्ने र परिवारका अन्य सदस्यको इसारामा चल्नुपर्ने हुँदा सबै कुरा आफूले सोचेको र चाहेको जस्तो पनि हुँदैन। त्यसैले जेष्ठ नागरिकले पीडाको महसुस पनि गर्छन्। वृद्धवस्थाको पीडालाई कम गर्न र उनीहरूको मुहारमा केही भए पनि मुस्कान छर्न राज्यले ‘सामाजिक सुरक्षा’ भत्ता दिँदै आएको छ। यो समयानुकूल बढाउँदै पनि लगेको छ।

भत्ता बुढेसकालको जिउने सहारा पनि हो। भत्ता पाए केही खान मन लागेको कुरा किन्न पनि अरूको भर पर्नुपर्दैन। कति बुवा–आमाले त यसबाटै आफूलाई आवश्यक पर्ने औषधिको जोहो पनि गर्नुहुन्छ। तर, अहिले जेष्ठ नागरिकले भत्ता लिन सास्ती भोग्नु परेको छ। यसकै लागि बुढेसकालको कमजोर शरीर घाम र झरीमा रुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो समस्या बैंकबाट भत्ता दिन सुरु गरेपछि झनै बढेको हो। बैंकको पहुँच सबै स्थानमा हुँदैन। भए पनि भीड र चापले सामान्य उमेरका नागरिकलाई त सेवा लिन गाह्रो पर्छ, झनै जेष्ठ नागरिकले भीड र लाइन बसेर भत्ता झिक्नुपर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको छ। यसअघि स्थानीय सरकारमार्फत वितरण हुने भत्तामा पनि बेला–बेला असहज थियो। कहिले कर्मचारीले दुरूपयोग गरेदेखि कहिले बैंकका समस्याहरू जेष्ठ नागरिकले भोगे। पछिल्लो समयमा बैंकमार्फत भुक्तानी गरिँदै आएको भत्तामा पनि सहजता छैन। स्थानीय सरकारले वृद्ध भत्ता प्रदान गर्न बैंक फेर्दा जेष्ठ नागरिकलाई अर्को झन्झट थपिएको छ। एक बैंकमा खाता खोली प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि फेरि त्यही प्रक्रिया अर्को बैंकमा गर्नुपर्ने र भत्ता लिने अवस्था आउँदा अप्ठ्यारो पारेको हो।

संघीयतासँगै स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि आएका छन्। उनीहरूकै निर्णय तहका सबै ठाउँमा लागू हुन्छ। वृद्ध भत्तामा पनि यो लागू नहुने कुरै भएन। जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल वडागतरूपमा भत्ता दिने जिम्मा पाएका बैंक फेर्दा त्यसको असर प्रत्यक्षरूपमा वृद्धवृद्धालाई परेको छ। नागरिकको सेवामा सहजता ल्याउन चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिकै निर्णयले यसरी जेष्ठ नागरिकले सास्ती भोग्नु दुःखत कुरा हो। कुनै समय घरमै पुगेर प्रदान गरिने भत्ता बैंकमार्फत दिने व्यवस्था गर्दै आएपछि घन्टौं हिँडेर त्यसपछि लाइन लागि बुझ्नुपर्दा जेष्ठ नागरिकलाई गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस भएको छैन। भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझ्नुपर्छ। गाउँमा बैंकका कार्यालय नजिक हुँदैनन्। एक घण्टादेखि चार घण्टाको यात्रामा मात्रै बैंक पुग्न सकिने स्थान पनि छन्। जेष्ठ नागरिकमा भत्ता बुझ्न पनि अरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। वृद्धवृद्धालाई बोकेर बैंकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी परिवारमा थपिएको छ। कति जेष्ठ नागरिकले त भत्ता लिन आउँदा र जाँदा नै पाउने रकम सकिएको गुनासो पोखिरहेका छन्।

जेष्ठ नागरिकले मुलुक र समाजका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका हुन्छन्। आफ्नो उर्जाशील समय बिताएर आराम गर्ने बेला अब सास्ती भोगाउनु हुँदैन। विश्वका अन्य मुलुकले जेष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा दिएर सम्मानका साथ राखेका हुन्छन्। यसो हुँदा उनीहरूका परिवारले पनि राज्यलाई योगदान पुर्‍याउन कञ्जुस्याई गर्दैनन्। नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ऐन पनि बनेको छ। ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गरी श्रद्धा, आदर तथा सद्भावको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। तर, सरकारले यो ऐनले भनेबमोजिम सेवा दिन भने अझै सकेको छैन।

अब स्थानीय सरकारले नयाँ उपाय सोचेर जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरणको योजना बनाउनु पर्छ। प्रत्येक स्थानीय तहका वडासम्म जनप्रतिनिधि छन्। उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रका जेष्ठ नागरिकको पहिचान र तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सहजै सक्छन्। वडा सदस्य काम नै पाएनौं भन्दै बसेको भेटिन्छ। जनप्रतिनिधिले संयन्त्र बनाएर वा आफैं पनि पुगेर हातहातमा भत्ता दिन सक्छन्। यस्ता सरल उपाय खोजेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको योजना बनोस्। जेष्ठ नागरिकले अब सास्ती नभोगुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.