१०४ वर्ष पहिल्यै थियो नेपालमा सुरुङमार्ग

१०४ वर्ष पहिल्यै थियो नेपालमा सुरुङमार्ग

हेटौंडा : नेपालमा अझै पनि सुरुङमार्गलाई नौलो विकास ठानिन्छ। तर, तपाईं–हामी धेरैलाई थाहा छैन, करिब १०४ वर्ष पहिल्यै हाम्रो देशमा सुरुङमार्ग थियो। सरकारी निकायले नै यसलाई एसियाकै पहिलो सुरुङमार्ग भनेर दाबी गर्दै आएका छन्। जुन २०२० सालपछि प्रयोगमा आउन छाडेको थियो। यसलाई २०७२ सालको भूकम्पले थप जीर्ण बनाएको थियो। 

यसको लम्बाइ सुरुमा ५ सय मिटर थियो। एकातर्फका भाग पहिरोले पुरिएपछि १ सय ९८ मिटर बाँकी रहेको जनाइएको छ। चौडाइ २.५ मिटर र उचाइ तीन मिटर छ। पाँचौं राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा सन् १९१७ मा बाराको अमलेखगन्जबाट मकवानपुरको हेटौंडा छिचोल्न यो सुुरुङमार्ग निर्माण गरिएको थियो। त्यस समय भारतबाट अमलेखगन्जसम्म रेल आउँथ्यो। 

अब भने बागमती प्रदेश सरकारको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले मकवानपुर र बाराको सिमानामा रहेको चुरियामाईस्थित सुरुङमार्गको पुनर्निर्माण थालेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिहीबार पुनर्निर्माण कार्यको शिलान्यास गरेका छन्। ‘यो इतिहास नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरणसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौं’, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने। 

पौडेलले आफू किशोरावस्थामा २०१८ सालतिर यो सुरुङमार्गबाट मोटर चढेर अमलेखगन्ज गएको स्मरण गरे। पुर्खाले एक शताब्दीअघि सुरुङ निर्माण गरे पनि त्यसलाई पछ्याउन नयाँ पुस्ताले ढिलाइ गरेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनताका भारतबाट अमलेखगन्जसम्म रेल आउँथ्यो। रेल पछिसम्मै चले पनि सुरुङमार्ग भने बन्द भयो।

अमलेखगन्ज–भीमफेदी मार्गअन्तर्गत चुरेमा भने उकालो भएकाले मोटर गुडाउन असहज भएपछि विकल्पमा सुरुङ खनेको जनाइएको छ। निर्देशनालयले यसको पुनर्निर्माणका लागि ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। माउन्टेनइन्फ्रा कम्पनी स्युचारटार काठमाडौंले ३ करोड ३६ लाख १३ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँमा ठेक्का पारेर काम अघि बढाएको हो। 

‘निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढाएका छौं’, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले भने । निर्माण कम्पनीले २०७९ वैशाख १९ गतेसम्ममा पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.