उखुको भुक्तानीमा सधैं झेल

काठमाडौं : परम्परागतरुपमा धान बाली लगाउँदै आएका तराईका किसान नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेती गर्न थाले।  धानको तुलनामा निकै आम्दानी हुने देखेर एकपछि अर्को किसान उखु खेती गर्न तम्सिए। उखुबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपनि उद्योगीले सधैँ जालझेल गर्ने गरेकाले किसान आजित भइसकेका छन्। 

किसानले बैंकबाट ऋण लिएर भएपनि उखु खेती गरेका छन्। तर वर्र्षाैदेखि भुक्तानी नपाउँदा किसान तनावमा छन्। सर्लाही, नवलपरासी, रौतहतलगायत तराईका धेरै जिल्लाहरूमा उखु खेती हुन्छ। किसान रामविलास महतोले उद्योगबाट ८० हजार रुपैयाँ भुक्तनी पाएका छैनन्। उनी मात्र होइन उखु खेती गर्ने अधिकांश किसानले पूर्णरुपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 
२०७७ माघको पहिलो हप्तामा सरकारले किसानसँग सम्झौता गरी २१ दिनभित्र भुक्तानी दिने घोषणा गरेको थियो। वक्यौता रहेको १५ करोड अझै किसानले पाउन सकेका छैनन्। वक्यौता रहेको ६५ करोड रकम किसानलाई दिलाइदिने सरकारले घोषणा गरेको भएपनि किसानले १५ करोड अझै नपाएका हुन्। 

किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगहरूमा सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिल धनकौल, सर्लाहीकै महालक्ष्मी चिन मिल बगदह, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी कारखाना र इदिरा सुगर मिल र रौतहतको श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई १५ करोड भन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अन्नपूर्णको ८ करोड, श्रीरामको ३ करोड, इन्दिरा र लुम्बिनीको २/२ करोड र महालक्ष्मीको ५० लाख किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले सरकारले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार भुक्तानी दिलाउन नसकेको बताए। ‘सरकार र उद्योगीको ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ उनले भने‘,भदौ ५ गतेसम्म सबै भुक्तानी नपाए पुन: आन्दोलन गर्र्र्छाै।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्रिपक्षीय सम्झौता गरी उद्योगीको सम्पूर्ण वक्यौता २१ दिनभित्र भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपनि किसानले करिब ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि भुक्तानी पाउन नसकेका हुन्। 

उद्योगीहरूले उद्योग बेचेको नाटक गरेर किसानको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अन्नपूर्ण चिनी उद्योग बिक्री भएको र भुक्तानी बाँकी रहेका किसानले शोभालाल शाहसँग सम्पर्क गर्न भनिएपनि रेस्पोन्स नगरेको किसानहरू गुनासो गर्छन्। पैसा नदिने षडयन्त्र भएको गुनासो गरेका छन्। 
उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव रामस्वार्थ रायले ७ लाखजति भुक्तानी बाँकी रहेको बताए। सरकारले १५ दिनभित्र भुक्तानी दिलाउने सहमति गराए पनि सरकारले अझै भुक्तानी समयमा नदिएको किसानको गुनासो छ। 

उखु किसानहरूले ९० करोड रकम पाउन बाँकी रहेको दावी गरेका छन् तर उद्योग मन्त्रालयले विवादित भन्दै २५ करोड रकमको स्वामित्व लिन मानेन्। संयुक्त कार्यदल गठन गरी त्यसैबाट छिनोफानो गर्ने भनिएपनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन नै अधुरो रहेको किसानहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। 
उखु किसानको लागत मूल्य नउठेको भन्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान समेत दिन्छ। गत वर्षअघिसम्म सरकारले उद्योगीहरूकै खातामा ८० रुपैयाँ अनुदान दिन्थ्यो। उद्योगीहरूले उक्त रकम किसानलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा आफै खाएको किसानको आरोप छ। दिनुपर्ने रकम नदिइ उद्योगीले ठगेको किसानको आरोप छ। अनुदान रकम विवादित बन्दै गएपछि सरकारले गत वर्षदेखि किसानकै खातामा अनुदान रकम दिन थालेको छ। किसानले २०७० सालदेखि नै भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। 

राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका संगठन सचिव गोपाल यादवले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा उद्योगले ३५ रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म कम दिएको बताए। ‘उद्योगीले सरकारले किसानलाई दिने अनुदान पनि खाए, समर्थन मूल्य भन्दा पनि कम मूल्य दिएर ठगे’ उनले भने। सरकारले किसानलाई ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ। उद्योगीले किसानलाई नदिएपछि सरकारले कोष लेखा नियन्त्रण  कार्यालयमार्फत किसानको खातामा अनुदान दिन्छ। सरकारले २०७१ देखि उखुमा अनुदान दिन थालेको हो। यादवका अनुसार उद्योगीको खातामा सरकारले ७ करोड दिएपनि किसानले एक रुपैयाँ पनि पाएनन्। 

सरकारकाले दिने ६५ रुपैयाँ र उद्योगीले दिने ४ सय ७१ रुपैयाँ गरी किसानले ५ सय ३६ रुपैयाँ २८ पैसा पाउनुपर्ने भएपनि धेरैले उचित मूल्य पाएका छैनन्।  लामोसमयदेखि भुक्तानी नपाएपछि किसानले मंसिर २८ देखि पुस १२ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरे। पुस १३ गते सहमति गरेर ६५ करोड २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने र विवादित ९० करोड कार्यदलले छिनोफानो गर्ने त्यसो हुन नसकेकोमा कृषक रुष्ट छन्। ‘कार्यदलले प्रतिवेदन बनाउादा किसानले पाउने कति, उद्योगीले दिने कति, सरकारको अनुदान कति भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन्, त्यसैमा हाम्रो विरोध छ।’ उनले भने।  लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र  महालक्ष्मीले समर्थन मूल्य भन्दा ३५ देखि ८० रुपैयाँ  कम दिएका छन्।

किसान रामविलास महतोले २ बिगाह जग्गामा उखु लगाएर परिवार चलाउँदै आएका थिए। भुक्तानी समयमा नभएपछि किस्ता तिर्न समस्या भएको उनीहरूले बताएका छन्। 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले उखु किसानमा मुद्धामा सरकार गम्भीर भएको भन्दै यथाशक्य दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्ने बताए।