विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ। उद्योग, कलकारखाना र व्यापार क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ। यही बेला उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंंघको नेतृत्व आइपुगेको छ, प्रसिद्ध उद्योगी विष्णुकुमार अग्रवालको काँधमा। थला परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र परिसंघको महत्वाकांक्षी (मेक इन नेपाल स्वदेशी) अभियानलाई सफल बनाउन कम्ति चुनौतीपूर्ण छैन। तर पनि, कोभिडविरुद्ध सरकारले पर्याप्त खोपको व्यवस्था गरेर उद्योगमुखी नीति लिने हो भने मुलुकले आर्थिक रूपमा कोल्टे फेर्ने उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालको दृढ विश्वास छ। थला परेको आर्थिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसायको अवस्था र उद्योग व्यवसायका लागि सरकारका नीतिनियमबारे अन्नपूर्णकर्मीद्धय नरेन्द्र साउद र राजेश बर्माले परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालसँग गरेको कुराकानी :
कोभिड महामारीको समयमा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वदायी भूमिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन परिसंघले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ?
वर्तमान परिस्थिति निकै जटिल छ। तर यस्ता समस्याहरू पहिले पनि देखेको छु। निजी क्षेत्रले यस्ता प्रकारका कठिन समस्यालाई सफलतापूर्वक पार गरेका उदाहरण छन्। हेर्नुस्, हामीबीच १०–१० वर्षमा केही न केही समस्या आएकै हो। हामीकहाँ १० वर्षे जनयुद्ध भयो। त्यसपछि भूकम्प आयो। भूकम्पले गोरखा, काभ्रे र काठमाडौंमा ठूलो क्षति पुर्यायो। भूकम्पको मार नसक्दै अघोषित रूपमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो। त्यो बेला करिब ६ महिना अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ठप्प भयो। तर फेरि पनि दत्तचित्त भएर समस्याहरूको समाधान गर्यौं।
यसपछि नेपालमा अघिल्लो वर्ष पहिलो चरणको कोभिड १९ को महामारी फैलियो। हामीलाई लागेको थियो, संसारसँगै संसारभरको अर्थतन्त्र नै सखाप हुन्छ कि भन्ने। आर्थिक क्षेत्रलाई निकै गाह्रो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यो बेलामा पनि समस्यालाई डटेर सामना गरी अगाडि आउन सफल भयौं। त्यो बेला र हाल पनि केही क्षेत्रलाई ठूलो धक्का नै लागेको थियो। जस्तै पर्यटन क्षेत्र, हवाई सेवा क्षेत्र, होटेल व्यवसाय क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, साना तथा मध्यम लगानीका उद्योग निकै प्रभावित भए। र आज पनि यी क्षेत्रले गति लिन सकेका छैनन्। यसबाहेक कोभिडले थलिएका अन्य क्षेत्र भने निकै मेहनत गरेर आफूलाई ठड्याउन कोशिस गर्दैछन्। हालको परिस्थिति केही भिन्न छ। पहिलो चरणको कोभिडको मारबाट ८० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको थियो। त्यो बेला पैसा चलायमानको समस्या, बजारको समस्या, उत्पादन गर्नेलगायतको समस्या अधिकांश उद्योग व्यवसायले व्यहोर्नु पर्यो।
त्यो बेला र हाल दोस्रो चरणको कोभिडको लहर चलिरहँदा सबैभन्दा ठूलो मार वर्किङ क्यापिटलमा परेको छ। अहिले डिमान्ड पनि छैन। पैसाको रोटेसन पनि हुँदैन। कच्चा पदार्थको अभाव भइरहेको छ। यस्ता प्रकारका समस्याहरू देखापरेका छन्। अहिले पनि केही उद्योग यस्ता समस्याले ग्रसित भएर खुल्न सकेका छैनन्। निःसन्देह कोभिडको मार सबैभन्दा बढी साना तथा मध्यम खालका उद्योगमा बढी परेको छ। किनभने उनीहरूले सीमित लगानीबाट काम गर्नुपर्छ। यस्ता समस्यालाई समाधान गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा पहिले कोभिडको खोप लगाउने अभियान चलाउनुपर्छ। तर बिडम्बना हामीकहाँ हालसम्म करिब १० प्रतिशतले मात्र पहिलोचरणको कोभिडविरुद्धको खोप लिन पाएका छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या खोप अभियान सञ्चालन हुन नसक्नु नै हो।
कोभिडविरुद्धको खोपका लागि सरकारसँग पहल गर्नुभएको छ त ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटवार्ताको क्रममा उहाँले सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप अभियान सञ्चालन गर्नु नै रहेको आश्वासन दिनुभएको छ। प्रभावकारी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन नहुँदा दोस्रो लहरसँगै तेस्रो लहर पनि भित्रिन थालेको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्कालै प्रभावकारी रूपमा खोप अभियान सञ्चालन नगरिए यसले समग्र मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पुर्याउने छ। यसबाहेक हामी उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा बढी अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाट आश गरेका छौं। वर्किङ क्यापिटलको समस्यालाई मौद्रिक नीतिले समाधान गर्ने विषयमा हामीले आशा राखेका छौं। यस्तो नीति ल्याउनुपर्छ, जसको सहयोगबाट नेपालको आर्थिक क्षेत्रको उन्नती गर्न सकियोस्।
निजी क्षेत्र विभिन्न प्रकारको बाधा पार गर्दै आएको छ। सरकारको सहयोग र समर्थन नभए निजी क्षेत्ररूपी सवारीसाधनको चक्का अगाडि गुड्नै सक्दैन। सरकारले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मागअनुसार ब्याजको दरको अवस्थालाई पुनर्विचार गरिदिनु पर्छ। यस्तै थप पुँजी उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै बैंकहरूलाई रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ। रिफाइनान्सको व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएर यसको दायरालाई फराकिलो बनाइदिनु पर्छ। यसको फायदा अधिकांश उद्योग व्यवसायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्था बनाइदिनु पर्छ। उद्योग व्यवसायको ऋणको मागको आधारमा २० प्रतिशतसम्म उपलब्ध रिफाइनान्सको सुविधा सरकारले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ।
कोभिडबाट थलिएको उद्योग, व्यवसाय र कामदारको मनोबल बढाउन सरकारले के गरिदिनु पर्छ ?
सरकारले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च जति बढी भयो, बजारमा त्यति बढी पैसा जान्छ। त्यसपछि बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्दै जानुपर्छ। बाहिरबाट रेमिट्यान्स ल्याउनेलाई थप ब्याज दिएर बचतमा राख्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं। यस्तै भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसका लागि मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ। बण्ड जारी गर्नेजस्ता नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। यस्ता विषयहरूमा पनि सुझाव दिएका छौं। यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिने हो भने मनोबल पक्कै बढ्न सक्छ। यस्तै १० अर्बको कोष खडा गरेर बिनाधितो नयाँ उद्योगलाई ५ करोडभन्दा बढी ननाघ्ने गरी ऋण दिन सकियो भने यसले पनि उद्योगीको मनोबल बढाउन ठूलो सहयोग हुन्छ।
बजेट आए पनि मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ। उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनका लागि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषय के के हुन् ?
सबैभन्दा पहिले ब्याजको तरलतालाई ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा रिफाइनेन्सको आकार ठूलो बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा, लामो समयका लागि रिस्ट्रक्चरका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। रिस्ट्रक्चर गर्दा फस्टाउन नसकेको उद्योग जस्तै टुरिज्म, हवाई सेवा, होटललगायतका क्षेत्रमा लागेको ऋणलाई केही समयका लागि ‘फ्रिज’ गरिदिनुपर्छ। ब्याजमाथि ब्याज नलाग्ने गरी ऋण रकमलाई ‘फ्रिज’ गरिदिनुपर्छ। जुन बेला उनीहरूको उद्योग व्यवसाय सुरु हुन्छ, त्यो बेला उनीहरूले सहज रूपमा ऋण र ब्याज तिर्न सक्ने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। यस्तै वर्किङ क्यापिटलमा थप ऋण दिने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ। साना तथा मझौला प्रभावित क्षेत्रलाई वर्किङ क्यापिटलमा थप ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्छ।
परिसंघले मुलुकलाई नै तरंगित हुने गरी एउटा अभियान सुरु गरेको थियो, ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’। अहिलेको अवस्थामा यो अभियानलाई सफल बनाउन के कस्ता चुनौती देखा परेका छन् ?
हेर्नुस् मेक इन नेपालजस्तै भारतमा मेक इन इन्डिया, अष्ट्रेलियामा मेक इन अष्ट्रेलिया अभियान सञ्चालनमा छन्। परिसंघले नेपालमा पनि आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो अभियान सुरु गरेको हो। हामीले उद्योगको वातावरण नेपालमा बनोस्, जसले गर्दा मान्छेहरू नेपालमै लगानी गर्न सकुन्। यही उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य बोकेका छौं। यो अभियानका मुख्यतः दुई प्रकारका उद्देश्य छन्। पहिलो उद्देश्य करिब १ हजार उद्योग हरेक वर्ष स्थापना गर्नुपर्छ। यसबाट १ लाख ५० हजार जनालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ। यसको सहयोगमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग व्यवसाय र सेवा क्षेत्रको रहेको योगदानको दरलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ। १ खर्बको निर्यात दरलाई वृद्धि गरी ४ खर्ब पुर्याउने यो अभियानको उद्देश्य हो। ४ देखि ५ वर्षको अन्तरालमा यस्ता सम्पूर्ण उद्देश्य यो अभियानमार्फन प्राप्त गर्नुपर्छ। यसमा एउटा भाग उत्पादनको हो। कसरी वातावरण राम्रो बनाउने ? कसरी आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्ने ? उत्पादनमा कसरी छिटो छरितोपना र गुणस्तरीयता ल्याउनेलगायतका विषयमा काम हुन्छ। त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रचरमा कसरी लगानी बढाउने।
इन्फ्रास्ट्रचरमा लगानी बढ्यो भने उद्योगलाई पनि फायदा हुन्छ। ३ वटा उपभोग गर्ने क्षेत्र मेक इन नेपालअन्तर्गत समावेश गरिएका छन्। यसका ७ वटा पिलर समावेश गरिएका छन्। यसका साथै ३४ वटा सुझाव समावेश गरिएका छन्, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन। यसलाई साकार बनाउन सरकारले इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रिज नीति ल्याउनुपर्छ।
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानअन्तर्गत उत्पादन हुने वस्तुको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कस्तो प्रकारको भूमिका खेलिदिनु पर्छ ? सरकारको सहयोग कस्तो पाउनु भएको छ ?
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सफल पार्न हामीले सरकारसँग पनि एमओयु गरेका छौं। यसमा स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न स्वदेशी हाम्रो सामान, हाम्रै स्वाभिमान भन्ने नाराका साथ लोगो पनि सार्वजनिक गरेका छौं। स्वदेशीको जुन लोगो हामीले तयार पारेका छौं, यसमा नेपालीको बिश्वास होस्। यसको गुणस्तरीयता राम्रो छ भनेर नेपालीमा चेतना आओस् भन्ने खालको विश्वास जागृत गराउन सरकारको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ। 
सरकारले पनि कुनै टेन्डर गरेको छ भने स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खरिद गरिदिनुपर्छ। यो स्वदेशी लोगो दर्ता पनि भइसकेको छ। यो लोगो प्रयोग गर्न उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। यो लोगो प्रयोग गर्न करिब २ दर्जन उद्योगको आवेदन पनि आएको छ। केहीलाई प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिएका छौं।
मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत १ हजार उद्योग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। अहिलेको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले के के पहल गरिदिनुपर्छ ?
मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत उद्योग खोल्न प्रकाशित गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान दस्तावेजमा ३४ वटा सुझाव समावेश गरेका छौं। यसमध्ये मुख्यतः केही सुझावमध्ये दर्ता गर्ने, कर तिर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यकताको आधारमा सस्तो मूल्यमा जग्गाको उपलब्धता, कामदार र उद्योगीको सम्बन्धलाई उत्पादनमुखी बनाउनेलगायतका विषयलाई समावेश गरेका छौं। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कामदारको उत्पादन क्षमता निकै कम छ। काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, काम गर्न नसक्नेलाई काम गर्न योग्य बनाउने नीति आवश्यक छ। यसलाई सुधार गर्न आवश्यक पर्ने नीति र क्षमता अभिवृद्धिका गतिविधिलगायतमा सरकारले भूमिका खेलिदिने हो भने हामीले लक्ष्यअनुसार उद्योग सहज रूपमा खुल्ने र सञ्चालनमा आउने थियो। यसले गर्दा बाहिरबाट पनि लगानी आउन सहज हुनेछ।
कानुनहरू उद्योगमैत्री छन् कि छैनन् ?
लगानीको वातावरण बनाउन नियम, नीतिहरू निकै पुराना छन्। आजको समयमा ती नियम र नीतिहरूको म्याद नाघिसकेको छ। उदाहरणका लागि कालोबजारी ऐनलाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छौं। सरकारले उद्योग कलकारखाना फस्टाउने गरी उद्योगमैत्री कानुन र नीतिनियम ल्याउने विषयमा विश्वस्त छु।
सरकारले केही समयअघि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेको थियो। यसमा परिसंघले के कारणले असहमति जनाएको थियो ?
कोभिडका कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियो। उद्योग, कलकारखाना पूर्णरूपमा ठप्प थिए। कामदारले काम गर्न पाएका थिएनन्। आउने समयमा कोभिडको तेस्रो र चौथो लहर आउने सम्भावना देखिएको अवस्थामा न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने विषयको औचित्य के हुन सक्छ ? यसलाई पनि तत्कालका लागि स्थगित गर्न सक्छौं वा केही समयपछि पुनर्विचार गर्न सक्छौं भनेर मात्रै असहमति जनाएका थियौं।
परिसंघले निकासी प्रवद्र्धन अनुदानको विषयलाई पनि उठान गरेको थियो, सरकारबाट यो विषयमा कस्तो सहयोग प्राप्त भएको छ ?
निकासी प्रवद्र्धन अनुदान भ्यालु एडिसनको आधारमा हुनुपर्छ भनेर सुझाव राखेका थियौं। उद्योगीले उत्पादनमा भ्यालु एडिसनको मात्रा धेरै गरेको छ भने उसले प्रवद्र्धन अनुदान पनि बढी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। भ्यालु एडिसन गर्दा उसले थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय स्वदेशी कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग गरी तुलनात्मक गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नेलाई सरकारले बढी अनुदान दिनुपर्छ। निर्यात बढी परिमाणमा गर्न सकोस् भनेर सरकारले बढी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
पञ्चायत, राजतन्त्र, बहुदलदेखि संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा आशा गरेअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रगति देख्न किन पाइएन ?
यसको मुख्य कारण के छ भने उद्योगका लागि चाहिने वातावरण तयार गर्न सकेनौं। अहिलेसम्म सरकारको नीति राजस्वमुखी देखिएको छ। यसले गर्दा पनि उद्योग क्षेत्र फस्टाउन सकेको छैन। उद्योगमुखी सोच ल्याउन सकेनौं। तर अहिले खुसीको कुरा के छ भने चाहे त्यो राजनीति होस्, चाहे प्रशासन संयन्त्र होस्। ती सबैमा अहिले उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सोच पलाएको छ। उद्योग स्थापना भएपछि त्यसले रोजगारीको अवस्था पनि सिर्जना गर्छ। पुँजी पनि बढाउँछ। दीर्घकालिन रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि बनाउँछ। क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न सक्छ भन्ने सोच विस्तारै पलाउँदैछ। हाम्रा लागि यो राम्रो संकेत हो।
राजनीतिक अस्थिरताले उद्योग क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पारेको छ ?
सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने समस्या छ। सरकार परिवर्तन भए पनि नीतिहरू परिवर्तन हुनुहुँदैन। अर्थतन्त्रको विषयमा जुन दिशा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुहुँदैन। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटा साझा एजेण्डा बनाएर आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित नहुने गरी काम गर्नुपर्छ।
सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कति सहज छ ? यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटाउन निकै कठिन छ। कोभिड महामारीले निरन्तर रूपमा नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनाइरहेको अवस्थामा यो लक्ष्य भेटउन त्यति सहज छैन। यस्ता क्षेत्रलाई चाँडैभन्दा चाँडै उद्धार गर्नुपर्छ। त्यसपछि यस्ता क्षेत्रले लिएको ऋण रकमलाई दुई वर्षका लागि फ्रिज गरिदिनुपर्छ। जसले गर्दा ब्याजमाथि ब्याज लाग्दैन। कसै कसैलाई रिस्ट्रक्चर एडिसनल फन्ड चाहियो भने त्यो पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
