कमलाको त्रास, बर्सेनि उठीबास

जनकपुरधाम : ‘बाढीले खेत बगाएर लान्छ। घर डुब्छ। चुरेबाट आएको पानीको भेलले छिनमै खेतलाई बगर बनाउँछ। यो त हाम्रो नियति नै बनेको छ।,’ धनुषा र सिरहाको सिमाना छुट्ट्याउने कमला नदीको तटीय क्षेत्रका बाढीपीडित कमलदेव यादव आफ्नो पीडा सुनाउँछन्। यो उनी जस्तै यस क्षेत्रका दर्जनौं गाउँलेको पीडा हो। 

नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएको तटबन्ध तथा सडकको संरचनाले धनुषा र सिरहाका तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बर्सेनि बाढी र डुबानको पीडा खेप्छन्। मनसुन सक्रिय भएसँगै भारतले जयनगरमा बनाएको तटबन्ध ढोका आफू अनुकूल खोल्दा र लगाउँदा धनुषा र सिरहाका हजारौं खेतीयोग्य जमिन र घर डुबानमा पर्छ। घरगोठ पानीमा डुब्छ, जनधनको क्षति हुन्छ।

गत वर्षमा मात्र धनुषामा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो। अझ रेल्वे र सडकको नाममा बाँधिएका बाँधका कारण प्रत्येक वर्ष बाढीको नियति भोग्न बाध्य हुने गरेको जनकनन्दनी गाउँपालिका १ का रत्नेश्वरलाल गोइतले बताए। उनले भने, ‘वर्षाको समयमा सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँहरू डुबानमा पर्नु नौलो कुरा होइन। प्रायः प्रत्येक वर्ष कमला नदीको बाढी पसेर गाउँमा त्रास फैलन्छ। बाढीको उच्च बहावको निकास नहुँदा कमला तटीय क्षेत्रका गाउँका बासिन्दाले अग्लो ठाउँका स्कुल र सार्वजनिक भवनको सहारा लिनुपर्छ।

‘सीमाक्षेत्र डुबानको प्रमुख कारण भारतीय पक्षले बनाएको बाँध हो, सबैलाई थाहा छ तर कसैले आवाज नउठाएका कारण बर्सेनि समस्या झेल्नु परेको छ,’ कमला नगरपालिका हथमुण्डाका कमल मण्डलले भने ‘उत्तरी चुरेबाट तीव्र बेगमा आउने प्राकृतिक पानीको बहाव रोक्न सीमामा एकतर्फी बाँधले सहज निकास हुन दिँदैन, तीव्र बेगको पानी सीमाको ठूलो बाँधमा ठोक्किने र माथि फर्किने कारण हामीलाई जहिल्यै पीडा भोग्नुपर्छ।’

कमला नदीको पूर्वी तटमा रहेको सिरहाको बसपिरा, बरेरवा, सिरहा मखनाहा, महसोथा, रमौल, हथमुण्डा धनुषाको बरेरवा, सघारा, भलुवाही, टरिया, लगमा, माँची, लक्कड, मडान, सखुवालगायतका बस्तीहरू डुबानमा पर्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मातृका प्रसाद यादवको कथन छ। ‘बाढीपछि स्थानीय प्रशासनले राहत, उद्धार र अस्थायी पुनःस्थापनको व्यवस्था गर्छ, तर यो अवस्था कहिल्यै सम्म भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसंग छैन,’ यादवले भने ‘रातिको समयमा भारी वर्षा भयो की, उनीहरू सुत्न सक्दैनन, सुरक्षित स्थानमा पुग्न भागभाग हुन्छ,’ गत वर्ष असारको अन्तिम साता आएको बाढी सम्झिएर अहिले पनि स्थानीय झस्किन्छन्। सो समय करिब हजार घर भत्किए। ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। हजारौं नागरिक प्रभावित भए। तर, यस वर्ष क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहहरूसँग मिलेर विपद्को तयारी गरिसकेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘कमला जोखिम क्षेत्र कमला, जकनन्दनी, मुखियापट्टी मुहरनिया, सहिद सहितका स्थानीय तहको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी अलर्ट गरिएको छ, बाढी आउँदा खोजतलास, राहत, उद्धारको तयारी साथै रबरबोट, लाइफ ज्याकेट सहित पौडीबाज सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखेका छौं।’ 

कमला नदीको चुरे क्षेत्रमा बतहा खोला, घुर्मी खोला, चारनाथ र कमलाको बहाव एक्कै ठाउँमा मिसिने हुँदा धनुषा, सिरहा तटीय क्षेत्र र भारतीय सिमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढीको मार खेप्नुपरेको छ।

प्रदेश २ का पूर्वप्राकृतिक विपद् तथा व्यवस्थापन समितिका सभापति रामचन्द्र मण्डलले चुरे संरक्षण नहुँदा फडानी र दोहनका कारण नदीनालाको सतह पुरिँदै गएको बताए। उनले भने, ‘भारतीय पक्षको बाँध, चाहे त्यो सडकको नाममा होस् वा रेल्वे ट्रयाकको, बाँधले बहावलाई रोक्न खोज्दा अनिष्ट हुने गरेको छ।’ 

श्रावणको पहिलो साता आएको बाढीले ठूलो मात्रामा खेत कटान गरेको क्षेत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य मातृकाप्रसाद यादव र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले धनुषाको किरतपुर र हथमुण्डा, पटेर्वा निरीक्षण गर्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी छन्। किरतपुरमा बाँधिएको बाँधलाई क्षति पुर्‍याउँदै नदी खेतमा पसेपछि तत्काल नदी नियन्त्रणका लागि मन्त्रीले ५० लाख र थप गरी २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जानकारी गराईन्। उनले भनिन, ‘हामीले नदीको बहावले धार परिवर्तन गरी बाँध समेत भत्किएको हर्‍यौं, धन्न खेत धेरै बगेको रहेनछ,, अन्यथा खेतमै धार बग्ने अवस्था आइसकेको छ, त्यसैले कमलाको नियन्त्रणका लागि तत्काल आवश्यक काम गरिने छ।’ 

कटान निरीक्षणपछि ऊर्जा सचिव गेलालले भारतको सहयोगमा बनाइएको तटबन्ध निरन्तर कटानबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतको सबन्धित निकायलाई जानकारी गराएको बताए। नदी कटान निरन्तर बढ्दै गए

नेपालका मात्र होइन, भारतका बस्तीसमेत जोखिममा पर्नेछ। आव २०७४/७५ सम्म कमला नदी नियन्त्रण आयोजनालाई भारतले सहयोग गर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय आपत्कालीन कार्यका लागि बजेट नहुँदा सम्भावित क्षति न्यूनीकरण प्रभावित हुँदै आएको छ।