काठमाडौं : प्रहरीको भावी नेतृत्वको एकल दाबेदार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल यति बेला तनावमा छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सिफारिसमा पोखरेल एआईजीमा बढुवा भएका हुन्। पोखरेल तनावमा हुनुको प्रमुख कारण हो, ओलीकै पालामा अर्का डीआईजी सहकुल बहादुर थापाको एआईजीमा बढुवा।
भक्तपुर घर भएका थापाले एआईजीमा बढुवा हुन एमालेकै नेता महेश बस्नेतमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए। बस्नेतले केही दिनअघि मात्रै युवा संघको कार्यक्रममा भने, ‘प्रहरीमा अब जो आईजीपी भए पनि एमाले बलियो छ।’
बस्नेतको भनाइ र सरकारको गराइबीच तारतम्य मिलेको देखिन्छ। भलै पोखरेल थापाभन्दा वरिष्ठ एआईजी हुन्। तर, महानिरीक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्छ।
एआईजीद्वय पोखरेल र थापा प्रहरी सेवा प्रवेश (इन्स्पेक्टर)मा एउटै ब्याजका भए पनि पोखरेल ६ महिनाअघि एआईजीमा बढुवा भएका कारण ‘सिनियर’ मानिन्छन्। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एआईजीको संख्या बढाउने तयारी गरेका छन्। भावी आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल र थापा दुवैलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आएको बुझाइ देउवाको छ। केही डीआईजीले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत एआईजी संख्या बढाउनुपर्ने र भावी नेतृत्वबाट थापा र पोखरेल दुवैलाई वञ्चित गर्नुपर्ने दबाब देउवालाई दिएको स्रोतको दाबी छ।
ओली सरकारले नै सरुवा गरेका चार एआईजीलाई पुरानै कार्यालयमा थमौती गरेर देउवाले प्रहरी आफूले भनेअनुसार चल्नुपर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अन्य एआईजीको सरुवा गरेपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी हरि पाललाई नचलाउन सुझाव दिएका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गर्दा चारै एआईजीको गरेको थियो।
प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सरुवा–बढुवामा कम्तीमा प्रहरी महानिरीक्षकको राय सुझाव लिने चलन हराइसक्यो। जसलाई मन लाग्यो उही सम्बन्धित अधिकृत नै नेताको दैलो धाउने र आईजीपीलाई दबाब दिने प्रवृत्ति अहिले पनि हाबी छ।’ आईजीपी क्षेत्रीको कार्यकाल ०७८ वैशाख १८ गतेसम्म छ।
देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा हुँदा १५ जना एआईजी बनाएका थिए। पछि ओलीले नै प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर तीन जनामा झारेका थिए। पोखरेल र थापालाई एआईजी बनाउँदा आफैंले तय गरेको मापदण्ड ओली सरकारले मिच्यो। अब फेरि देउवालाई थप एआईजी सिर्जना गर्ने दबाब पार्टीभित्रै बढेको छ।
सरकारलाई आवश्यकता पर्यो दरबन्दी थप्ने र आवश्यकता परेर दरबन्दी घटाउने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको देखाउँछ। प्रहरीमा देखिने गरी नै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा शान्ति सुरक्षामै असर गर्ने पूर्वप्रशासक र प्रहरी अधिकृतहरूको भनाइ छ। पछिल्लो पटक प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) बाट प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा गर्दा पनि वरिष्ठलाई मिचेको आरोप गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीमाथि छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरी ऐन/नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रस्ट पारेका अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताउँछन्। ‘प्रत्येक सरुवा/बढुवामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो भने प्रहरीमा चेन अफ कमान्ड फितलो हुन्छ’, ठकुरी भन्छन्, ‘सरकारले संगठनलाई सुधार्नेभन्दा पनि गिजोल्दै आएको छ। यो प्रवृत्ति गलत हो। यसले शान्ति सुरक्षामा दीर्घकालीन असर गर्छ।’
उनका अनुसार नीतिगत तहमा असर गर्ने गरी हचुवाका भरमा गरिएका सरुवा–बढुवाले प्रहरी संगठन झन् कमजोर हुँदै जान्छ। आईजीपीलाई परामर्श नगरीकनै भटाभट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा त्यसको असर के होला भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ।
‘आईजीपीले कम्तीमा कुन प्रहरीको क्षमता के हो भन्ने जानकारी राख्छ। प्रहरीको माथिल्लो दर्जा नियुक्ति गर्दा सिधै बलुवाटारबाट हुन थाल्यो भने प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्वतः बढ्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘एक्लो आईजीपीले संगठन धान्दैन। उसका सहयोगीलाई साथसाथ लिएर अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरीका ठूला पदमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन लाग्यो।’
---
राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो बनाइयो
प्रहरीलाई राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि प्रयोग गर्नु विडम्बना हो। विकृतिलाई सच्याउने काम कुनै पनि सरकारले गरेनन्। राजनीतिक दलले संगठनलाई आफूअनुकूल राजनीतिक वातावरण तयार गर्ने काम गरिरहेका छन्, भइरहेको पनि देखिन्छ। यो राम्रो होइन। यसले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षालगायत विषयमा गम्भीर असर गर्छ। हामीले प्रहरीलाई तटस्थ र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्छौं। तर, व्यवहारमा त्यो देखिँदैन। हामी तटस्थ बनाउन पनि नसक्ने र व्यावसायिक पनि बनाउन नसक्ने भयौं। प्रहरीमा क्यारियर डेभलेपमेन्ट प्लानिङ बनाउनुपर्छ। जो आईजीपी भए पनि उसले त्यसैअनुसार चल्न सक्छ। प्रहरीलाई दलीय कठघरामा उभ्याउने काम गलत हो।
राजनीतिले प्रहरी संगठनलाई यति गाँजीसक्यो कि प्रहरी प्रमुखलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाइसके। व्यक्तिको अनुहार हेरेर मन लागे दरवन्दी थप्ने र मन नलागे फाल्ने प्रवृत्ति जहिलेसम्म रोकिँदैन तबसम्म प्रहरी संगठन एउटा दर्बिलो हुन सक्दैन। अब त संगठनमा एउटा हुती भएको प्रमुख चाहिसक्यो।
गोविन्द कुसुम, पूर्वगृहसचिव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
