धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक ठाउँहरूको अतिक्रमण रोकिएको छैन। यस्ता ठाउँका जग्गा र भौतिक संरचनाको अतिक्रमण निरन्तर हुँदा सार्वजनिक सम्पत्ति सकिँदै छ। मठ, मन्दिरका जग्गा खुम्चँदै छन्। कति सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पुगेका छन्। त्यसको उदाहरण जनकपुरधामको गुठी मातहतका मठमन्दिरलाई लिन सकिन्छ। जनकपुरधाममा गुठी मातहत २३ वटा मठमन्दिरका नाममा कुनै समय ६ हजार बिघासम्म जग्गा थियो। त्यसमध्ये ५ हजार बिघा महन्तलगायतले हडपेर सिध्याए। १६ वर्षअघि नै यति धेरै सार्वजनिक सम्पत्ति मासेको प्रतिवेदन पनि बन्यो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अतिक्रमण रोकिएको छैन। यस्ता ठाउँमा ठुल्ठूला घर-भवन निर्माण गर्ने क्रम जारी छ।
जनकपुरका मन्दिर, पोखरी र गुठी जग्गा जोगाउन प्रभावकारी ट्रस्टको निर्माण गर्न १६ वर्षअघिकै प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो। तर, त्यो कार्यान्वयन नहुँदा कुन मन्दिरको आम्दानी कति, खर्च कति ? पारदर्शी नभएपछि बिस्तारै अनियमितता मौलाएर अस्तित्व समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्बौं–खर्बौं मूल्यको गुठीजग्गाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर रहेकाले पनि मासिने क्रम जारी छ। धेरै सम्पदा लोप भएका छन्। केही भूमाफियाको हातबाट अहिले पनि बेचिँदै गएको भेटिन्छ। कैयौं पोखरी अतिक्रमण गरी ठूलाठूला भवन बनाइएका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक महत्त्वका स्थल संरक्षणको दायित्व बोकेका महन्त तथा मानमहन्तले नै चलअचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेको प्रतिवेदनमा छ।
सरकारले २०६२ सालमा तत्कालीन जनकपुर नगरपालिकाभित्र रहेका पोखरी, पोखरी डिल, रामजानकीलगायत प्रमुख मन्दिर तथा गुठीको जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनमा विभिन्न गुठीको जमिन ६ सय ५० भन्दा बढी परिवारले हडपेर भोगचलन गरिरहेको उल्लेख छ। १६ वर्षमा यो झन्डै तीन गुणाले बढेको छ। संरक्षणको दायित्व बोकेकाबाटै सम्पदा लोप हुने खतरा हुनु दुःखद् हो। यसमा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, व्यापारीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मको संलग्नता भेटिन्छ। यसो हुँदा अब हाम्रा सम्पदा कहिलेसम्म जोगिएलान् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
गुठीको रेखदेख संस्थानले गर्नुपर्ने हो। मन्दिरको सम्पत्ति बेचबिखन, दानदातव्य कसैलाई पनि दिन नपाउने सर्तमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी महन्तलाई सुम्पिएपछि मनोमानी सुरु भएको हो। यो समस्या नयाँ होइन। धेरै वर्ष अघिबाट यस्ता घटनाका समाचार बनेका छन्। नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने गुठीको उल्लेख सबैभन्दा पहिले शकसंवत् ३८६ को मानदेव प्रथमको चाँगुनारायणको अभिलेखमा भेटिन्छ। ‘नेपालमा गुठी व्यवस्था’ पुस्तकअनुसार हालसम्म प्राप्त दुई सय लिच्छविकालीन अभिलेखमध्ये करिब ४८ वटा अभिलेखहरूमा गुठीको उल्लेख पाइन्छ। गुठी व्यवस्था मानदेव प्रथमको शासनकालभन्दा अगाडि नै नेपाली जनजीवनमा प्रचलित रहेको संस्कृतिविद् बताउँछन्। सो समयदेखि नै गुठीभित्र केही न केही समस्या देखा परेको पाइन्छ।
समयक्रमसँगै गुठी नै गुठी जस्तो छैन। धर्म, संस्कृति र परम्पराको कसरी रक्षा, सुरक्षा, सञ्चालन र संवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटीको विकास कम छ। गुठीका जग्गा सखाप हुँदा पनि सम्बन्धित निकायबाट झारो टार्ने काम मात्रै भएको छ। अतिक्रमण भएपछि नागरिक दबाबमा समिति बनेर प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसका सुझाव कार्यान्वयन हुँदैनन्। गुठी व्यवस्था नेपालभित्रको अनेकतालाई एकतामा जोड्ने सूत्रको दर्शनका रूपमा रहे पनि यसको महŒव बुझ्न र बुझाउन सकिएको छैन। कुनै समय गुठी र रैकर जग्गा जोडिएको छ भने रैकरवालाले गुठीको अन्न पर्छ भनेर एक हात अन्न काट्दैनथ्यो। गुठीको एक अन्न मकहाँ आयो भने सात पुस्ता बिग्रिन्छ भन्ने सोच थियो। अहिले गुठी जग्गा पायो कि अतिक्रमण गर्ने प्रचलन नै बनेको छ।
गुठी व्यवस्था नेपालको मूर्त-अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका लागि स्वतःस्फूर्त प्रणाली हो। यो प्रणालीको रक्षा गर्न सके मात्रै अब हाम्रा सम्पदा जोगिन्छन्। गुठी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी समयानुकूल गर्न गुठी विधेयक २०७५ दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको थियो। त्यो समयानुकूल भएन, त्यसले गुठी व्यवस्थाको अहित गर्छ भनी सरोकारवालाले विरोध गरे। त्यसपछि यो विधेयक फिर्ता भयो तर सरकारले पुनः यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। अब एकपटक सरकारले पुनः यो विषयलाई गम्भीर भएर सोच्ने समय आएको छ। गुठीको समस्यामा अर्जुनदृष्टि लगाउन सकिएन भने गुठी जग्गाको लालपुर्जा त व्यक्तिलाई बाँडिएला तर हाम्रो भन्ने मौलिकता, सम्पदा र संस्कृति चाहिँ सदाका लागि समाप्त हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
