बनेन् नौमुरे आयोजना

बनेन् नौमुरे आयोजना

सन्धिखर्क : सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गरिएको ‘नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्’ आयोजनाको निर्माण अझै सुरु भएको छैन। 

लुम्बिनी प्रदेशको ५ जिल्लालाई प्रत्यक्ष फायदा गर्ने यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सकेको ३४ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यो अवधीमा मुलुकभित्र भिन्न भिन्न व्यवस्था फेरिए पनि नौमुरे आयोजना निर्माण गर्न कुनै व्यवस्थाले अग्ररता देखाएन। 

अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा पर्ने माडी र झिमरुक नदीको संगम नौमुरे क्षेत्रमा यो आयोजना पर्छ। तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सस्तो लागत खर्चमा निर्माण गर्ने भनेर २०४३ सालमा यो आयोजनासम्बन्धी भगौलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षणका साथै प्राविधिक अध्ययन गराएको थियो। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने भनेर पटक–पटक चर्चामा ल्याएर प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो। 

अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–७, ८ र प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ को सिमानामा पर्ने आयोजनाको काम सुरु गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमण जाँदा भारतले उक्त आयोजनालाई उपहारका रूपमा निर्माण गरिदिने वचन दिएका थिए। तर, २०७१ साउनमा सरकारले उक्त आयोजना आफैं बनाउने भन्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने अर्को निर्णय गरी यो आयोजनाको निर्माण कार्यलाई फेरि अनिश्चितताको बाटोमा डोर्‍याएको थियो। 

भारतलाई नदिएर आफैं निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रमै एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नौमुरे आयोजनालाई समावेश पनि गरेको थियो। यो अवधीमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना बाहेक केही भएको छैन।

‘संघीयता आउनु अघिदेखि नै आयोजनाको काम िबढाइन्छ भनेर सुन्दै आएको छु,’ शीतगंगा–७ का घनश्याम अधिकारीले भने,‘३४ वर्षको अवधीमा बल्ल तल्ल कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ। विस्तृत परियोजना अध्ययन पनि सुरु भएको सुन्दैछु।’ आयोजनाको नाममा पटक–पटक भएको छलकपटका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्नेमा उनी विश्वस्त छैनन्।  

कार्यालयमा ताल्चा
४ महिनाअघि स्थापना भएको कार्यालयमा हाल ताल्चा लागेर बन्द अवस्थामा छ। गत चैतमा स्थानीय साँसद तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। 

लय उद्घाटन गर्दै तत्कालीन मन्त्री रायमाझीले लुम्बिनी प्रदेशकै ठूलो र गौरवका रूपमा यो आयोजनालाई अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए। सात वर्षमा २ सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरिएको आयोजना स्थल रहेको बडा नम्बर ७ का बडा अध्यक्ष मोहन पन्थीले जानकारी दिए।

विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले कोभिडका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे। नौमुरेको विस्तृत अध्ययन, भवनको जग्गा छनोट, जग्गा खरिद, डुबान क्षेत्र पहिल्याउने लगायतका काम गर्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडका कारणे तत्काल सम्भव नभएको सिंहको भनाइ छ। ‘केही काम अघि बढेका छन्, प्राविधिक कामहरू सुरु भएको छ,’ दाबी गर्दै उनले भने,‘अन्य काम कोभिड मत्थर भएपछि सुरु हुन्छ।’ 

२८१ मेगावाट विद्युत 
विद्युत् विकास विभागले प्रस्ताव गरेको आयोजनामा ३ खण्डमा गरी २ सय ८१.३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। राप्ती नदीमा १ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर आयोजना अन्तर्गत ३ वटा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो।  अर्घाखाँचीको शीतगंगा ७ र ८ को सिमानामा बाँध निर्माण गर्नुका साथै प्यूठानको सरुमारानी ३ मा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। शीतगंगा ७ को लामा तालमा रि–रेगुलेटिङ बाँध बनाएर  ८ मेगावाटको लामा ताल जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना विभागले तयार गरेको छ।

लामाताल जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट छोडिएको पानी प्रयोग गरी शीतगंगा नगरपालिकाको लाहापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिकको पहाडमुनी सुरुङ बनाएर कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका १ स्थित सुराई खोला नजिकै ५४.७ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिने योजना छ। 

८३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन साथै दाङ र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ। आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले देउखुरी, बाँके, कपिलवस्तुमा गरी ८३ हजार ३ सय २ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने योजना बनाइएको छ। देउखुरीको १० हजार ८ सय, बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ र कपिलवस्तुको २९ हजार ७ सय ३६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। यसका लागि १ खर्व २८ अर्व बजेट अनुमान गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.