सहकारीको डरलाग्दो दृश्य

सहकारीको डरलाग्दो दृश्य

नेपालमा २०४८ पछि सहकारी फस्टाएका हुन्। गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा सघाउने गरी सहकारी स्थापना भएको पाइन्छ। सदस्यको जीवनस्तर उकास्दै सहकारीले कृषि कर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि घरजग्गा व्यवसायमा सहकारी क्रियाशील भएका छन्। यसले सहकारीमा अझ ठूलो दुर्घटना निम्तिने डरलाग्दो दृष्य देखिएको छ।

कृषिकै नाममा गठन भएका सहकारीले पनि कृषि कर्म गर्न सकेका छैनन्। बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन्। अधिकांश सहकारी बचत ऋणमै केन्द्रित छन्। सहकारी आफैं उद्यमशीलता र उत्पादनमा जोडिएका छैनन्। उनीहरूले सदस्यलाई समेत उद्यमशीलतामा जोड्न सकेका छैनन्। बचत तथा ऋण सहकारीले पैसाकै कारोबार गर्दा पनि उद्यमी जन्माउन नसक्नुमा सहकारीबाट प्रवाहित हुने कर्जामा मापदण्ड नहुनु पनि हो। सहकारीले कुन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् भनेर भेट्टाउन मुस्किल छ। किनकि यस्तो खालको तथ्यांक कसैले पनि राख्दैन। जेहोस्, सहकारीले उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जनामा भन्दा जरजग्गा, घरखर्च सञ्चालन गर्न र दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न ऋण दिइरहेको पाइन्छ।

देशभर ३० हजार सहकारी छन्। सहकारीले ७ खर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएका छन्। तीन खर्बभन्दा बढी विभिन्न कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्। सहकारीमा ७३ लाख मानिस आवद्ध छन्। सहकारीले करिब एक लाखलाई रोजगारी दिएको छ। सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने भए पनि चर्को ब्याज, ब्याजको पनि स्याज भन्दै अनावश्यक र शुल्क लिएर सदस्यको शोषण गर्दै आएको छ। नेपालका ६७ प्रतिशतभन्दा  जनता कृषिमा आश्रित छन्। कृषि उत्पादनमा सहकारीको योगदान पुग्नुपर्ने भए पनि त्यसो भएको पाइँदैन।

सहकारीले सदस्यलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिएर कृषि उत्पादक तथा उद्यमी बनाउने र देशभर रहेका सहकारीको नेटवर्कमार्फत बजारीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। तर तिनको ध्यान अर्कैतिर छ। घरजग्गामा लागेका सहकारी धराशायी भइरहेको अवस्थामा सहकारीका शीर्षस्थ निकायहरूले नै घरजग्गा कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी गर्नु, लगानी गर्न प्रेरित गर्नुलाई सहकारीमा अझै डरलाग्दो दृष्य देखिन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन।

नेपाल कुनै समय कृषिमा आत्मनिर्भर जस्तै थियो। धान–चामल निकासी हुन्थ्यो। त्यसका लागि सरकारले कम्पनी नै खडा गरेर चामल निर्यात गर्र्दथ्यो। तर अहिले धान आयात अशोभनीय तरिकाले बढिरहेको छ। कृषिप्रतिको व्यावसायिक चिन्तन तथा उद्यमशीलता हराउँदै गएपछि रायोको सागदेखि पीठोसम्म आयात हुँदै आएको छ। यसले कृषिप्रधान देश भन्न पनि लाज लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सहकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रले समेत कृषिलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। उत्पादन बढाएर वस्तु निर्यात गर्नेमा कसैको ध्यान छैन। कृषिजन्य वस्तु नै किन नहोस्, विदेशबाट ल्याएर बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ।

कृषिमा व्यावसायीकरण र विविधीकरणको अभाव, कृषि सामग्रीको उचित बन्दोबस्ती, वास्तविक किसानसँग जमिन अभाव र कृषि कर्म गर्ने जनशक्तिको कमी छ। देशभर सहकारीको नेटवर्क छ। तर उक्त नेटवर्क राजनीति गर्नबाहेक कुनै व्यावसायिक योजनामा प्रयोग हुन सकेको छैन। जिल्ला संघ, विषयगत संघ, केन्द्रीय संघ उल्लेख्य मात्रामा छन्। तर काम गरेको पाउन मुस्किल पर्छ। देशको परनिर्भरता हटाउन सहकारीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनैपर्छ। यसबाट बाहिर जान सहकारीलाई छुट छैन।

कृषिको व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्ने पहिलो दायित्व सहकारीकै हो। तर सहकारीले कृषि बेवास्ता गरेर घरजग्गामा केन्द्रित हुन थालेकाले सहकारी पनि नेटवर्क बिजनेसकै बाटोमा हिँडेको आभास मिल्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उच्च तहका नेताहरू सरकारले सहकारीलाई कृषिमा काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने बजेट विनियोजन गरेकोमा रोष प्रकट गर्छन्। वर्षेनी दुई खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। अब कृषि रूपान्तरण गर्दैै कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीले नेतृत्व किन नगर्ने ? कृषिप्रधान देश भन्ने तर फलफूलदेखि खाद्यान्न सबै आयात गर्नु लाजमर्दो विषय हो।

सहकारीको लगानी उत्पादनमा लगाउन सरकारले सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा विशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा ल्याएको छ। संघहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। कृषि, उपभोक्ता, जलविद्युत् लगायत क्षेत्रमा विशिष्टिकृत सहकारी संघमार्फत काम गर्न सहकारीमा उक्त व्यवस्था गरिए पनि पछिल्लो समयमा त सहकारी वैधानिकरूपमा हाउजिङतर्फ लागेका छन्। विशिष्टिकृत सहकारी संघको अवधारणा आउनुअघि पनि सहकारीले घरजग्गाको कारोबार गरिरहेका थिए। अहिले पनि त्यो रोकिएको छैन। उत्पादनमा लैजान विशिष्टीकृतको अवधारणा ल्याएसँगै सहकारीले त्यसको दुरुपयोग गर्दा अरू विषय छोडेर घजरग्गामै रमाउन थालेका छन्। त्यसो त घरजग्गा कारोबारमा संलग्न अधिकांश सहकारी धराशायी भएका छन्।

बचतसँगै बहुउद्देश्यीय तथा कृषि नाम जोडिएर गठन भएका सहकारीले पनि अन्धाधुन्ध घरजग्गा क्षेत्रमै कारोबार गरिरहेका छन्। अवैधानिक र अप्रत्यक्षरूपमा घरजग्गा क्षेत्रमा कारोबार गर्दै आएका सहकारी पछिल्लो समयमा खुलेआम घरजग्गामै केन्द्रित हुँदा समस्यामा रुमल्लिरहेका सहकारी झन् विकराल समस्यामा फस्दैछन्।

बर्सेनि दुई खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। अब कृषि रूपान्तरण गर्दैै कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीले नेतृत्व किन नगर्ने ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.