हिमाल, पहाड र तराई मिलेर नेपालको भूगोल बनेको छ। तीनै क्षेत्रको मौसम एउटै देशमा हुँदा नेपालको परिचय विश्वमा फरक रूपमा पुगेको पाइन्छ। पर्यटकीय देश, बुद्ध जन्मिएको देश, मन्दिरै मन्दिरको देशजस्ता धेरै उपमा नेपालले पाएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले पनि सानो भएकाले हरेक क्षेत्रको विकास गर्नमा सहज हुने अनुमान र चर्चा गरिन्छ। संघीयता सँगै प्रदेश र तहमा विभाजन गरी सरकारी सेवा सुविधा र विकास निर्माणको पाटोलाई नागरिकले महसुस गर्ने बनाउने प्रयास भएको पनि धेरै वर्ष भयो। तीनै क्षेत्रका सबै तहमा जनप्रतिनिधि पुगेर जनताको समस्या सुन्ने र सम्बोधन गर्ने संरचना पनि बनेका छन्।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको चर्चा छ। सहरमा नेताले गर्ने भाषणले नेपालको कुन क्षेत्र दुर्गम र अविकसित होला र ? भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ पनि। तर, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको विकास भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको दुःख हटेको छैन। उनीहरूलाई दैनिक हातमुख जोड्न पनि मुस्किल छ, सदरमुकामसम्म पुग्ने बाटो छैन, खाद्यान्नको जोहो गर्न महाभारत छ। सहरमा गरिने भाषण र सेमिनारमा प्रस्तुत गरिने विकासको तथ्यांक ती नागरिकका लागि कथाजस्तो लाग्छ। किनकि गरिने भाषण र प्रस्तुत हुने तथ्यांकमा देखाएजस्तो नेपालको मुहार अझै छैन। यसको एक उदाहरण हो, गोरखाको उत्तरीभेगका बासिन्दाले भोग्ने दैनिकी। त्यहाँका नागरिकले ‘अनागरिक’ जस्तो भएर बाँच्नु परेको छ। घरमा बिरामी पर्दा उपचार पाउँदैनन्, खानेबेला चामल हुँदैन। सदरमुकामभन्दा टाढा भएकाले सदरमुकाम पुग्न सहज छैन।
बाटो पहिरोले भत्किएको छ। उपचार गर्न सदरमुकाम जानु परे पुग्नै ६ दिन लाग्छ। कतिले उपचार नपाएर घरमै ज्यान गुमाउँछन् भने कतिले बाटोमै। नेपालभित्रै बसे पनि सरकारले दिने सेवासुविधा पाउनु उनीहरूका लागि दुर्लभ कुरा हो। यसअघि यो क्षेत्रका नागरिकले सहजताका लागि चीनको तिब्बत बजार प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर, चीनको तिब्बत जाने नाका दुई वर्षदेखि ठप्प हुँदा यो विकल्पमा पनि ताल्चा लागेको छ। यो पीडा कसले बुझ्ने प्रश्न यस क्षेत्रका नागरिकको छ। जनप्रतिनिधि आफैं दुर्गमका नागरिक भएकाले उनीहरूको पीडा पनि उस्तै छ। चाहेर पनि नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। गोरखाको उत्तरी भेगले नेपालको एउटा मुख्य दृष्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। राज्यको आँखा नपरेका यस्ता सयौं क्षेत्र मुलुकभित्रै छन्। जहाँका नागरिकले आफ्नै सरकार र नेपालकै नागरिक भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। सरकारले बनाउने नीति, नियमको अनुभूति र दिने सेवासुविधाको प्रयोग कल्पनामा सीमित छ। दैनिकी टार्नमै ध्यान दिनुपर्ने भएकाले सरकारी सेवा र आधारभूत शिक्षा लिनेसमेत फुर्सद दुर्गमका नागरिकमा छैन।
कलिलै उमेरमा घोडा/खच्चड खेदाउनु र भारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले पढ्ने, खेल्ने उमेरदेखि नै पेट पाल्ने चिन्ता लिनुपर्ने बाध्यता छ। बाटो अप्ठ्यारो भएकाले भारी बोकेर गाउँ पुर्याउनु र दैनिक उपभोग्य सामग्री जुटाउनु र बिरामी भए उपचार पाउनु युद्ध जित्नुसरह छ। नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नु संविधानले दिएको मौलिक हक र मानव अधिकार पनि हो। तर, संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम अधिकार अझै उपल्लो क्षेत्रका नागरिकले महसुस गर्न पाएका छैनन्। संघीयतासँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनेर मात्रै हुँदैन। तराईका सम्म सहर बजार र केही पहाडका बस्तीको विकास हेरेर मात्रै पुग्दैन। वर्षौंदेखि राज्यबाट ठगिएका दूरदराज क्षेत्रका नागरिकको पीडामा सरकारको ध्यान पुगोस्। यस क्षेत्रका जनताले पनि पनि नेपाली नागरिक भएको महसुस गर्न पाउन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
