देश कोभिडतिर, नेताहरू भीडतिर

देश कोभिडतिर, नेताहरू भीडतिर

काठमाडौं : क्रियाशील सदस्यताको विवादले सत्तासीन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय धर्नास्थल बनेको महिनाभन्दा बढी भयो। दिनैपिच्छे कार्यालय परिसरदेखि गेटसम्म धर्नाकारी र कार्यकर्ताको भीडभाड छ। जिम्मेवार नेताहरू पनि पार्टी कार्यालय पुग्छन्। धर्नाकारीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछन्। यो दृश्यले कोरोना महामारीको खिल्ली उडाएझै लाग्छ। 

कांग्रेस मात्र होइन, चरम आन्तरिक विवादमा फसेको एमालेमा त झन् कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने होडबाजी नै चलेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेलगत्तै केपी शर्मा ओलीलाई असार २९ गते युवा, विद्यार्थीको मोटरसाइकल र गाडीको र्‍यालीले बालुवाटारबाट बाल्कोटसम्म पुर्‍यायो। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले साउन पहिलो साता स्वयंसेवक दस्ता घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे। 

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले युवा, विद्यार्थीका भेला, र्‍याली र सम्मेलन गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा रहेको होडवाजी नै गरे। सत्तासीन माओवादी केन्द्रले पनि आन्तरिक छलफल र बैठक रोकेको छैन। जसपाका नेताहरू गाउँ–गाउँमा भेला पारेर पार्टी प्रवेशलगायत कार्यक्रम गरिरहेका छन्। माइतीघर र बालुवाटारतिर नागरिक समाजका नाममा साना–ठूला भेला र प्रदर्शन पनि जारी छन्। 

‘जनताप्रति पार्टीहरू जिम्मेवार नहुने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ’, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘दलहरूका गतिविधिले कोरोना फैलाउन मद्दत गरिरहेका छन्। यस्ता गतिविधि नगर्न पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाटै संयुक्त अपिलको खाँचो छ।’

कोरोनाको दोस्रो लहर चल्नुअघि दलहरूका ठुल्ठूला सभा, सम्मेलनले संक्रमण फैलाउन मद्दत पुगेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो लहरअघि जसरी पनि सत्ता जोगाउने कसरतमा लागेका थिए। ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट अलग गर्ने नाममा राजधानीलगायत देशभर ठुल्ठूला सभा, सम्मेलन भए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त साविक नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–नेपाल पक्षसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत सडक प्रदर्शनमा उत्रे। 

महामारीबीच भएका सभासम्मेलनलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, दाहाल, नेपाललगायत नेताहरूले सम्बोधन गरे। ओलीले आफ्नो निर्णयमा जनताको सहमति रहेको भन्दै सडक सभालाई सम्बोधन गरे। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुनुपर्नेजस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएन। यसरी गरिएका ती सभा, सम्मेलनले कोरोना संक्रमणलाई ह्वात्तै बढाएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। 

‘राजनीतिक दल र सरकारका गतिविधिका कारण कोभिड फैलिएको सत्य हो’, एमाले युवा नेता योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले पनि विभिन्न नाममा प्रदर्शन र विरोध भइरहेका छन्। समयमै रोक्नेतर्फ दलहरूको ध्यान जान जरुरी छ।’ 
कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १० हजार १९ पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितकै संख्या फेरि ३४ हजार ९ सय ४२ पुगेको छ। अस्पतालहरू कोरोना भाइरसका बिरामीले भरिन थालेका छन्। तर, समाजका अग्रणी र नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दल र नेताहरू स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति फिटिक्कै सचेत देखिँदैनन्। उल्टै कोभिड फैलाउन सहयोगी हुने शक्ति प्रदर्शन र भीडभाडमा उद्धत छन्। 

कोभिडका कारण समग्र स्वाथ्य क्षेत्र नै तहसनहस भई जनता छटपटाइरहेका छन्। समाजका अगुवा राजनीतिक दल र नेताहरू भने महामारीको खिल्ली उडाइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रम र भेला नगर्न निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सामान्य परिस्थितिमा झै दलका गतिविधि जारी छन्। 
जसपा डा. बाबुराम भट्टराईले गत असोजमा पर्साका गाउँ–गाउँ पुगेर मान्छे भेला पारेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश कार्यक्रम गरे। यस्ता कार्यक्रमका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर नेताहरूले जनतालाई भ्रमित बनाइरहेका छन्। 

राजनीतिक दल र नेताहरू कोभिडप्रति सचेत भए भने जनताले त्यसको सिको गर्छन्। तर, मुलुक महामारीमा परेका बेला सचेतना अभियान फैलाउनु त परै जाओस्, उल्टै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न धर्ना, जुलुस, सम्मेलन गरेर कोभिड फैलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे, दलहरूले। यस्तो बेला दलहरू गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु देश र समाजका लागि विडम्बना हो। खोपका लागि सरकारलाई दबाब दिन लाग्नुपर्ने हो। कोरोनाबाट बच्न जनतालाई सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। कोभिडबाट प्रभावितहरूका लागि स्वाथ्य सामग्रीको जोहो गर्न लाग्नुपर्ने हो। तर, यसतर्फ दलहरू नजुट्दा जनताले झन् बढी सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ। 

कांग्रेस नेता भरतकुमार शाह कोरोनाका विषयमा पार्टी, राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरू संवेदनशील नभए मुलुकमा थप भयावह अवस्था आउने बताउँछन्। ‘दोस्रो लहर त भोगिसक्यौं, अब तेस्रो लहर आउन नदिनेतर्फ सचेतना फैलाउन राजनीतिक दलले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ’, शाह भन्छन्। संसद र संसदीय समितिहरूले कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि दिएका निर्देशनहरूको पालना गराउन सरकार पनि कटिबद्ध हुनुपर्नेमा शाहको जोड छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.