बाल्टिनमा भएको थोरै पानी बचाउने होइन, समयमै बाल्टिनको पानी हाल्ने हो भने आगो बढ्न पाउँदैन
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कायमै छ। सबैलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउनुपर्छ। कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले मास्क प्रयोगको महत्व बुझाउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले आफू अघि सरे पनि टीम एप्रोचमा जानुपर्छ। गृह, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा पनि सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनमा अग्रसर गराउनुपर्छ। कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सबै क्षेत्र एक सोचाइका साथ लाग्नुपर्छ। सकारात्मक सोचका साथ सबै सरोकारवाला निकायको बराबरी तदारुकता हुनुपर्छ।
सीमापारी भारतमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन्। नेपाली रोजगारी एवं उपचारका सिलसिलामा समेत भारत जाने परम्परा देखिएको छ। त्यसैले सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। भारतबाट आउनेरूलाई नाकामा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर आवश्यक जाँचपड्ताल गर्नुपर्छ। उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणपछि पोजेटिभ देखिएमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ। बिरामी सिकिस्त भए प्रभावकारी उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टरहरू पर्याप्त र व्यवस्थित गर्नुपर्छ। एउटा वडामा ठूलो हल बनाउन वडा कार्यालयलाई समस्या छैन। सबै वडामा हल बनाउनुपर्छ। त्यो हल बहुउपयोगी हुन्छ। सामान्य अवस्थामा अन्तरक्रिया वा सम्मेलन गर्न महामारीकै बेला पनि काम लाग्छ।
संक्रमितको परीक्षणका लागि पर्याप्त प्रयोशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको पालामा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। यी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकेको भए परीक्षण कार्यलाई विस्तार र तीब्रता दिन सकिन्थ्यो। सरकारले संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीका लागि मास्क, पीपीई सेट, पञ्जाको अभाव हुन दिनुहुँदैन। संक्रमण बढ्दै गयो र व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा मात्र लकडाउन घोषणा गर्नुपर्छ। परिस्थितिको मूल्यांकन गरी लकडाउन घोषणा गर्न ढिलाइ पनि गर्नुहुँदैन। पहिलो लहरका क्रममा छिटो लकडाउन घोषणा गर्न सरकार चुकेको हो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्छ। अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा शय्याको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्ट्याएर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार व्यवस्थापन गर्ने हो प्रभावकारी हुन्छ। परीक्षण र उपचारमा मात्र नभई सूचना व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको सरकार छ। स्वास्थ्य संस्था पनि कोही स्थानीय र कोही प्रदेश एवं संघीय मातहतमा छन्। यस्तो अवस्थामा सूचनासहित र निरन्तर ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सूचना व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा तीन तहको सरकारबीच सञ्चार पनि राम्रो हुन सक्दैन। कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणमा अर्बौं बजेट विनियोजन भएको छ। खर्च पनि भएको छ। त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारले सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ नत्र भ्रष्टाचार हुन्छ।
नागरिकले अभिभावकको रूपमा रहेको राज्यप्रति प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। तर, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ। नेपालको संविधानमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नेलगायत कर्तव्य तोकिएका छन्। आमनागरिकबाट कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार हुनुपर्छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखियो वा शंका लागेको अवस्थामा तुरुन्तै परीक्षण गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। संक्रमण पुष्टिपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। संक्रमणपछि अनुशासित ढंगले आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। जथाभावी लखरलखर हिँडेर संक्रमण फैलाउने बाहक बन्नु असल नागरिकको कर्तव्य होइन।
७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य छ। कोरोनाविरुद्ध खोप लगाए पनि मास्क लगाउनु पर्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्छ। पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ। अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्छ। संक्रमितलाई एकैचोटी भेन्टिलेटरमा लैजानुपर्ने होइन। सिकिस्त हुनेबित्तिकै फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकाले स्वास–प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। त्यो बेला अक्सिजन चाहिन्छ। ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने हो भने कपडाको मास्कलाई न्यून मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ। मास्कलाई जताततै उपलब्धता गराउनुपर्छ। यसले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। टोलटोलमा मास्क राख्ने। खरिद गर्न नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क दिनुपर्छ। २३ प्रतिशत व्यक्ति गरिब छन्। ६० लाखलाई मास्क राज्यले खरिद गर्न सक्छ। १२ करोडको मास्क र १२ करोडको सेनिटाइजर खरिद गरिदिए पुग्छ।
मास्क बनाउन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत फुर्सदमा भएका नागरिकले धमाधम मास्क बनाउँछन्। मास्क र सेनिटाइजर दिँदा पनि नलगाउने र सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा सशुल्क राख्नुपर्छ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था आइडियल र रियल सिचुएसन हुन्छ। आइडियल सिचुएसनअन्तर्गत ६ वटा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्य गरे समस्या सुधार हुन्छ। अहिलेको तारतम्य, गरिएका क्रियाकलाप हेर्दा त अवस्था भयावह हुन्छ किनभने संक्रमण बढ्दै जान्छ। समुदाय शिक्षित र जागरुक छैन। लापरबाही बढ्छ। हिजोका दिनसम्म मजदुरलाई सरकारले राहत दियो। अब मध्यम आम्दानी भएका पनि गरिब हुँदै जान्छन्। हिजो राहत लिन लाज मान्थे अब बाध्य हुन सक्छन्। मध्यमवर्गका व्यापारी पनि मगन्तेमा परिणत हुन पुग्छन्। रोगभन्दा भोकको समस्या आउँछ।
एमाले, कांग्रेस, मधेसवादी दल, राप्रपालगायत सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता किन नखटाउने ? राजनीति भनेको त देश र जनताका लागि हो। स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ। अहिले समुदायमा संक्रमण फाट्टफुट्ट गएको छ। बेलैमा ध्यान नदिने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ। भोलि पर्सि धेरै आगो लाग्यो भने निभाउन काम लाग्छ भनेर बाल्टिनमा भएको थोरै पानी बचाउने होइन। समयमै बाल्टिनको पानी हाल्ने हो भने आगो बढ्न पाउँदैन।
- लेखक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
