मन्त्री छनोटमा सरकारको परीक्षा

मन्त्री छनोटमा सरकारको परीक्षा

यदि देश व्यापारीको हातमा गयो भने गरिब जनताको शोषण हुन्छ, सुविधा कटौती हुन्छन्


पछिल्लो समय नेपाली राज्य सत्ता राजनीतिबाट फुत्किँदै गएको देखिन्छ। वास्तवमा राज्य सत्ता र संयन्त्र राजनीतिबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुनुपर्ने हो। तर, पछिल्लो समय राज्यसत्ता अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वर्गबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन थालेको छ। यो स्वाभाविक वा अस्वाभाविक के हो, अन्य देशमा कस्तो चलन छ, यसै भन्न त सकिएन। आज समग्र मुलुकको वस्तुस्थिति र राजनीतिक दलका नेतृत्व अनि सरकारको कार्यशैली हेर्दा यसलाई व्यवसायीले निर्देशित गरेको प्रष्ट हुन्छ।

उदाहरणका लागि दसकौंसम्म राजनीतिमा जीवन बिताएका नेतालाई पाखा लगाएर व्यापारी र व्यवसायीहरू मन्त्री हुन थालेका छन्। यो एउटा गलत प्रवृत्तिको सुरुआत भएको देख्न सकिन्छ। पछिल्ला केही प्रधानमन्त्रीले पालैपालो धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री बनाउन थालेका छन्। राजनीतिक अनुभव र दक्षता प्राप्त गरेको नेतालाई अवमूल्यन गर्ने गरेका छन्। अहिलेसम्म यो प्रवृत्ति प्रचलन मात्र बनेको थियो। यस्तै अवस्था रहने हो भने संस्कार हुँदै अपरिहार्य आवश्यकतामा बदलिन सक्छ। त्यसैले यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

जीवनभर निष्ठाको राजनीति गरेका इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताले कहिल्यै अवसर नै नपाउने अवस्था देखिएको छ। नेतृत्वलाई आर्थिक सहयोग गरेकै भरमा उनीहरू राज्यको कार्यकारी पदमा पुग्ने परम्पराले लोकतन्त्रलाई झनै फितलो र कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रप्रति आमजनताको वितृष्णा पैदा हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि राम्रो कुरा होइन। यसले दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ। अर्कोतर्फ, यो समयसापेक्ष फलदायी बन्न पनि सक्छ। यसरी गरिने नियुक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने र त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने कुराले पनि यसको फल निर्धारण गर्छ। तर जे होस्, अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेका कांग्रेससभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैतिरको आग्रह, अनुरोध र विरोधका बावजुद स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भयो।

नियुक्तिको यो विषयलाई लिएर धेरै प्रतिक्रिया पढ्न र सुन्न पाइएको छ। जुन सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक पाइएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाटै र त्यसमा पनि व्यवसायीकै प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले समेत यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न थाले। त्यसपछि भने यो निर्णय सही भएन कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कांग्रेसका व्यवसायी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराएका सांसद माधवराज भण्डारीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति होस् वा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीपंक्ति र मिडियामा दिएको अभिव्यक्ति होस्, सबैले देउवाको कदमलाई गलत भने। यी त केवल उदाहरण मात्रै हुन्।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले त्यसै बेला भनेका थिए, ‘समकक्षी र युवानेताका बीचमा कांग्रेस हुने खाने र सुकिला मुकिलाको राजनीतिक पार्टी नबनोस्।’

कांग्रेसको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका नेता, कार्यकर्ता र जनता यो नियुक्ति देखेर झस्किएका छन्, जुर्मुराएका र सशंकित भएका छन्। उनीहरूलाई पार्टी नेतृत्वको यो निर्णयले दुःखित पनि बनाएको छ। स्वर्गीय जननायक विपी कोइरालाले जुन कुरा नहोस् भनेका थिए, त्यो कुरा हुन लागेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले पनि होला, सिंगो पार्टीपंक्ति यसबाट सशंकित भएको पाइन्छ।

नाफा कमाउनकै लागि स्वास्थ्यमा लगानी गरेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीयता, पारदर्शीता ल्याउला वा आफूले नाफा कमाउने गरी अधिकारको दुरुपयोग गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई यसरी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर उल्टै उसलाई अकूत नाफा कमाउन सजिलो बनाइदिने यो शैलीले कस्तो नजीर स्थापित गर्छ ? प्रश्न गम्भीर छ। यसअघि पनि यसैगरी स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर उल्टै अधिकार दिइएको थियो, त्यसैले यो नौलो घटना भने होइन। विगतमा भएका विभिन्न गल्तीकमजोरीबाट सिकेर सही फैसला लिनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई पुनः दोहोर्‍याउनु गलत कुरा हो।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले त्यसै बेला समकक्षी र युवा नेताहरूका बीचमा कांग्रेस हुनेखाने र सुकिलामुकिलाको राजनीतिक पार्टी नबनोस् भनेका थिए। त्यसले फेरि राज्य सत्ता र पद्धतिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ भनेका थिए। दुर्भाग्य, अहिले त्यही मेसो चल्दैछ। उनले हुनेखानेको हालीमुहाली हुने अवस्था आएमा कांग्रेस जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो, त्यस्तो पार्टी नरहन सक्छ। यसको औचित्य गुम्न सक्छ। त्यसैले यो पार्टी हुनेखाने सुकिलामुकिला र सामन्तीहरूको वर्गबाट जोगाउन आवश्यक छ भनेका थिए।

बीपीले उतिबेलै आमनेपालीको साझा राजनीतिक शक्ति कांग्रेसले मध्यम वर्गीय जनतालाई आधार बनाएर उच्च वर्गलाई सुरक्षा र निम्न वर्गलाई संरक्षण र राहत पुर्‍याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेका थिए। कांग्रेसको भविष्यबारे कुरा गर्दै बीपीले सबै नेपालीको एउटा बास बस्ने घर, खेतबारी जोत्ने एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाईभैंसी र बालबच्चाको शिक्षा दीक्षा र भरस पोषणको व्यवस्था सबै नेपालीको होस् भन्ने आधारभूत मापदण्ड तय गरेका थिए। यसका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली जनताको राजनीति र नेपाली जनताको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउन र संसारसामु उभ्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो। विश्वका सबै मुलुकसँग मैत्रीभाव र सरसहयोगको हात अगाडि बढाउन र जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरूले छानेको सरकार हो यो। उसैले देश चलाउन कांग्रेस सफल होस् भन्ने बीपी कोइरालाको आधारभूत आदर्श र सिद्धान्त अहिले आएर कतै भत्किन त लागेन ? कांग्रेस कार्यकर्ता र मतदाता जनताका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ।

राज्यसत्ता राजनीतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रबाट निर्देशत हुनुहुँदैन। यसले राज्यसत्ता धनाढ्यको कब्जामा पुग्छ र धनाढ्यहरूले मध्यम र निम्नवर्गीय जनतामाथि शासन गर्छन्। यसले धनी झन् धनी बन्दै जाने र गरिब झनै गरिब बन्दै जाने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ। जुन मुलुक र जनताका लागि राम्रो कुरा होइन। राज्यले त सधैं गरिब र विपन्नलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ। यदि देश व्यापारीको हातमा गयो भने गरिब जनताको शोषण हुन्छ। उनीहरूले पाउँदै आएका सुविधा कटौती हुन्छन्। किनकि व्यवसायीको ध्यान सधैं कमाउनेतर्फ मात्र जान्छ। तिनले आफ्नो हितका लागि नीति बनाउँछन्। तर, हामीलाई जनताको हित चाहने सरकारको आवश्यकता छ।

जो राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट निर्वाचित भएर गएको छ ऊ नै राज्य सत्तामा हुनुपर्छ। राजनीतिले अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ निर्माण गर्ने, मुलुक र जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन सक्नुपर्छ। राज्यसत्ता राजनीतिबाट निर्देशित हुनुपर्छ न कि व्यवसायीमार्फत। समाजका सबै क्षेत्र, वर्ग र व्यवसायसँग परामर्श गरेर राज्यको नीति निर्माण गर्नु र कानुन बनाउनु आवश्यक छ। तर, राज्यको कार्यकारी अधिकारमा राजनीतिक माहोलबाट नआएका, संगठनको राजनीति नगरेका, व्यवस्था र पद्धतिका लागि राजनीति नगरेका, व्यापार व्यावसाय गरेर नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य राखेका व्यापारी सांसदहरूलाई मुलुकको कार्यकारी शक्तिमा संलग्न गराइनु कदाचित उचित मान्न सकिँदैन।

आज जुन सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, बुद्धिजीवी वर्ग र कार्यकर्ताबाट जस्तो प्रतिक्रिया आएको छ, त्यसलाई पनि नाजायज भन्न सकिँदैन। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वले बेलैमा सच्चिनु जरुरी छ। होइन भने आगामी संसद्को निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्न सक्छन्, बेलैमा विचार पुर्‍याउनु पर्छ। हो, अहिले कांग्रेसको हातमा सत्ता र शक्ति आएको छ, तर यसको अर्थ, जस्तो काम गरे पनि जनताले रुचाउँछन् भन्ने अवश्य होइन। जनविरोधी र राष्ट्रघाती काम गर्नु कांग्रेसको प्रकृति होइन, त्यसैले यस्तो गल्ती पुनः नदोहोरियोस् भनेर नेतृत्व सजग हुनुपर्छ।

हो, नेतृत्वलाई दबाब छ। कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने दुविधा पनि छ। तर, सुझबुझ र दिमाग लगाएर यसको समाधान खोज्नुपर्छ। यदि भावनामा बग्न थालियो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिँदैन। नेपालमा अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा कयौं राज्य सत्ता फेरिए, नेतृत्व फेरिए तर, जनताले चाहेको नेतृत्व अझै पाउन सकेका छैनन्। अब पुनः नेपाली जनतालाई निराश नबनाइयोस्। कांग्रेसले अहिले राज्य शक्तिको दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जनताको हित केमा छ, त्यसै अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपाली जनता पुन अर्को शासकको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.