नेपाल विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृतिमा धनी छ। हरेक जातजातिअनुसार फरक–फरक चाडपर्व छन्। सबैले आआफ्नै विशेषता बोकेका छन्। हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेकाले ठाउँ अनुसार फरक संस्कार र संस्कृति हुन्छन्। यसले नेपाललाई विश्वमा फरक रूपमा चिनाएको पनि छ। त्यसैले नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोगिक विशेषता भएको देश भनेर चिनिन्छ। आआफ्नै मौलिक संस्कृति र चाडपर्व भएकाले प्राय बाह्रै महिना पर्व छुट्दैनन्। यो विविधता भित्र नेपाली एकता प्रतिविम्बित छ। त्यसैले साहित्यकार दुर्गालाल श्रेष्ठले आफ्नो शब्दमा लेखेका छन् ‘सयथरी बाजा एउटै ताल, सयथरी नै होस् जाति र जात, नाँच्छौं यसरी एकै साथ।’
हिन्दू, बौद्ध, किराँत, मुस्लिमलगायत सबै धर्म मान्नेहरूका आआफ्नै विशेषताका चाडपर्व र संस्कार–संकृति छन्। तर, सबै चाडपर्वका विशेषता भनेको एउटै हो। सबैको कल्याण गर्नु, सहयोग गर्नु, मित्रताको भावना राख्नु, शिष्ट आचरण, सभ्यता, सद्भाव, सेवा, सहकार्य, सुख–शान्ति कायम राख्नु यसको विशेषता भित्र पर्छ। चाडपर्वले मानिसमा रौनक र हर्षोल्लास ल्याउछ। त्यसैले स्वच्छ समाजका लागि चाडपर्वको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चाडपर्व मनाउनु भनेको आफ्नो पहिचान देखाउनु पनि हो। अझै नेपालमा आफ्ना संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाएर यस्ता सद्भाव कायम राख्नमा आदिवासी जनजातिको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। अतिथिलाई सत्कार गर्ने नेपालका आदिवासी जनजातिको संस्कृतिबाट स्वदेशी मात्र होइन, विदेशीसमेत प्रभावित छन्। यसले उनीहरूप्रति गरिने सम्मानलाई मात्रै नभई नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण अझै उच्च बनाएको छ।
नेपालको संविधान–२०७२ ले नेपालको विविधतालाई समेटने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता खोजिएको छ। यस्तो एकताले सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गर्छ। त्यसैले नेपाल भौगोलिकरूपमा सानो भएता पनि यो विशिष्ट पहिचान भएको एक स्वाधीन राष्ट्र हो। परापूर्वकालदेखि चलेको संस्कार संस्कृति रक्षा गर्दै यसको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो। तर, पछिल्लो समयमा आफ्नै पहिचान जोगाउन पनि आदिवासी जनजातिले आन्दोलन गर्नुपरेको तितो अथार्थ छ। जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार आदिवासी जनजातिले उठाएको मुख्य मुद्दा हो। तर, यसको सम्बोधन अझै नभएको गुनासो छ। जनजातिको परिभाषाले पनि उठाएका मुद्धा मजबुत नबनेको तर्क बेलामौका आउँछन्। यसको मानवशास्त्रीहरूले थुप्रै व्याख्या गरेका छन्। नेपालका जनजाति र अन्य मुलुकका जनजातिको परिभाषा एउटै हुन सक्दैन।
सरकारले ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत गरेको छ। कुल जनसंख्याको झन्डै ३७.२ प्रतिशत हिस्सा आदिवासी जनजातिले ओगटेका छन्। उनीहरूको सर्वांगीण विकासका निम्ति सूचीकृतमध्ये ५७ आदिवासी जनजातिका जातीय संस्था छन्। संस्थाहरूको सक्रियतामा अहिले आदिवासी जनजातिको संरक्षण र अधिकारको बहस भएका छन्। सकरात्मक बहसबाट निस्किएका निष्कर्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। विश्व आदिवासी दिवसको सबैलाई दायित्वबोध होस्। सबैमा शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
