अन्योलमा अध्ययन

२०७६ चैत ११ गते लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही अघिदेखि नै शैक्षिक क्षेत्र बन्द थिए। कोरोना महामारीका कारण त्यसपछि पनि विद्यालय खुलेनन्। डेढ वर्षदेखि विद्यार्थी घरमै छन्। भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठन–पाठन गर्ने अवस्था कहिले आउँछ टुंगो छैन। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरसमेत आउने स्वास्थ्य विज्ञको चेतावनी छ। अब पनि अवस्था सामान्य नबने विद्यार्थीले अझै घरमै रहेर इन्टरनेटका माध्यमबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। साढे ३५ हजार विद्यालयमा महामारीपछि ताला झुन्डिएका छन्। शिक्षक विद्यालय पुगेर वा घरबाटै भए पनि कतिपय विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो तत्कालको विकल्प पनि हो। तर, यस्तो कक्षा सञ्चालन र अध्यापनका लागि शिक्षकहरूले पहिले तालिम नपाएकाले अनलाइन कक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द हुँदा ८६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त छ। विद्यालय स्तरमा ८१ लाख र विश्वविद्यालयमा पाँच लाखभन्दा बढी अध्ययनरत छन्। कोरोना महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको विज्ञहरू बताउँछन्। पहिलो लहरको संक्रमण कम भएपछि खुल्न थालेका विद्यालय, कलेज दोस्रो लहरसँगै पुनः बन्द गर्न बाध्य हुनु परेको छ। पहाडी जिल्लाका केही स्थानमा फाटफुट मात्रै विद्यालय सञ्चालनमा छन्। पहिलो र दोस्रो लहरको बीचमा करिब तीन महिना शैक्षिक क्षेत्र खुले। तर, तेस्रो लहरले ढोका ढकढक्याउँदा शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना महामारीपछि विद्यालय बन्द हँुदा विकल्पका रूपमा इन्टरनेटको पहुँच भएका स्थानमा अनलाइनमार्फत पठन–पाठन भए। तर, यो पढाई प्रभावकारीभन्दा पनि विद्यार्थीलाई अलमल्याउनै सीमित भएको शिक्षाविद् र अभिभावककै तर्क छ। १५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै अनलाइनमार्फत पठन–पाठनको सुविधा पाएको सरकारी तथ्यांक छ।

अर्कोतर्फ अनलाइन कक्षाका नाममा बालबालिका कम्प्युटर, मोबाइलजस्ता विद्युतीय उपकरणको लतमा पर्न थालेका छन्। यसले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। कतिपय स्थानमा रेडियो, टेलिभिजन, स्कुल घुम्ती केन्द्र र सार्वजनिक स्थलमा भौतिक दूरी कायम गरेर पनि पठन–पाठन गराउनेलगायत वैकल्पिक विधि अपनाइएको छ। तर, यी सबै आकस्मिक रूपमा सञ्चालन भएकाले विद्यार्थीले यसलाई सहज रूपमा लिन र पढेर बुझ्न सकेका छैनन्। महामारीले निजीभन्दा सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा बढी असर गरेको छ। निजी विद्यालयहरूले आफ्ना ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई अहिले पनि अनलाइन कक्षाबाट व्यवस्थित रूपमा शिक्षा दिएको दाबी गरेका छन्। शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने र विद्यालयमा गरिएको लगानी शुल्कमार्फत उठाउन पनि निजीले विद्यार्थीलाई पढाउन अनेक विकल्प खोजेको देखिन्छ। ठूला कक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा केही प्रभावकारी भए पनि साना कक्षाका बालबालिकालाई पढाउन यसरी सहज छैन। 

यस्तो कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षकले भन्दा अभिभावकले बढी खटिनु पर्ने र बच्चाको रेखदेख गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता सृजना गरेको छ। सरकारी विद्यालयको अवस्था झनै दयनीय छ। डेढ वर्षदेखि शिक्षामा अन्योलता सृजना हुँदा पनि सरकारले यसको उचित विकल्प निकाल्न सकेको छैन। यसले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य नै उदासीन रहेको पुष्टि हुन्छ। शिक्षालाई सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मूल विषयक्षेत्र मानिँदै आएको छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।

राज्यको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाज निर्माणका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताले दिगो शान्ति, असल संस्कृति, सामाजिक सहिष्णुताको विकासमा शिक्षाको अहं भूमिका रहनेमा दुई मत छैन। तर, एउटा महामारीले नै डेढ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्र डामाडोल बनाउँदा पनि विकल्पमा शिक्षा दिन नसक्नु दुःखद् कुरा हो। विद्यालय नखुल्दा बालबालिकामा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। यसले स्वास्थ्य अवस्था, हिंसा, बालश्रम तथा बालविवाहलगायत कैयौं दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्छ। अन्य धेरै देशले सुरक्षित रूपमा विद्यालय र पठनपाठन सञ्चालन गरेका छन्। त्यस्ता देशले गरेको प्रयोग र नेपालको अवस्थालाई मूल्यांकन गरी सरकारले यो समस्याको समाधान चाँडो खोज्नुपर्छ। हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन।