गलत प्रवृत्ति हावी भए सेनाको शिर निहुरिन्छ

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको ३ वर्षे कार्यकाल भदौ २४ गते पुग्दैछ। सेनाको परम्पराअनुसार अवकाशको एक महिनापहिल्यै उनी बिदामा बसेका छन्। आजदेखि कायममुकायम प्रधानसेनापतिका रूपमा प्रभुराम शर्माले सैनिक नेतृत्व सम्हाल्ने छन्। प्रधानसेनापति थापाले जंगी अड्डाभित्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र बदमासी उजागर गरेका थिए। आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेदेखि सुशासन, विधि र प्रणालीको संस्थागत पद्धति बसाल्न उनले संगठनभित्र केही कठोर निर्णयसमेत गरे। कस्तो रह्यो त उनको कार्यकाल ? थापासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का अखण्ड भण्डारी र नरेन्द्र साउदले गरेको कुराकानी :

कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, तीन वर्ष सैनिक नेतृत्व सम्हाल्दा उत्कृष्ट के गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ ?

मेरो कार्यकालमा के उपलब्धि भएभन्दा पनि नेपाली सेनाभित्र सामूहिक रूपमा के प्रयास गर्‍यौं र त्यसबाट के कति उपलब्धि हासिल गर्‍यौं भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाली सेना राज्यको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा बल हो। राज्यको सुरक्षा र राज्यको प्रतिरक्षामा नकारात्मक प्रभाव वा असर पर्नु हुँंदैन भन्नेमा सतर्क र सजग छौं, हुनुपर्छ। ३ वर्षको कार्यकालमा पद्धति र प्रणालीलाई संस्थागत एवं स्थापित गर्न सफल भयौं। त्यसका लागि ५ सयभन्दा बढी कार्यविधि, निर्देशिका तयार भए र निर्देशनहरू जारी भए। जुन मार्गचित्र कोरेका थियौं, त्यसमा सबल छौं भन्ने आत्मविश्वास नेपाली सेनाको सकल दर्जामा आएको छ। मेरो कार्यकालको पहिलो उपलब्धि भनेको, सेनालाई पद्धति र प्रणालीमा चल्ने संगठनमा रूपान्तरण गर्नु हो। त्यसलाई प्रधानसेनापति वा मेरो व्यक्तिगत नभई, सामूहिक र सिंगो सगठनको उपलब्धिका रूपमा लिएको छु। 

ती योजना बने मात्र कि लागू पनि भए ?
पहिलो वर्षमा विधि, पद्धति र प्रणाली स्थापित गर्नेतिर लाग्यौं। विश्वव्याधी कोभिडको प्रभावले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। तर, कटिबद्ध भएर गयो भने अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदो रहेछ।  दुई वर्ष त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्यौं। 

तपाईं यस्तो खानदानबाट सेनामा प्रवेश गर्नुभयो, जसको कम्तीमा ५ पुस्ता सेनामा रहेर देशको सेवामा लागेको थियो। तर, तपाईंपछि क्रमभंग भएजस्तो देखिन्छ, कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

मेरो ५ पुस्ता नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा पुगेको ‘रेकर्डेड’ छ। मेरा बाजे बराजुको पाँचौं पुस्ताबाट माथवरसिंह थापा इन्साइन दर्जामा पुग्नुभएको थियो। इन्साइन भनेको अहिलेको मानार्थ उपसेनानी, सहायक सेनानी सरहको पद हो। त्यसपछिको पुस्ताबाट प्रेमबहादुर थापा कप्तान हुनुभयो। हजुरबुवा डम्बरबहादुर थापा मेजर पदमा पुग्नुभयो। मेरा बुवा फणेन्द्रबहादुर थापा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुनुहुन्थ्यो। यसबाहेक हाम्रो खानदानबाट अन्य ५ पुस्ता नेपाली सेनामा रहेको बुझिन्छ। त्यसको आधिकारिकता भने छैन। म २०३६ सालमा सेनामा भर्ना भएँ। मेरो छोराले भने बिजनेस पढ्यो। अहिले फाइनान्सियल एक्स्पर्ट बनेको छ। हो, यहाँनेर क्रमभंग भएको छ।

तपाईंको कार्यकालमा ठूलै संख्यामा सेनाका जर्साबहरू बर्खास्तमा पर्नुभयो ? बढी नै हस्तक्षेप गरेको जस्तो लागेको छ कि छैन ?
सेनाजस्तो अनुशासित संगठन पद्धति र प्रणालीमा सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसभित्र चल्न सकिएन भने  संस्थाको आवश्यकता र संविधान एवं जनताप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन। त्यसका लागि दण्ड र सजायको सही सन्तुलन गर्नुपर्छ। नेपाली सेना राष्ट्रको अन्तिम शक्ति हो। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि देश र जनताको रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व सेनाको काँधमा हुन्छ। चाहे, युद्धकालीन अवस्था होस्, चाहे महामारी होस्, वा चाहे द्वन्द्वकालीन अवस्था वा अरू किसिमको असमान्य अवस्था होस्, सेनाले संविधान, कानुन र ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। यसो गर्न सकेन भने सेनाप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ। गलत प्रवृत्ति हावी भयो भने राष्ट्रिय सेनाको शिर निहुरिन्छ। सेनाले शिर निहुराउनु भनेको नेतृत्वले शिर निहुराउनु हो। नेपाली जनताकै शिर निहुरिनु हो।

गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्ने काम कानुन विभाग वा सेना प्राड विभागले गर्छ। आवश्यकताअनुसार कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गर्छ। अभियोग पुष्टि भयो भने सैनिक अदालतमा लैजान्छ। सैनिक अदालत पनि नेपालको न्याय प्रणालीको एउटा अंग हो। विभिन्न तहका सैनिक अदालत छन्। तिनीहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्छन्। कसैप्रति दुराशय राख्नुपर्ने अथवा तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यकता सेनाको प्रमुखलाई हँुंदैन। प्रधानसेनापतिले कारबाही नगर भनेको भए म बच्थें कि भन्ने कसैलाई परेको हुन सक्छ। तर, हामीले सोच्दा संस्थागत हितका निम्ति सोच्नुपर्छ। 

कारबाही नै गर्नुपर्ने के–कस्ता बदमासी भेटाउनुभएको थियो ?   
म प्रधानसेनापति भएको केही महिनापछि नेपालगञ्जमा एउटा घटना भयो। सेनामा भर्ना हुन आएका एक व्यक्तिले गरेको हर्कत र चलाखी देख्दा हामी सबै छक्क पर्याैं। न फिजिकल फिटनेस छ, न त सोधेको प्रश्नको उत्तर नै दिन्छ। तर, मान्छे अन्तर्वार्तासम्म आइसक्यो। अन्तर्वार्ता लिनेलाई यसभित्र केही रहस्य छ भन्ने लाग्यो। त्यसपछि यो घटना म कहाँ आइपुग्यो। यसको छानबिन गर्न निर्देशन दिइयो। त्यो मान्छेले आफ्नो फोटोमा अर्कैको फोटो टाँसेर अर्कै व्यक्तिलाई लिखित दिलाएको रहेछ। प्रवेशपत्रमा अर्को हट्टाकट्टा व्यक्तिको फोटो टाँसेर उसलाई फिजिकल जाँच दिन लगाएको रहेछ। यी चरण पार गरेर उ मौखिक अन्तर्वार्तासम्म पुगेको रहेछ। कसरी यस्तो भयो भनेर छानबिन गर्‍यौं।

छानबिन हुँदै जाँदा त त्यसको जालो आर्मी हेडक्वार्टरसम्म देखियो। विभिन्न दर्जाका व्यक्तिहरू संलग्न भेटिए। त्यसमा विभिन्न बिचौलिया पनि भेटिए। अनि, यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही भयो। त्यो एउटा कारबाहीले गर्दा अहिले नेपाली सेनामा भनसुन र लेनदेन चल्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। म ढुक्कले भन्छु, अबदेखि सैनिक पोशाक लगाएका व्यक्तिले आर्थिक लेनदेन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास छैन। किनभने सानोभन्दा सानो गल्ती भेटिएकालाई पनि कारवाही गरेका छौं। 

अन्यत्र पनि बदमासी भेटियो कि ? 
नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषअन्तर्गत विद्यालय र महाविद्यालय सञ्चालनमा छन्। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले पाउने रासनमा पनि दायाँ–बायाँ गर्नु अर्को ठूलो अपराध हो। सैनिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भनेर दुःख गरेर बुवाआमाले पढ्न पठाउने, तर त्यसैमाथि पनि लोभ गर्ने ? अनि यस्तोमा संलग्नलाई पनि कारबाही गर्‍यो भनेर कसैले गुनासो गर्छ भने मैले प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक ठान्दिन। दण्ड र सजायको व्यवस्था भएन भने समाजमा मुख देखाउन हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। पूर्वाग्राही नबनी, भेदभाव नराखी गलतलाई दण्ड र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। 

यसको अर्थ पहिलाको नेतृत्वले हिम्मत गर्न सकेन, तपाईले गर्नुभयो भन्ने हो ?
म त्यसो पनि भन्दिन। विगतको नेतृत्वले सायद यो अवसर नभेटेर पनि हुन सक्छ। 

आफ्नो कार्यकालमा उल्लेखनीय थप केही गरेँ भन्ने लाग्छ ? 
शान्ति सेनामा जाने अवसरमा समानता र पद्धति बसाल्न सकेका छौं। त्यसबारे संगठनभित्र जुन असन्तुष्टि थियो, मैले बुझ्ने मौका पाएँ। प्रणाली स्थापित नगर्ने हो भने सेनाका लागि यो प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र ‘सिष्टम’ मा लगियो। 

तर, शान्ति सेनामा जानेहरूको ठूलो रकम कल्याणकारी कोषमा काटिन्छ भन्ने चित्तदुखाइ छ नि !
सैनिक ऐनले नै २२ प्रतिशतसम्म कटौती गरेर कल्याणकारी कोषमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अझै पनि शतप्रतिशत सेनाले शान्ति सेनामा अवसर पाउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी छैन। भोलीका दिनमा शान्ति मिसन र त्यहाँ जाने सेनाको संख्या घटन सक्छ। हामीले कोषमा रकम कटौती गर्‍यौ भन्ने मात्र होइन, त्यो रकम कहाँ–कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने पक्ष हेर्नुपर्छ। जो कोही पनि १५–१६ वर्ष सेवा नगरी शान्ति सेनामा जान पाउँदैन। तर, कोष नहुने हो भने त्यो अवधिभित्र उसको परिवार, बुवाआमा, श्रीमती र २१ वर्ष उमेर ननाघेका छोराछोरीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा सुविधा पाउन सक्दैनन्। कोषमा भएको रकम पूर्व र वहावलालालाई दामासाही बाँडांै पनि भने कतिपयले। हेर्दा अर्ब रुपैयाँ होला, तर १० लाखलाई बाँडदा हातमा पर्ने भनेको त केही लाख रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसले कति दिन धान्छ ? भनेर हिसाबकिताब देखाउँदा बल्ल उहाँहरूले पनि कुरा बुझ्नुभयो। 

त्यही रकमको ठूलो अंश फाइनान्स र सहकारीमा जोखिममा रहेको कुराको यथार्थता के हो ?
कोषको निर्देशक भएर पहिले काम गरेका कारण मलाई यस विषयमा अलि बढी नै जानकारी छ। म निर्देशक हुँदा ४९ करोड रुपैयाँ जोखिममा थियो। त्यत्रो रकम किन जोखिममा पर्‍यो भनेर हामीले त्यसको अध्ययन र विश्लेषण गर्‍यौं। हाम्रो नीतिमै कमजोरीका कारण त्यो रकम जोखिममा पुगेको रहेछ भन्ने कुरा ०६७–०६८ सालमै महसुस गर्‍यांै। त्यसपछि हामीले बैंकहरू वर्गीकरण गर्‍यौं। कुन–कुन बैंक सबल र कुन–कुन कमजोर छन् भनेर। (क)श्रेणीका बैंकमा मात्र पैसा राख्ने भन्ने नीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्‍यांै। अहिले ४ करोड मात्र जोखिममा छ। त्यो जोखिमको रकम अहिलेको होइन, पुरानै हो। त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत बढी रिकभर हुने अवस्थामा छ।  

प्रसंग बदलौं, पृतना खारेज गरेर ३ जोड १ को अवधारणा ल्याउनुभयो। यस्तो पुनर्संरचना आवश्यक र सान्दर्भिक थियो ? 
नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आयो। पछि राष्ट्रिय प्रतीरक्षा नीति २०७७ पनि जारी भयो। संविधानले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रता रक्षाको जिम्मेवारी सेनालाई तोकेको छ। संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्न जुन संरचना थियो त्यो पर्याप्त छैन भन्ने झण्डै साढे दुई वर्षको अनुभवले पहिचान गर्‍यो। त्यसभन्दा अघि भीम रावल रक्षामन्त्री हुँदा मन्त्रालयको एउटा कार्यदल बनेको थियो। प्रदेश संरचनाअनुसार सेना गयो भने त्यसको विशेषता र केन्द्रीकृत जुन स्वरूप हो, कता कता अमिल्दो हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलै पहिचान भएको थियो। कमाण्डको सिष्टमबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्‍यांै। छिमेकी भारतमै २९÷३० वटा राज्य छन। त्यति हुँदा पनि सातवटा कमाण्ड छन्। मित्रराष्ट चीनका ४÷५ वटा कमाण्ड छन्। अतः हामीले पनि ३ जोड १ को अवधारणा लागू गरेका हौं। ८ वटा पृतनाभन्दा ४ वटा कमाण्ड भयो भने स्रोत साधन पनि बढी उपलब्ध गराउन सकिने भयो। 

नेपाली सेनामा भर्ना हुनेको संख्या घट्दै गएको र सेवा अवधि बीचमै छोड्नेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। सेनामा आकर्षण घट्दै जानुको कारण के हो ?
नेपालको मात्र होइन, धेरै राष्ट्रको सेनाको समस्या यही हो। यसको पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ, अहिलेको आर्थिक विकास र रोजगारीका अन्य क्षेत्र बढ्दै जानु हो। २४ घण्टा ड्युटीमा खट्ने सेना र ८ घण्टा बाहिर काम गर्नेको तलब झण्डै–झण्डै उस्तै छ। आकर्षण घट्छ भनेर विभिन्न देशमा कर्मचारीको भन्दा सेनाको तलब सुविधा धेरै बढी राखिएको छ। त्यही भएर हामीले कल्याणकारी कोषमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य र अरू सहुलियतका विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं। विगतमा आकर्षण नहुनुको अर्को कारण सेनामा भर्नाका लागि या त भनसुन, या त पैसा चाहिन्छ भन्ने मानसिकता थियो। त्यस्तो गलत प्रवृत्ति हटने बित्तिकै पहिलेभन्दा अहिले आकर्षण बढ्दै गएको छ। 

फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्झौतामा सेनाले अपारदर्शी काम गर्‍यो भन्दै संसद्को लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दियो, तर सेनाले मानेन भन्दै समिति असन्तुष्ट छ नि !
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएको हुनुपर्छ। विश्वासका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्र्याकमा काम गरिरहेको जुन टिम छ, त्यसले कुनै पनि आर्थिक अनुशासन र ऐन नियम तोडेर काम गर्न सक्दैन। किनभने, हामीले विकास गरेको पद्धति र प्रणालीभित्र कसैले पनि एक इञ्च दायाँ–बायाँ गर्न सक्दैन।तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ

स्वार्थका कारण केहीले टेण्डर आह्वानमा प्रतिस्पर्धा भएन भन्ने कुरा उठाए। तर, त्यो साँचो होइन। दुइटा टनेलमध्ये एउटामा २१ र अर्कोमा २२ वटा कम्पनीले बिड गरेका थिए। बिड गर्दा कडा शर्त राखियो भन्ने आरोप लगाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडकका लागि सामान्य खालको मापदण्ड बनाउने कुरै आएन। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेले फास्ट ट्र्याक बनाउँछ भनेर विश्वास गर्ने कुरै भएन।  ‘बायस’ भएर कसैलाई ठेक्का दिएको जस्तो लाग्छ भने डकुमेण्ट हेरे भयो।  

लेखासमितिको निर्देशनको प्रसंग नि !
संसदीय समितिले जति पनि प्रश्न उठायो, बुँदागत जवाफ पठाएका छौं। बिड गरेका कम्पनीका लागि सार्वजनिक निकाय भनेको फास्ट ट्र्याकको कार्यालय हो। उनीहरूले यो–यो कारणले मैले ठेक्का पाउनुपर्नेमा पाइन, अथवा यो यो कारणले पाउनुनपर्नेले पायो भनेर निवेदन दिनुपर्‍यो। तीन कम्पनीले सोधेका पनि छन्। मापदण्डअनुसार यी–यी पक्ष पुगेनन्, यो–यो कारणले पाउनुभएन भनेर तीनवटै कम्पनीको चित्त बुझाएर कार्यालयले जवाफ दिइसकेको छ। रक्षा मन्त्रालयमार्फत लेखासमितिमिा बुँदागत जवाफ दिएका छौं। नेपाली सेनाले निर्देशन मानेन, अटेर गर्‍यो भन्ने सवालै भएन। ऐना जत्तिकै छर्लङ छ। 

फास्ट ट्र्याकको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइयो र यसै विषयमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सेनाको सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने खबर पनि आएका थिए, खासमा के हो ?
नेपाली सेना अनुशासित संगठन हो। चेन अफ कमाण्डअनुसार चल्छ। ऐन, कानुन अनुसार सञ्चालित हुन्छ। रक्षा मन्त्रालय हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो। त्यस कारण कसैसँग मनमुटाव हुने भन्ने कुरै आउँदैन। व्यक्तिगत रूपमा कसले कसरी देख्यो, त्यो अर्कै कुरो हो। तर, हामीले गर्ने भनेको ब्ल्याक एण्ड ह्वाइटमै हो। पूर्व रक्षामन्त्रीज्यूले कैयौं कुरामा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। 

त्यसबेला सेनाले रक्षामन्त्रीभन्दा पनि सिधै प्रधानमन्त्रीमार्फत काम गर्न रुचि देखाएको जस्तो देखिन्थ्यो नि ! 
रक्षामन्त्रीज्यूसँग कुनै असमझदारी थिएन। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल हुँदा पनि रक्षामन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हुन्थ्यो। उहाँ उपस्थित नभएको अवस्थामा उहाँको इजाजत लिएर भेट्न जाने हो। रक्षामन्त्रीलाई छलेर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा विगतमा पनि भएको थिएन, मेरो कार्यकालमा पनि भएन। 

अहिले नेपाली सेनाका चुनौती के–के हुन् ?
नेपाली सेनाका चुनौती भनेको एउटा त शान्तिकालीन र अर्को द्वन्द्वकालीन हो। देशको सुरक्षा नै हाम्रो चुनौती हो। संविधानले तोकेको जिम्मेवारीहरू पूरा गर्नु अर्को मुख्य चुनौती हो। देशको सुरक्षा स्थिति एकदमै तरल हुन गयो भने त्यतिखेर सेनाको भूमिका आउँछ। जहिले पनि नेपाली सेना आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाँदैन।

अर्को पक्ष भनेको हामीले अनुमान नै नगरेको कोभिड महामारी आयो। त्यो राज्यका निम्ति जति चुनौतीपूर्ण छ, नेपाली सेनाका लागि पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। हामी अरू सुरक्षा निकाय र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर कोभिड नियन्त्रण र रोकथाममा सक्रिय भइरहेका छौं। सीमित स्रोत साधनका कारण नेपाली सेनालाई आधुनिक सेनाका रूपमा विकास गर्ने अर्को चुनौती छ। ती चुनौतीको सामना गर्न नेपाली सेनाले भिजन २०३० भनेर १० वर्षको योजना तयार गरेको छ। १० वर्षे योजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्ले पनि अपनत्व लिएर स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। १० वर्षे योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन जुटे शान्तिकालीन र द्वन्द्वकालीन चुनौती समाधानका लागि सेनालाई सहज हुन्छ। 

भिजन २०३० मा के के योजना समेटिएका छन् ?
हामीले ३ जोड १ को जुन कमाण्डको अवधारणा लागु गर्‍यौं, यसको कार्यान्वयनका लागि निश्चित नीति र कार्यक्रमहरू त्यसमा समेटिएका छन्। सेनालाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन आवश्यक पर्ने स्रोत साधन के–के हुन् भनेर पहिचान गरेका छौं। आधुनिक सेना भन्ने बित्तिकै सेनासँग आधुनिक हतियार, आधुनिक सञ्चार सामग्री र अरू चिज हुनुपर्‍यो। यसका लागि तालिम दिनुपर्छ। सेनाका लागि हवाई र स्थल साधनहरू पनि आवश्यक पर्छन। भिजन २०३० सेनाको संगठनात्मक संरचना र तीन जोड एकको अवधारणा अन्तरसम्बन्धित छन्। एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी पछि त्यस क्षेत्रमा जान नेपाली सेना इच्छुक देखिएन। सशस्त्र प्रहरी बल पहिले पुग्यो नि !
शान्तिकालमा कुनै पनि राष्ट्र्को सेना बोर्डरमा खटने नीति हँुंदैन। सीमा रक्षाका लागि छुट्टै फोर्स हुन्छ। हाम्रोमा पनि अर्ध सैन्य बल छ। संविधानले सेनालाई अन्तिम शक्तिका रूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व दिएको छ। तर, नेपाली सेना सार्वभौमसत्ता रक्षाको अन्तिम शक्ति भएकाले आफ्नो सिमानाबारे जानकारी राख्न जरुरी छ। त्यही कारण एक वर्षअघि सेनामा सर्वे तथा सीमा अवलोकन निर्देशनालय गठन गरिएको छ। 

नेपाली सेना व्यापार व्यवसायमा बढी आकर्षित भयो भन्ने आरोप छ नि ! 
यस्तो आरोप लाग्नुमा बुझाइको कमी हो। नेपाली सेना आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट एक इञ्च पनि दायाँबायाँ भएको छैन। यस्ता गतिविधिहरू कल्याणकारी कोषले सञ्चालन गर्छ। बहालवाला र पूर्वसैनिक तथा उनीहरूप्रति आश्रित परिवारको हितका लागि यी काम गरिन्छन्। यसबाट हुने आम्दानी शतप्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्छौं।  वर्षमा १ लाख ३० हजारसम्मको निःशुल्क उपचार सेना र उसको परिवारले पनि पाउँछ। यस्ता गतिविधिबाट आएको रकमबाटै हामीले त्यस्ता सहुलियत दिइरहेका हुन्छौं।

सेनाले पेट्रोलपम्प खोलेर व्यापार गर्‍यो भन्ने अर्को गलत बुझाइ छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गर्दै जाउँ भनेर सरकारले नै लेखेर पठाएको छ। नेपाली सेना मुनाफारहित संस्था भए पनि वार्षिक ५० करोड त सरकारलाई राजस्व बुझाउँछ।

सैनिक आत्मनिर्भरको कुरा ल्याउनुभएको थियो नि ? खास के हो ? 
सैन्य सामग्री उत्पादनमा सेना आफैं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। परनिर्भर भइयो भने कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने त द्वन्द्वकै समयमा पनि भोगिसकेका छौं। निश्चित चिजमा सेना आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ। केही चिजमा त हामी आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं। 

सेनाका लागि हतियार पनि नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतिर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
सम्भव भयो भने किन नगर्ने ? जुनसुकै राष्ट्रले पनि यो विषयमा सोच्छ। हामी यो अवस्थामा पुगिसकेका छौं, कि छैनौं भन्नेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ। 

तपाईं कार्यकाल बढाउन खोजिरहनुभएको छ भन्ने परिचर्चाहरू सुनिन्थे। तर, सहज नेतृत्व हस्तान्तरणको चरणमा पुग्नुभयो, खास के हो ? 
प्रधानसेनापतिले अवकाश लिने बेला म्याद थप्न खोज्छन् भन्ने जर्बजस्त मानसिकता बनाइएको छ। प्रधानसेनापति भएदेखि नै मैले तीन वर्षे कार्यकालभन्दा एक दिन पनि पदमा बस्नेछैन भन्ने सन्देश संगठनलाई दिँदै आएको थिएँ। किनभने, नेपाली सेनाजस्तो संगठनभित्र अरू कुनै पनि तत्वले खेल्न नपाऊन् भन्नेमा सचेत र सतर्क थिएँ। व्यावसायिक सेनामा हस्तान्तरण पनि व्यावसायिक नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। 

अवकाश पछिको जीवन कसरी बिताउने योजना बनाउनुभएको छ ?
अवकासपछि म के गर्छु भनेर सोच्ने फुर्सद नै पाएको छैन। तीन वर्षको कार्याकालमा पनि कुनै दिन रमाइलो गरौं, वा फुसर्दमा बिताउ, भन्ने दिन नै आएन। गाउँमा जन्मेको, निश्चित समयसम्म गाउँमा पढेँ, हुर्केका कारण गाउँ आउजाउ गर्नेछु। प्रधानसेनापति त अवकाशपछि गाउँ फर्किन्छ भने हामी किन नफर्किने भन्ने चेतना युवाहरूमा जागोस् भन्ने चाहन्छु। युवाहरूलाई गाउँ फर्काउने र आधुनिक कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नेसम्म सोच बनाएको छु। 

अवकाश हुने बित्तिकै आफूले काम गरेका संगठनभित्रका लफडा, विवादहरू किताब लेखर छरपष्ट पार्ने चलन छ। तपाईंले पनि किताब लेख्ने सोच बनाउनुभएको छ कि ?
सिक्ने भनेको विगतबाटै हो। मैले केही योगदान गर्न सके भने सेनाकै हितका लागि होस् भन्ने मान्यता  राख्छु। किताब लेख्ने योजना छैन। तर, लेखेछु भने पनि जम्मा एक कपी हुनेछ। त्यो एक कपी पनि सेनालाई हस्तान्तरण गरेर उसलाई काम लाग्ने बनाउन सकें भने उपलब्धिका रूपमा लिनेछु। 

कोभिडमा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो। ज्यानको बाजी थापेर कोभिड नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने, शव व्यवस्थापनमा खट्ने सेनाका सकल दर्जालाई केही सन्देश छ कि ?
आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जनताको सेवामा खट्ने सैनिकहरूमा सलाम। अनि, सेनाप्रति विश्वास र सहयोग गर्ने जनताप्रति सम्मान छ।