वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग उनीहरूकै हितका लागि भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ। रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा उसको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि कोषको स्थापना भएको हो। यो कोषमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति पाउनेले एक हजार पाँच सय र त्योभन्दा बढी अवधि हुनेले दुई हजार पाँच सय बुझाउँछन्। स्वदेशमा रोजगार नपाएर विदेश जानेले आफ्नो हित हुन्छ भनेर बुझाएको अर्बौं रकम यो कोषमा जम्मा भएको छ। कोषबाट सरकारले बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर, यसको दुरुपयोग गर्दै श्रमिकको हितमा भन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई वा कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र त्यसरी फिर्ता आएका कामदार वा उनको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कोषको रकम खर्च गर्ने प्रावधान छ। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भई शव अलपत्र परी नेपाल ल्याउनमा पनि कोषबाटै रकम खर्च गर्नुपर्ने छ। तर, शव व्यवस्थापन शीर्षकमा रकम पठाए पनि केही देशमा मृतकको संख्या भने शून्य छ। प्रायः दूतावासले त्यसको फछ्र्योट पनि गरेका छैनन्, रकम त्यसभित्रै हिनामिना भएको छ। मृतक धेरै भएका स्थानका नेपालीको शव व्यवस्थापन गर्न रकम समयमा खर्च गरिँदैन। तर, दूतावासमा करारमा कर्मचारी राख्न, गाडी किन्न, उच्च पदस्थको भ्रमणजस्ता विषयमा केही वर्षयता यसको रकम खर्च हुँदै आएको छ।
कोरोना महामारीको समयमा विदेशमा अलपत्र धेरै नेपाली सरकारले पठाउने चार्टर्ड विमानको भाडा र पीसीआर÷आरडीटी टेस्टको शुल्क तिर्न नसकेर छट्पटाए। बेखर्ची भएका उनीहरूले सरकारसँग छिटो निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था गर्न हारगुहार पनि गरे। तर, समयमा उद्धार भएन। विदेशमा मृत्यू भएकाको शव ल्याउन परिवारलाई मुस्किल पर्यो, मृतकका परिवारले सहजै क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन्। उनीहरूका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष भए पनि नभए सरह जस्तो बन्यो। केहीले यसबाट सेवा पाए पनि त्यो नगन्य रूपमा रह्यो। क्षतिपूर्ति पाउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेको पीडितको अनुभव छ।
समस्यामा फसेका कामदार तिनै हुन्, जसले विदेश जाँदा सरकारलाई २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म वैदेशिक कल्याणकारी शुल्क बुझाएका थिए। सरकारले उनीलाई समस्या भएर त्यही पैसा जम्मा गरेर बनाएको कोषको उपयोग गर्ने बाचा गरेको थियो। तर, बाचा अनुसार न काम भएको छ न त यो कोषको सदुपयोगनै। रोजगार नपाएर ऋणको सहायतामा विदेशिनु पर्ने नागरिकको पीडा घटाउन नसकेको सरकारले उल्टै उनीहरूबाट लिएको रकमसमेत अरूकै मोजमा उडाउनु बेरोजगार नेपालीका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। यस कोषबाट दूतावासको व्यवस्थापन र कर्मचारीका लागि खर्च गरे पनि उनीहरूले विदेशमा रहेका कामदारको हितमा काम नगरेको, उनीहरूबाट सेवा पाउन समस्या भएको विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको गुनासो छ।
अलपत्र कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्न कार्यविधि बनाइए पनि त्यसअनुसार श्रमिक फर्किन पाएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क फिर्ता ल्याउन आदेश दिए पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डले टेरेन। कामदारको हितका लागि भन्दै उठाइएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डले मुद्दति निक्षेपमा राखेर ब्याज आम्दानी गरेको आरोप छ। तर अहिले तिनै कामदार संकटमा पर्दा मातृभूमि फर्काउन सरकार उनीहरूसँगै पैसा उठाइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्यो। यो दुःखको कुरा हो। अब यो समस्या पुनः श्रमिकले भोग्नु नपरोस्। जे प्रयोजनका लागि रकम उठाइएको हो, त्यसमै खर्च होस्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा सरकार सचेत बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
