अलमलमा युवा जनशक्ति

अलमलमा युवा जनशक्ति

काठमाडौं  : वर्षौंपहिला रत्नशमशेर थापाले लेखेका थिए, नारायण गोपालले गाएका थिए– 

जाग, लम्क, चम्क हे नौजवान हो
आफ्नै ढङ्गले, नयाँ रङ्गले, देश शृङ्गारन यो

त्यो गीत जति कर्णप्रिय छ उति मर्मप्रिय छ। देश निर्माणमा युवाको सहभागिता कमजोर भइरहेको वा त्यो वातावरण नबनिरहेको वर्तमानमा यो झन् सान्दर्भिक छ। राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा युवाको योगदान देखिएकै छ। तर, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने भूमिकामा भने युवा शक्ति अलमलिएको पाउँछौं। 

जनसंख्याको ४०।३५ प्रतिशत ९१ करोड ७ लाख० युवा छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएको भन्दै सयौं युवा घरखेत बन्धकी राखेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। अध्ययनका लागि गएर उतै पलायन भइरहेका छन्। देशमा रहेकाहरू पनि धेरै बेरोजगार छन्। जतिले आफैं अवसर सिर्जना गरेका छन् त्यो नगण्य छ। राजनीतिमा लागेका युवाको भूमिका पनि हस्तक्षेपकारी देखिएको छैन। 

नेपालमा बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ। दिवसको उद्देश्यअनुरूप युवा शक्ति परिचालन हुन सकेको छैन। बर्सेनि ५ लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछ। त्यसमध्ये साढे ४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ। स्वदेशमा मुस्किलले ५० हजार जनशक्तिले रोजगारी पाउँछन्। सरकारले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। 

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारको रोजगार नीति कमजोर हुँदा युवाले स्वदेशमा रोजगारी पाउन नसकिरहेको बताउँछन्। युवाहरू उद्यमी बन्ने वातावरण नरहेको डा. गुरुङको बुझाइ छ। २०६२/६३ पछिका सरकारले युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा चुकेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सुरुमा रोजगारी दिने घोषणा गर्छन्, पछि प्राथिमकता दिँदैनन्।’ 
कोरोना महामारीका कारण बेरोजगारीको अवस्था भयावह बन्ने देखिएको छ। विदेशको रोजगारी गुमाएर ५ लाखभन्दा बढी जनशक्ति स्वदेश फर्किएको छ। स्वदेशमा रहेको ठूलो जनशक्ति पनि रोजगारी गुमाएर बसेको छ। भारतबाट करिब ७ लाख नेपाली फर्केका छन्। 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१९ अनुसार भने श्रमबजारमा उपलब्ध ८० लाख जनशक्तिमध्ये ९ लाखभन्दा बढी ९११।४० प्रतिशत मात्रै बेरोजगार छन्। ७१ लाखले रोजगारी पाएका छन्। १५ वर्षमाथिका काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ८ लाख छ। श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार छ। जसमध्ये पुरुष ४२ लाख ५० हजार र महिला ८५ लाख छन्। २६ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन्।

माइग्रेन रिटर्नी नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये २२ देखि २८ उमेर समूहका ७० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। औसतमा १० वर्ष विदेशमा बस्छन्। ‘फर्केका युवाको अवस्था चिन्ताजनक छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘रोजगारी र उद्यममा जोडिएका छैनन्।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ५५ प्रतिशत बेरोजगार हुने गरेको देखाएको थियो। 

माइग्रेन रिटनी नेपालसँग विभिन्न देशबाट फर्केका ४० हजार आबद्ध छन्। त्यसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत उद्यमी भएका छन्। १० प्रतिशत रोजगारीमा संलग्न छन्। ‘सफलता मापन गर्दा निकै कम छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘उद्यमशीलता र व्यावसायिकता बढ्न सकेको छैन।’ 
रेमिट्यान्स बर्सेनि ८ खर्बभन्दा बढी भित्रिरहेको छ। त्यसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोग्य वस्तुमै खर्च भइरहेको छ। पुँजी निर्माण हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन नसकेको गुरुङ बताउँछन्। भन्छन्, ‘जीवन धानेको छ तर उद्यमशीलतामा जोडिने उसको आधार नै छैन।’

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका बढी हुने भए पनि स्वदेशमा अवसर नपाएर बिदेसिने गरेको सुनाउँछन्। ‘युवा पलायन रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’, उपाध्यक्ष डा. केसी भन्छन्, ‘हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाको कल्याणकारी हितका लागि काम गरिरहेका छौं।’
युवालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सरकारले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उद्यमी बनाउन सहुलियत कर्जा, अनुदान, घुम्ती कोषको बिनाब्याज रकम प्रदान गरेर व्यावसायिकतामा जोड्नुपर्ने अर्थविद् बताउँछन्। अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी राज्यले युवालाई प्राथमिकता नदिएको बताउँछन्। ‘सिर्जनशील युवालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा राज्यको दृष्टिकोण नै गलत छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘उद्यममा प्रोत्साहन र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकार चुक्न हुँदैन।’ 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले ज्ञान, सीप र पुँजी ल्याएका हुन्छन्। तर, सरकारले उनीहरूलाई उत्पादनमा जोडिन सहयोग नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। अर्थविद् अधिकारी सरकारले सहुलियत ऋणको ग्यारेन्टी गरेर युवालाई दिँदा उद्यमशीलता र रोजगारी बढ्ने बताउँछन्। 

‘राज्यले विदेशबाट फर्केकालाई उद्यमशीलतामा जोड्न चाँडै नीति बनाएन भने दुरगामी असर पर्न सक्छ’, माइग्रेन रिटर्नीका अध्यक्ष अधिकारी भन्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत सीप नसिकेका छन्। सीप नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा आय कम हुने भएकाले रेमिट्यान्स पनि कम भित्रिरहेको छ। कोभिडले अझै फर्कन सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगार सिर्जना गर्न चुक्न नहुने अधिकारी बताउँछन्। 

श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई कृषि, पर्यटन र उद्योगमा युवालाई लगाउन सकिने बताउँछन्। ‘उद्योगलगायत प्राविधिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार छन्’, भट्टराई भन्छन्, ‘त्यस्ता ठाउँमा नेपालीलाई सीप सिकाएर विदेशी कामदार विस्थापन गर्न सकिन्छ।’ सहुलियत कर्जामा सहजीकरण गरे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा व्यावसायिक कृषिलगायत विविध क्षेत्रमा आकर्षित हुने उनको भनाइ छ। 

युवा अवस्थालाई विभिन्न मुलुकले फरक–फरक तरिकाले परिभाषित गरेका छन्। शारीरिक र मानसिक विकासका दृष्टिले किशोर र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समूहलाई युवा जनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको पाइन्छ। पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघले यूएनएचसीआर २२५० का सन्दर्भमा युवाको उमेर समूहलाई १५–२९ का रूपमा आत्मसात गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय युवापरिषद् ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानेको छ। युथ भिजन २०२५ मा १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी समूहगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल युवाको सर्वांगीण विकासका लागि क्रियाशील रहेको बताउँछन्। बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगारीका कारण युवा पलायन भइरहेकाले उनीहरूलाई सहुलियत कर्जामा विशेष पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष ढुंगेलको भनाइ छ। उनका अनुसार परिषद्कै पहल र समन्वयमा राष्ट्र बैंकले १० प्रकारका सहुलियत कर्जाको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसको उपयोग गर्नेमा अधिकांश युवा नै रहेको ढुंगेलको दाबी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.