काठमाडौं : बीपी कोइराला ३३ वर्षकै उमेरमा कांग्रेस सभापति बने। भारतको कलकत्तामा २००३ सालमा भएको पहिलो अधिवेशनले युवा उमेरका कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। २०१६ सालमा पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री बन्दा बीपी ४५ वर्षका मात्र थिए।
मदन भण्डारी ३७ वर्षकै उमेरमा एमाले महासचिव बने। पार्टीको चौथो महाधिवेशनबाट ०४६ सालमा भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए। नेपाली राजनीतिका ‘युग पुरुष’ बीपी र मदनले युवा उमेरमै पार्टी हाँके। राजनीति र समाजलाई नयाँ गोरेटोमा डोर्याउने सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको रचना गरे। बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रतिपादन गरे। मदनले जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० को बाटोमा कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजलाई डोर्याए। तर, आज नीति निर्माण तहमा युवाको उपस्थिति नारामै सीमित छ। ठूला पार्टीको मुल नेतृत्व ७० वर्षको वरिपरि छ। युवा नेतृत्वको वकालत गर्ने दोस्रो पुस्ताले पनि ४० वर्ष उमेर पार गरिसकेको छ।
राष्ट्र विकास र नीति निर्माण तहमा युवाको जबर्जस्त उपस्थिती र हस्तक्षेपबारेको बहस पुरानै हो। राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको युवाको नीति र राष्ट्र निर्माणमा सहभागिता भने सन्तोषजनक छैन। जनक्रान्तिको बलमा बनेको संविधानले युवाको सहभागिता, उपस्थिती र महत्वबारे संवैधानिक व्यवस्था नै गर्यो। तर, व्यवहारमा ठिक उल्टो छ। संविधान जारी भएपछि तीनवटै तहमा युवा नेतृत्व अपेक्षाकृत स्थापित हुन सकेन। एमाले युवा नेता ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘युवालाई क्रान्ति र आन्दोलनमा मात्र उपयोग गर्ने कुसंस्कारले राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ।’
राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा उमेर निर्धारण गरेको छ। सबै नीतिको मूल नीति राजनीति मानिन्छ। तर राजनीतिक नेतृत्व एवं नीतिनिर्माण तहमा भने ७० वर्ष उमेर समुहकै कब्जा छ। राजनीतिमा प्रवेश गराउने र चुनावमा टिकट दिने बेलामा पार्टीका शीर्ष नेताहरू युवाप्रति अनुदार हुने गरेका छन्।
०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको टिकट पाउनेमा युवाको संख्या निकै कम थियो। प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा १४ जना मात्र युवाले चुनाव जिते। समानुपातिक १ सय १० जनामा युवाबाट २२ जनाले मात्र सांसद बन्ने मौका पाए। प्रतिनिधिसभामा १३.०९ प्रतिशत मात्र युवाको सहभागिता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४ जना मात्र युवा सांसद छन। जुन ६.७७ प्रतिशत मात्र हो।
सातवटै प्रदेशका ५ सय ५० प्रदेशसभामा १ सय ३० जना ९२३।६३० प्रतिशत युवा छन। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि युवाको सहभागिता कम छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहका ३५ हजार ४१ पदका लागि भएको निर्वाचनमा १३ हजार ८ सय ९३ पदमा युवाहरू निर्वाचित भएका थिए। २ सय ९३ मेयरमध्ये ५२ युवा , २ सय ९३ उपमेयरमध्ये १ सय ११ निर्वाचित भए। स्थानीय तह अन्र्तगत ४ सय ६० अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा १ सय १२ जना युवा र ४६० उपाध्यक्ष मध्ये २ सय ३७ युवा निर्वाचित भए।
राजनीतिक परिवर्तनका ठूल्ठुला आन्दोलन र क्रान्तिमा युवाहरूको उल्लेख्य भूमिका रहेपनि समाज परिवर्तनका आन्दोलनमा युवाहरूलाई पछि पार्ने गरिएको छ। मरुभूमिमा मुल फुटाउने देखि बांझा जमिनलाई ऊर्वर बनाउने युवाहरूको नेतृत्व तहमा कम उपस्थितीका कारण मुलुकले कांचुली फेर्न नसकेको युवा नेताहरू बताउंछन।
कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेल राजनीतिमा दोस्रो पुस्ता नै नेतृत्वमा नपुगेको बेला युवा नेतृत्वको कुरा केवल कल्पना मात्र भएको बताउँछन। आन्दोलन,जुलुस र धर्नामा ढुंगा हान्नेदेखि सुरक्षा घेरा तोडन युवाहरूलाई अघि बढाईन्छ। तर देश विकास र सम्वृद्धिमा युवाहरूलाई अघि नबढाउँदा देश उभो नलागेको जानकारहरू बताउँछन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
