न घाम छेकिन्छ, न पानी

न घाम छेकिन्छ, न पानी

सन्धिखर्क : त्रिपाल र बोराले छाएको छानो। चर्किएका भित्ता। आकाशबाट परेको पानीले हिलाम्मे बनाएको भुइँ। सोमबार बिहान घरभित्रको त्यही हिलो सोहोर्दै थिए, शीतगंगा नगरपालिका–६ पाखापानीका टिकाबहादुर बादी। ‘यस्तै छ, गरिब, दुःखीको छाप्रो,’ उनले सुनाए, ‘न घाम छेकिन्छ, न पानी, जाग्राम बसेर रात कटाउनुपर्छ। घरमा अन्नसमेत छैन।’

वर्षौंदेखि जीर्ण घरमा बसिरहेका टिकाबहादुर आफैंमा अपांगता भएका व्यक्ति हुन्। हात र एक खुट्टाका औंला गाँसिएका छन्। आफ्नो जमिन छैन। मेलापात गएर कमाउन सक्दैनन्। 
‘पहिले गाउँमा डुलेर केही अन्न र पैसा भेला गर्थें, अहिले कोरोनाका कारण गाउँ निस्कन मिल्दैन,’ टिकाबहादुर भन्छन्, ‘जंगलको च्याउ र बाँसको तामा खाएर छाक टारिरहेका छौं।’

सोही गाउँका बोमु बादीको अवस्था पनि उस्तै छ। अपांगता भएका उनी मादल बनाएर बिक्री गर्थे। त्यही आम्दनीले गुजारा चलेको थियो, उनको। त्यसमाथि कोरोना महामारीले बोमुको आम्दनीको स्रोत खोसेको छ। मादल किन्ने मानिस आएका छैनन्। बनाएका केही मादल थन्क्याएर राखेका छन्। ‘यही सानो घर पनि जीर्ण भएर ढल्न लागेको छ, बरु ठूलो रूखमुनि गएर बस्दा सुरक्षित भइन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘धेरै दिन भयो पेटभरी खान पाएको छैन।’

सरकारले आफूहरूको पीडा नदेखेको उनीहरूको गुनासो छ। कोभिड र गरिबीका नाममा थुप्रै राहतका प्याकेज र कार्यक्रम पनि  आए तर यो परिवारले हालसम्म पाएनन्। ‘हाम्रो पीडा सुन्ने कोही छैन, जनप्रतिनिधिले घर बनाउने टिन (जस्ता) दिने भनेर आश्वासन दिए, गाउँमा टाठाबाठाले सरकारले दिएको टिन लगाए, हामीले पाएनौं,’ बोमुले भने।

गत आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुवैको घर निर्माण प्रक्रिया थालिएको थियो। तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ढिलासुस्तीले पूरा हुन सकेन। शीतगंगा–६ का अध्यक्ष ऋषि रेस्मी चालू वर्षमा घर बनाइदिने दाबी गर्छन्। भन्छन्, ‘उहाँहरूको समस्यामा हामी गम्भीर छौं, यो वर्ष जसरी भए पनि घर बन्छ।’

कोरोनाका कारण बादी समुदायको पेसासमेत संकटमा परेको छ। ‘तीज, तिहारलगायतका पर्वमा हामीले बनाएको मादलको माग बढी हुन्थ्यो,  देउसी भैलो, तीजको नाचगान बन्द हुँदा मादल कसैले लाँदैन, समस्या भयो,’ बोमुले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.