काठमाडौं : कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने प्रयास स्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सन्तुलित बनाउन खोजेको छ। कोभिड प्रभावितलाई गत आर्थिक वर्षमा दिएको अधिकांश सहुलियतलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने रणनीति अघि सारेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो रणनीति अघि सारेका हुन्।
समग्रमा मौद्रिक नीति संकुचित पनि नभएको र विस्तारकारी पनि नभएकाले मध्यम अवस्थामा रहेको बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार केन्द्रिय बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि काम गरेको छ। ‘कोभिड प्रभावितसँगै बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा व्यवस्था गर्नदेखि ब्याज असुलीमा अवधि थप्ने, ईएमआईको साना कर्जालाई चार किस्तामा भुक्तानी गर्न एक वर्ष समय थपिदिएको छ’ उनले भने। यसैगरी, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले यसपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिकमा केही ढिलाइ भए पनि सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली बताउँछन्।
चालु आवको मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता (ईएमआई/ईक्यूआई) वा अन्य सांवा ब्याज भुक्तानी २०७८ पुससम्म भुक्तानी मिति थप गर्ने भएको छ। यसबीच, अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने भएको छ। तर यसका लागि २०७९ असारसम्मको ब्याज छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने छ।
यसैगरी, कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई केन्द्रिय बैंकले बुझेको छ। फलस्वरूप यसअन्तर्गतका कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरेको छ। यससँगै कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिएको छ। यो सुविधा २०७८ पुससम्म दिइने भएको हो।
कोभिड प्रभावितलाई राहत
सरकारले यातायात साधन मर्मतका लागि प्रतिसाधन थप दुई लाख बराबरको कर्जा दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। बैकहरूले एक करोडसम्मका उद्यम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनुपर्ने भएको हो।
साथै, बैंकहरूले आधारदर गणनाको अहिलेको विधिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ। दुई वा सो भन्दाबढी बैंंकहरू मिलेर ठूलो सहवित्तीयकरणमार्फत ठूला परियोजनामा गर्ने कर्जा लगानीको सीमा लाई एक अर्बबाट बढाएर दुई अर्बसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी दुई वर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मा एक वर्ष थप गरेर तीन वर्ष पुर्याएको छ। पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई १५ लाखसम्म र स्वरोजगारका लागि सवारी खरिदमा २५ लाखसम्मको कर्जा प्राप्त गर्न पाउने भएका छन्।
यसैगरी, कोभिड प्रभावबाट सञ्चालनमा गाह्रो भएका संस्थालाई व्याबसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ। साथै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रिय बैंकले पहल गर्ने भएको छ।
सीसीडी खारेज, सीडी अनुपात ९० प्रतिशतसम्म
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत वर्ष कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी) ८५ प्रतिशत गर्न पाउने व्यवस्थालाई केन्द्रिय बैंकले खारेज गरेको छ। यसको सट्टामा अब २०७९ असारसम्ममा बैंकहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्था गरेको छ।
यसले कर्जा र निक्षेपको अन्तर १० प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने छ। हाल बैंकहरूको यस्तो सीडी रेसियो ९० दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको नबिल बैंकका नायव महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले जानकारी दिए। यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अब छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्ने बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराईको भनाइ छ। ‘पहिला कर्जा दिँदा बैंकले पुँजी जोड्न पाउँथे तर अब पाउँदैनन्। अब जति निक्षेप बढाउँछन् त्यही आधारमा मात्रै बैंंकले कर्जा दिने क्षमता बढाउन सक्छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेसम्म बैंंकहरूले पुँजी बढ्दा कर्जा क्षमता बढेको थियो।
यद्यपि अहिलेको व्यवस्थाले खासै असर पर्दैन। अहिलेको व्यवस्थाले बैंकहरूको कर्जा क्षमता करिब ८० अर्बले बढ्न सक्छ। ‘सीसीडी र सीडीमा तात्विक फरक नभए पनि बैंंकहरूले रणनीति बनाउन जरुरी भएको उनले औंल्याए।
मर्जर तथा प्राप्तिमा लघुवित्तलाई कडाइ
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केही सहुलियतसहित थप प्रोत्साहित गर्ने भनेको छ। यसअघि पनि विभिन्न छुट लगायतमा प्रोत्साहित गर्दै आएको थियो।
तर लघुवित्तलाई भने कडाइ गरेको छ। क्रसहोल्डिङ (दोहोरिएको शेयर) भएमा लघुवित्तहरूलाई भने २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
यस्तै, थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तसमेत मर्जर र एक्विजिसनमा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
शेयर धितो कर्जाको समामा कडाइ
यसैगरी नयाँ व्यवस्थाले शेयर धितो राखेर लिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमामा कडाइ गरेको छ। यस्तो खालका कर्जा अब प्रतिग्राहक वा प्रतिसंस्थाले चार करोड र कूल प्रतिग्राहक सीमा अधिकतम १२ करोडसम्म लिन पाउने छन्।
सरोकारवालाको यस्तो छ भनाइ
केही महत्वपूर्ण विषय समेटिएन
विष्णु अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
तरलता बढाउन रेमिट्यान्सलाई निक्षेपमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिने मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था सकारात्मक हो। यसले विप्रेषणमा प्रोत्साहन प्रदान गर्छ। सीसीडी रेसियोको खारेजी र लोन तथा डिपोजिट रेसियो ९० प्रतिशत गर्ने कुरा सकारात्मक हो। यसले पनि तरलतामा वृद्धि गर्छ। यो दुवै माग सीएनआईको माग थियो। कन्सोरर्टियम फाइनेन्सको सीमा १ अर्बबाट २ अर्ब गरिएको छ। यसले उद्योगी र व्यवसायीलाई सहज प्रदान गर्नेछ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित व्यवसायको ब्याजदर १ वर्षसम्मका लागि फ्रिज गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। यसले उनीहरूलाई केही राहत दिनेछ। यातायात व्यवसायीका लागि मर्मत र सम्भारका लागि थप कर्जाको व्यवस्था र २५ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने नीति सकारात्मक छ। १ करोडभन्दा कम ऋण भएका घरेलु तथा साना उद्योगको बेस रेटमा २ प्रतिशतको सीमा तोकिनु राम्रो हो।
कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ
विनायक शाह, उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल(हान)
आपतकालीन अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्रलाई टिकाइ राख्न हामीले धेरै नै सहुलियत र छुट मागेका थियौं। सीमित स्रोत र साधनले गर्दा सबै पुर्याउन सम्भव नहोला। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याज तिर्ने समय सीमा २०७९ असारसम्म पुर्याएकाले पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत दिएको छ। यस्तै व्यवसाय संरक्षण कोषलाई पनि समेटेको छ।
अब यसको कार्यान्वयनमा १ दिन पनि ढिलाइ गर्नुभएन। नीतिले दिएको समयसीमा ११ महिना मात्र बाँकी छ। केन्द्रीय बैंकले नै नीति नियमको समान र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
