वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने रणनीतिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती पनि हो। दुईपटकको कोरोना लहरमा धरासायी बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मात्रै सके वा यसको विस्तार गर्न सहयोग पुगे रणनीति सफल बन्छ। यो विषयलाई यसपटक बैंकले बुझेको हुनुपर्छ। सार्वजनिक मौद्रिक नीति महामारीबाट आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई मलमपट्टि लगाउन पनि सन्तुलित बनाउन खोजेको देखिन्छ। कोभिड प्रभावितलाई गत आर्थिक वर्षमा दिएको अधिकांश सहुलियतलाई निरन्तरता दिने पेरिफेरिमा नै नीति घुमेको छ। असर पहिचान गरेर रणनीति बनाउनु सान्दर्भिक र आवश्यकता पनि हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति अन्य समयको तुलनामा मध्यम मान्न सकिन्छ। पूरै संकुचित र धेरै विस्तारकारी पनि नभएकाले कोरोना महामारी र यसबाट असर परेका क्षेत्र उकास्न नीति यसकै वरिपरि घुमेको छ। हुन त केन्द्रिय बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि काम गर्ने हो। महामारीले नै यो क्षेत्रमा बढी असर गरेको पनि छ। बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नेदेखि ब्याज असुलीमा अवधि थप्ने, ईएमआईको साना कर्जालाई चार किस्तामा भुक्तानी गर्न एक वर्ष समय दिनेजस्ता विषय नीतिमा समेटिएको छ। यो विषयले बैंकहरूको मुख्य टाउको दुःखाइको विषयलाई हल गरेको देखिन्छ। ढिला गरी नीति सार्वजनिक भए पनि यस्ता विषय समेटेकाले सबै बैंकले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको पनि हुनुपर्छ।
नीतिले सर्वसाधारण नागरिकको समस्यालाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ। निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता (ईएमआई/ईक्यूआई) वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी २०७८ पुससम्म भुक्तानी मिति थप गर्ने, यसबीचमा अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा हर्जाना ब्याज नलाग्नेजस्ता विषयले महामारीले थला परेको क्षेत्र उक्सन्छन्। कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी भएको थिएन। यो समस्या बैंकले बुझ्नु सकारात्मक पाटो हो। यातायात साधन मर्मतका लागि प्रतिसाधन थप दुई लाख बराबरको कर्जा दिन सकिने, बैंकहरूले एक करोडसम्मका उद्यम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियममा जस्ता नीतिको व्यवस्थाले सर्वसाधारलाई राहत महसुस भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। मुलुक संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त भइनसकेको समयमा संघीय अर्थव्यवस्था सुहाउँदो नीति बनाउन बैंक चुक्नु हुँदैन। समय समयमा महामारीकै कारण हुने बन्दाबन्दी र कोरोनाबाट शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन सघाउ पुग्ने व्यवस्था त छँदैछ। आगामी दिनमा आइपर्ने चुनौतीलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ। विप्रेषणको आधारमा अर्थतन्त्रका अन्य तहतप्कालाई घिसार्दै अघि बढाउने हालसम्मका नीतिको जोड हो। अबका दिनमा मौद्रिक नीतिले सीमान्तकृत तहका समस्या पनि बोक्न सक्नुपर्छ। नीतिमा समेटिएका विषयलाई तल्लो वर्गको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने र अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेजस्ता चुनौती कायमै छन्। प्रायः मौद्रिक नीतिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटोलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा उल्लेख भएका विषय पनि कार्यान्वयनमा नआउने समस्या हुनसक्छ। यस विषयमा बैंक गम्भीर बन्नुपर्छ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने हो। नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउनु पर्छ। सार्वजनिक भएको नीतिमा महŒवपूर्ण धेरै बुँदा छन्। सार्वजनिक बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भए मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। संघीय सरकारको समस्या समाधानका उपाय मात्र नीतिमा राखेर कार्यान्वयन गरे प्रदेश र स्थानीय तहको विषयवस्तु समेटेका बुँदाको अर्थ रहँदैन। नीतिलाई जति सन्तुलित बनाउने प्रयास गरिएको छ। कार्यान्वयनको पाटो पनि सन्तुलित बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
