मन्त्रिमण्डलमै अलमल

मन्त्रिमण्डलमै अलमल

शेरबहादुर देउवाले सरकारको सफल नेतृत्व गरे मात्र जनताले कांग्रेसलाई चुनावमा पुरस्कार दिनेछन्


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ। तर, एक महिनाको समय अवधिमा पनि मन्त्रिमण्डल भने विस्तार हुन सकेको छैन। यत्रो दिन बित्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको विषयलाई लिएर यतिबेला सामाजिक सञ्जाल, दैनिक खबरपत्रिका तथा अनलाइनहरूमा गठबन्धनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। ‘एक महिनाको अवधिमा सरकारलाई नै पूर्णता दिन नसक्ने नेतृत्वले कसरी देशको नेतृत्व गर्न सक्छ ? कसरी मुलुकका व्याप्त समस्याको समाधान गर्न सक्छ ?’ भन्नेजस्ता कुरा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ।

अहिलेसम्म सरकारले किन पूर्णता पाउन सकेन ? यसमा नेतृत्वको दोष हो वा गठबन्धनको ? या कुनै चलखेल गरेर यो सरकारलाई पनि असफल देखाउने प्रयास भइरहेका छन् ? अहिले यी र यस्तै प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। हरेक मिडियाले आआफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरेका छन्। तर, यसको वास्तविकता केही फरक हुन सक्छ। संघीय संसद्को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए। उनीहरूले निर्वाचनका लागि संयुक्त उमेद्वारी दिए। दुईतिहाई नजिकको बहुमत पनि प्राप्त गरे। पहिले कै निर्णयअनुसार नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देश हाँक्यो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बितिसकेको छ। तर, एक महिनाको समय अवधिमा पनि मन्त्रिमण्डल भने विस्तार हुन सकेको छैन।

सायद त्यसै बखत अब यो देशमा कसैको आवश्यकता पर्दैन भन्ने कुराहरू सुनिन्थ्यो। राजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीले पनि अब देश विकासतर्फ उन्मुख भयो। कम्युनिष्टहरूलाई हराउन सम्भव छैन भनेको सुनिन्थ्यो। नेकपाका नेताहरूदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो देशमा बलियो प्रतिपक्ष नै भएन भन्नसमेत भ्याएका थिए। सर्वत्र नेकपा नै नेकपा छ। नेकपालाई हराउने कसैको हैसियत नै छैन भन्ने अभिव्यक्तिहरू समेत दिइन्थ्यो। तर, त्यस्तो सर्वशक्तिशाली सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको एक वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गर्न नसक्दै ढल्न पुग्यो। २०/३० वर्ष शासन गर्ने सपना देखेका कम्युनिष्टहरूलाई कसरी ढलाइयो, त्यो सबैले हेरेदेखेकै विषय हो।

त्यति बलियो सरकारले संसद्को एक कार्यकाल पनि पूरा गर्न सकेन, किन ? प्रश्न यहाँनेर छ। यसको भित्रि रहस्य वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ। सरकार ढलाउन को को लागि परे, को को माध्यम बने, त्यसलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड माध्यम बने वा तत्कालीन नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल माध्यम बने या तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा माध्यम बने। यी माध्यमलाई प्रयोग गरेर कुन पर्दा पछाडिको शक्तिले त्यो गेम प्लान तयार पार्‍यो र कसरी सरकार ढल्यो ? कसरी प्रयोग भए नेताहरू ? कसरी प्रयोग भए संवैधानिक अंग ? कसरी असम्भवबाट सम्भव हुँदै देउवा पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बने ? यी सबै रहस्यमय छन्। गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो वा निष्कर्षमा पुग्न खोज्ने हो भने नेपाल यसका मुख्य पात्र देखिन्छन्।

नेपाललाई यही संसद्को कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाइदिने, प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेताको हैसियतमा पार्टीको बहुमत संख्या लिएर पार्टी कब्जा गराउन लगाउने आश्वासन दिएर माध्यम बनाएको हुनसक्छ। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदैमा जे गर्न खोजिएको हो त्यो पूरा हुन नसक्ने भएपछि उनीहरूले नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीति लिएको देखिएको छ। देउवालाई केही समय प्रधानमन्त्रीमा आसिन गराएर असफल देखाउने र माधव नेपाल नै प्रधानमन्त्री चाहिने परिस्थितिको सिर्जना गरेर सबै दलले नेपाललाई नै समर्थन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरी नेपाललाई सरकारको नेतृत्व लैजाने र चुनाव गर्न लगाउने जस्तो योजना बुन्दै गरेको आवास भएको छ।

त्यसैले पनि होला, एमालेभित्रको विवाद यतिसम्म बढ्दा पनि नेपाल एमालेबाट अलग भएर अर्को दल गठन गर्न चाहँदैनन्। ओलीसँग बस्न सकिँदैन भन्छन् तर पार्टी त्याग गर्दैनन्। किनकि अलग भए अर्को दल गठन गर्दा सांसद पद जाला भन्ने डर छ। सांसद पद गए प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना नै सकिन्छ। त्यो भनेको देउवाबाट आफूले प्रधानमन्त्री पाउन सम्भव हुँदैन। त्यसैले उनी देउवासँग भित्री सहमति गरेर होस् वा सहमति बेगर तर पद ‘ट्रान्सफर’ गराएर केही समयपछि माधवले नै चुनाव गराउन सक्छन्। त्यो पर्दा पछाडिको शक्तिको गेम प्लान पनि त्यही हुनसक्छ।

यदि त्यहाँसम्म पुग्न नखोजिएको हो भने नेपालले अहिले नेकपा एमालेकै नामबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने तर नेकपा एमालेका अध्यक्षले बोलाएका बैठकमा सहभागी नहुनेजस्ता अव्यावहारिक काम किन गरिरहेका छन्। अर्को दल बनाउन पनि नसक्ने एमालेमा एक भएँ भन्न पनि नसक्ने ? दलीय पद्धतिमा योभन्दा ठूलो विकृति के बाँकी होला ? यहाँ त साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ भनेझैं उनीहरूको लडाइँमा जनता पिसिनु परेको छ। नेकपाका नामबाट बहुमत ल्याउने दलले जुन किसिमको धोकाधरी गरे। इतिहासले त्यसलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन। मुलुक र जनताप्रति यहाँभन्दा ठूलो खेलवाड अरू हुन सक्दैन।

यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार व्यक्ति माधव नेपाल नै हो। तर, यो भन्दै गर्दा अरू चोखा छन् भनेको होइन। ओली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा तराई केन्द्रित दलका गतिविधि र क्रियाकलापहरू समग्रमा अध्ययन गर्दा कुनै राजनीतिक चरित्र देखिएको छैन। उनीहरू मुलुक र देशप्रति संवेदनशील नै नभएको आभास भएको छ। यिनीहरूले मजाक मजाकमा देश र आफूलाई रुमलेका छन्। त्यसैले यिनीहरूबाट देश र जनताको भलो हुन्छ भन्ने नसोच्दा पनि हुन्छ।

प्रचण्ड र माधव मिलेर जसरी सरकार ढाले त्यो धोका अब देउवाले बेहोर्नु नपरोस्। नेकपामा जसरी विवादको सुरुआत भएको थियो। यता पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने सम्भावना छ। किनकि प्रचण्ड सधैं पावरमा बस्न रुचाउने व्यक्ति हुन्। ओलीले उनको निर्णय, सल्लाह, सुझाव नमान्दाको परिणाम नै आज नेपाली जनताले भोगिरहेका छन्। त्यो अवस्था अब पुनः नआउला भन्न सकिँदैन। सुनिन्छ, अहिले पनि गठबन्धनमा उच्चस्तरीय समिति बनाउने हल्ला चलिरहेको छ। किन बनाउनु पर्‍यो उच्चस्तरीय समिति ? देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चुनेपछि उनले मन्त्रीको छनोट गर्न पाउनुपर्छ। आफ्ना निर्णय उनी आफैंले लिन पाउनुपर्छ। उच्चस्तरीय कमिटि भन्ने अनि सबै निर्णय प्रचण्डले गर्ने हो भने देउवा प्रधानमन्त्री भएको के अर्थ ? नाम मात्रैका लागि प्रधानमन्त्री बनाएको त होइन होला।

नेकपामा पनि यही विषयले नै विवाद निकालेको हो। अब, उच्च स्तरीय समिति बनाउने होइन। बाँकी समय देउवालाई खुलेर नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ। होइन भने मुलकले फेरि दुःख पाउने छ। प्रधानमन्त्रीमा आसन गराएर काम पनि गर्न पनि नदिने, मन्त्रिमण्डलमा पूर्णता गर्न पनि नदिने अनि एउटा तप्का एमालेको विरोध गर्ने अर्को तप्का एमालेको समर्थन गर्ने। सरकारलाई चाहेको निर्णय गर्न नदिने अनि उच्चस्तरीय कमिटि बनाएर दबाब सिर्जना गर्नेजस्ता काम गरियो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले काम नै गर्न सक्दैन।

एमाले र माओवादीका गैरजिम्मेवार खेलवाडले कांग्रेसको नेतृत्व पनि गैरजिम्मेवार नबनोस्। सरकार सञ्चालनमा असक्षम नहोस्। समग्र नेपाली कांग्रेसका नेताको शिर मुन्डन नहोस्। नेकपा एमाले, माधव नेपाल, नेकपा माओवादीका गतिविधिलाई नियाली र उनीहरूको जालमा नफसी सरकारको नेतृत्व लिन देउवा सफल हुनुपर्छ। तब मात्र देश र जनताले कांग्रेसलाई आउँदो चुनावमा पुरस्कार दिनेछन्। अन्यथा देश पुनः दुर्घटनातर्फ जाने निश्चित छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.