तारोमा पर्‍यो स्वास्थ्य कार्यालय

तारोमा पर्‍यो स्वास्थ्य कार्यालय

पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद ७ बाट ११ सदस्यीय भयो । मन्त्री धेरै भए । कार्यालय पुगेन । त्यसको असर अहिले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयलाई परेको छ । महामारीका बेला तारोमा परेको छ, स्वास्थ्य कार्यालय कास्की । 

सामाजिक मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि मात्र नभइ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय भएको भवनमा राखिएको छ । त्यसपछि नै निर्देशनालयका लागि स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको भवनलाई प्रदेश सरकारले आँखा गाडेको छ । 

जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राखेको स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विनोदविन्दु शर्माले निर्देशनालय सार्ने निर्णय गरेका हुन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको जमिनमा बनेको भवनबाट स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीलाई हटाउएर स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सार्ने उनको निर्णय हो । 

अहिले कास्कीको स्वास्थ्य कार्यालय रानीपौवाबाट अस्पताल पुग्ने बाटोमा बीचमा नर्सिङ क्याम्पसभन्दा केही माथि पश्चिममा छ । सचिव शर्माले स्वास्थ्य कार्यालय हटाएर त्यहाँको आकर्षक भवनमा पहिला आफूले सम्हालेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सार्ने निर्णय गरेका हुन् । १७ साउनमा त्यस्तो निर्णय गरेर शर्माले ७ दिनभित्र त्यहाँबाट कार्यालय अन्त सार्न पत्राचार गरेका छन् । ७ दिने म्याद दिइएको पत्र भने स्वास्थ्य कार्यालयले २४ साउनमा प्राप्त गरेको थियो । 

शर्माले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. रामबहादुर केसीले पत्राचार गरेका छन् । पत्रमा स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र रानीपौवाको महिला छात्रावासमा सार्न भनिएको छ । छात्राबासका कोठा निकै साँघुरा छन् । 

कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान नचल्दा पनि स्वास्थ्य कार्यालय कास्की खोपकै काममा व्यस्त भइरहन्छ । हुन पनि महिनाका ४ शनिबारबाहेक २६ दिन खोपकै लागि उक्त कार्यालयका कर्मचारी खटिन्छन् । बिसिजी, डिपिटी, रुबेला र टिटीलगायतका खोप यही कार्यालयले स्थानीय सरकारका स्वास्थ्य शाखाहरुलाई पठाउँछ । ती शाखाहरुले पालिकाका स्वास्थ्य संस्थालाई खोप दिन्छन् । वर्षभरि नियमित रुपमा ८ थरी खोपको कार्यक्रम चलिरहन्छ । 

सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने ७० थरी औषधि पनि पालिकाहरुकहाँ स्वास्थ्य कार्यालयले नै पठाउँछ । ती औषधि र ८ थरी खोप राख्ने भण्डार कार्यालयमा छ । कोरोना विरुद्धको खोपको भण्डारण पनि यही कार्यालयमा भइरहेको छ । 

खोप भण्डारण भएको अहिलेको कार्यालयमा २४ घन्टा नै भण्डारको पहरेदारी गर्नुपर्छ । तापक्रमको सन्तुलन बिग्रन नदिन कर्मचारी खटिनुपर्छ । ‘तर कार्यालयलाई तालिम केन्द्र सार्दा त्यो सम्भव हुन्न,’ खोपका जानकार भन्छन् । 

स्वास्थ्य कार्यालयले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको जग्गा भोगाधिकार लिएको हो । जुन प्रदेश मातहतको अस्पताल होइन । भोगाधिकार लिँदाको सम्झौतामा कार्यालय सरेको खण्डमा सबै भौतिक सम्पति अस्पतालको हुनेसमेत उल्लेख छ । स्वास्थ्य कार्यालयलाई त्यहाँबाट हटाई सचिव शर्माले राख्न खोजको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यालय अहिले अस्पतालकै हातामा पर्ने जमिनको भवनमा छ ।

जहाँ २०६६ अघिसम्म जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पनि थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको नामसमेत स्वास्थ्य कार्यालयमात्रै बनाइएको हो । अहिले त्यहाँ प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत आइपुगेको छ । 

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरु ७ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएपछि मन्त्रालयहरुलाई कार्यालय भवन अभाव भएको छ । त्यसको मारमा स्वास्थ्य कार्यालय पर्न लागेको हो । स्वास्थ्य कार्यालयको भवन २०६६ मा निर्माण भएको हो । जसमा पोहोरसालमात्रै भित्र रङरोगन गरिएको थियो भने यसपालि बाहिर गरिएको  छ । 

‘एक त खोप भण्डार छ, औषधि भण्डार छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘क्षयरोग र मलेरिया जाँचको ल्याब छ, यस्तो ठाउँबाट अन्त कहाँ सर्ने ?’ २०६४/६५ देखिको लेखाको सक्कल स्रेस्तासमेत कार्यालयका कोठाका भित्तामा निर्मित स्थायी र्‍याकमा राखिएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् । ‘हामी कार्यालय सर्न कुनै हालतमा सम्भवै हुँदैन, यसरी बलमिच्याइँ त गर्न भएन,’ उनले भने, ‘हामी कर्मचारी आज यो कार्यालयमा छौं, भोलि अन्त जाउँला, हाम्रो कुरा भन्दा पनि कार्यालयको काम र प्रकृति अनुसार नै सार्न सम्भव देखिन्न ।’

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सर्ने भनेर हालै स्टिमेटसमेत भएको स्रोत बताउँछ । तर मन्त्रालयका सचिव शर्माले भने त्यो प्रक्रिया अघि नबढाई जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयलाई सर्न निर्देशन थोपरेका छन् । यस विषयमा स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङसमेत सचिव शर्मासँग असन्तुष्ट बनेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.