भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीले घोषणा गरे १५ खर्ब डलरको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना

भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा मोदीले घोषणा गरे १५ खर्ब डलरको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना

नयाँदिल्ली: भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १५ खर्ब डलरको राष्ट्रिय पूर्वाधार योजना घोषणा गरेका छन् ।

भारतको ७५ औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले चाँडै यस योजना सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।

उक्त राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको नाम ‘गति शक्ति’ दिइएको छ । स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा ९० मिनेट बोल्दै मोदीले गति शक्ति नामक गुरु योजनाले युवाहरुलाई रोजगारी दिलाउने, जलवायु परिवर्तनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्वच्छ इन्धन उपयोगको विस्तार गर्ने र देशका विभिन्न कठिनाइहरुलाई टाढा गराउने बताएका छन् ।

‘हामी राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि ‘गति शक्ति’ नामक एउटा ठूलो गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दैछौँ । त्यसले देशको उत्पादन र आर्थिक बृद्धिमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ’ उनले भनेका छन्, ‘गति शक्तिले देशका हजारौँ युवाहरुलाई रोजगारको अवसर प्रदान गर्नेछ ।’

मोदीले उक्त गुरु योजनाको विस्तृत नबताए पनि सो योजनाले स्थानीय उत्पादनले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र भविष्यको आर्थिक बृद्धिको लागि नयाँ मार्ग खोल्ने बताएका छन् । कोभिड माहामारीका कारण खस्किएको भारतको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मोदी गति शक्ति योजनामा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र ७.३ प्रतिशतले घटेको थियो भने कोरोनाको सेकेन्ड वेभले सो अर्थतन्त्रलाई झनै गिराएको थियो । स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले सरकारको उर्जामा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य प्राप्ती गर्न र स्वस्छ उर्जा योजनाअन्तर्गत नेसनल हाइड्रोजन मिसन पनि सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

भारतले उर्जा आयातको लागि वार्षिक १२ ट्रिलियन खर्च गर्दै आएको पनि प्रधानमन्त्री मोदीले जानकारी दिएका छन् । ‘भारतले जलवायु परिवर्तन संकट कम गर्न आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गरिरहेको छ’ उनले भनेका छन् ।
-रोयटर्सबाट
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.